तितोपाटी – मानव बेचविखनसम्बन्धी मूल्यांकनमा नेपालले यसपालि पनि दोस्रो तहमै निरन्तरता पाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०१८ ले नेपालको स्तर नसुध्रिएको देखाएको हो ।
विश्वभरका सरकारले आधुनिक दासत्वविरुद्धको संघर्षमा गरेका प्रयत्नको मूल्यांकन गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा न्यूनतम मापदण्डको पूर्ण पालना भइनसकेको तर उक्त मापदण्डको पालनातर्फ उल्लेखनीय प्रयत्न गरेको मुलुकका रुपमा नेपाललाई मूल्यांकन गरिएको छ ।
न्यूनतम मापदण्डको पूर्ण पालना भइनसकेको तर उक्त मापदण्डको पालनातर्फ उल्लेखनीय प्रयत्न गरेको मुलुकका रुपमा नेपाललाई मूल्यांकन गरिएको छ ।
‘मानव बेचविखनको रोकथामका लागि नेपालले आफ्नो प्रयत्न बढाउनुका साथै कानुन कार्यान्वयन तथा पीडितको संरक्षणसम्बन्धी प्रयत्नमा समेत केही सुधार भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचबिखनसम्बन्धी सन्धिमा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न सिफारिस गरिएको छ र यसो गरेमा नेपालले मानव बेचबिखनविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धतासम्बन्धी बलियो सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।’ पलेर्मो प्रोटोकल समेत भनिने उक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिलाई विश्वका १ सय ७३ मुलुकले अनुमोदन गरिसकेका छन्।
यस वर्षको प्रतिवेदन स्थानीय समुदायले सक्रिय रूपमा मानव बेचबिखनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी तरिका के हुन् र तिनलाई राष्ट्रिय सरकारले कसरी सहयोग गर्न तथा सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने विषयमाथि केन्द्रित छ। यो समाचार अाजको नागरिकमा छापिएको छ ।
