शुभेच्छा विन्दु तुलाधर – केही समय भयो, नेपालमा अचानक जसरी नै बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। र, समाज सचेत भएका कारण त्यसविरुद्ध प्रदर्शन तथा खबरदारीका कार्यक्रमहरू पनि प्रशस्तै भएको देखियो। यस पटक यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू राजधानी काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई मोफसलका जिल्लाहरूमा पनि विस्तार भएको पाइयो। तर यो विरोध प्रदर्शनमा भने विगतमा भन्दा फरक र एउटा नयाँ बहसको पनि सुरुवात भएको देखियो- बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड। बलात्कारीलाई सामान्य सजाय दिएर पुग्दैन, मृत्युदण्डै दिनुपर्छ भन्ने नारा प्रदर्शनका ब्यानरमा मात्र होइन, सभा र गोष्ठीहरूमा समेत मुखरित भएको देखियो।
यो नयाँ नाराले बलात्कारको विरोध गर्ने तर बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने भन्ने दुई खेमाका बीच ठूलो अन्यौलसमेत ल्याइदिएको छ। साथै अधिकारकर्मी समेत यसमा दुई चिरामा विभाजित भएका छन्। मृत्युदण्ड दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा। देशमा जुन गतिले बलात्कारको घटना बढ्दो छ, यसलाई रोक्न मृत्युदण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा विचार र मृत्युदण्डले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने अर्को विचारबीच अहिले घर्षण सुरु भएको पनि आभास मिलेको छ।
बलात्कारविरुद्ध मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज किन उठ्यो भन्ने सम्बन्धमा केही पृष्ठभूमि केलाउन सान्दर्भिक देखिन्छ। एकातिर बलात्कारका घटना जसरी अनियन्त्रित गरी बढ्नु र अर्काेतर्फ बलात्कारीलाई सजाय दिने कार्य भने कम हुनु मात्र होइन, उनीहरू समाजमा खुल्लमखुल्ला हिँड्नु, पीडित चाहिँ अपराधी जसरी समाजबाट लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, प्रहरी प्रशासनबाट नै न्याय दिन सक्रिय भूमिका नखेल्नु जस्ता घटनाहरूले गर्दा पनि आक्रोशवश अब यही बलात्कारीलाई मृत्युदण्डै दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो। यति मात्र होइन पीडितलाई न्याय प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा झन्झट, त्यसक्रममा व्यहोर्नुपर्ने अनेक कठिनाइका कारण पनि यस्तो विचार सतहमा आएको हुनुपर्छ। जसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।
तर यति हुँदाहुँदै अर्को यथार्थ के पनि हो भने बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिँदैमा बलात्कार कम हुने भने होइन। मृत्युदण्डले बलात्कारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। बलात्कार मात्र होइन, कुनै पनि अपराधलाई मृत्युदण्डले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था भएका देशहरूको अनुभवले यही भनिरहेका छन्। चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डै दिन कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार पूर्णतः नियन्त्रणमा छैन। अरबी मुलुकहरूमा व्यभिचारलाई मृत्युदण्डै दिने कानुन भए पनि त्यहाँ कति ठूलो व्यभिचारका घटना हुन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ कार्यरत हाम्रै चेलीहरूको कथा सुनेबाटै थाहा हुन्छ । भारतमै पनि हालै बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन लागू भएको छ, तर कानुन आएपछि पनि बलात्कारका घटना नियन्त्रण हुनसकेको छैन।
त्यसमाथि नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई पूर्णतया बन्देज गरेको छ। मृत्युदण्ड विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा समेत नेपाल संलग्न छ। विश्व मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि मृत्युदण्डलाई मानव अधिकार विरोधी कानुनका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनले बलात्कारलाई अक्षम्य अपराध भनेको छ। जघन्य दण्डनीय अपराध भनेको छ । कुनै पनि बहानामा बलात्कारसम्बन्धी घटनालाई मेलमिलापमा टुंग्याउन हुंँदैन। ढाकछोप गर्न पाइँदैन। यस्ता मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारमा राख्न आदेशसमेत दिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ, बलात्कारसम्बन्धी घटनालाई अन्त्य गर्न पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। सानोतिनो कारबाहीले पुग्दैन । अपराधीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैद हुनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । पाँच वर्षमुनिका नाबालिकादेखि ८० वर्षका वृद्धासम्म बलात्कारका शिकार बनिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत फागुन महिनासम्म झन्डै नौ सयवटा बलात्कारसम्बन्धी घटनाको उजुरी परेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ।
किन बढिरहेका छन् त घटना ? सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डर, पारिवारिक दबाब, पीडितभन्दा जहिले पनि पीडक बलियो हुनु, न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो, भएका कानुन प्रभावकारी नहुनु, घटनाको तुलनामा पीडकले सजाय पाएको नदेखिनु आदि जस्ता कार्यहरूले गर्दा बलात्कारलाई प्रोत्साहन नै मिलिरहेको छ। यसो भनिरहँदा भएका कानुनहरू अपूरो छ भने कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी थप कानुन बनाउन जरुरी छ। भएका कानुनहरूलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न जरुरी छ । कानुनको यति फितलो कार्यान्वयन हुने देशमा मृत्युदण्ड जस्तो कडा दण्ड उपयुक्त पनि हुँदैन। नेपाल यस्तो देश हो जहाँको न्यायालयले गर्ने फैसला पनि उल्टिने प्रतिशत धेरै भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिई नै सकेको रहेछ भने भोलि उसको मुद्दा उल्टिहाले पनि उसप्रति न्याय हुन सक्दैन।
त्यसैले बलात्कारजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मृत्युदण्ड नदिऊँ तर बलात्कारका घटना भने नियन्त्रण होऊन् भन्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सामाजिक जागरण, शैक्षिक सामग्रीमा समावेश गर्ने, सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारले गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गरी प्रत्येक घर टोलमा यौन शिक्षाको अभियान सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण नगर्ने, पीडितलाई सजिलो न्याय दिलाउने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। टोल टोलसम्मै महिला प्रहरी सेल बढाउने पनि अर्को उपाय हुनसक्छ।
बढदो घटनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि भइसकेका घटनाहरूका पीडितले सम्मानजनक न्याय पाउनु पर्छ। तर पीडितले सहज रूपमा र सम्मानजनक रूपमा न्याय पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। बंगलादेशको एक अदालतले हालै एउटा फैसला गरी बलात्कार पुष्टि गर्न बलात्कृत महिलालाई टु फिंगर स्वास्थ्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै महिलालाई आफू बलात्कृत भएको बयान ठाउँठाउँमा दिइरहनु नपर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ। यसले गर्दा न्यायको प्रक्रियामा जान पीडितलाई सजिलो हुन्छ।
कानुनी उपचारमा जाँदा बलात्कारीलाई मात्र होइन, उनलाई संरक्षण दिने, पीडितलाई कानुनी उपचार दिने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई समेत कडा सजाय दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। बलात्कारपछि पीडकलाई दण्ड मात्र होइन, पीडितलाई प्रशस्त क्षतिपूर्तिका साथै सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच नआउने, भविष्य सुनिश्चित हुने र सामाजिक पुनस्र्थापनामा सहजीकरणको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। यदि यस्तो व्यवस्था हुन सकियो भने मृत्युदण्ड नदिईकनै पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ।
