तितोपाटी – पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटमार्फत टिप्पणी गरे ।
ट्विटमा उनले लेखे, ‘बजेट सुन्दै जाँदा माछा माछा, भ्यागुता जस्तो पो अनुभूति भयो । बजेट सबै हिसाबले पुरानैको निरन्तरतामा आयो । जबकि आवश्यकता समृद्धिको युगतर्फ फड्को हान्ने संरचनात्मक परिवर्तनको थियो । त्यो न राजस्व, न भित्री र बाहिरी लगानी, न क्षेत्रगत विनियोजन, न प्रदेश र स्थानीय तह हस्तान्तरणमा कतै देखिएन ।’
त्यसैगरी फेसबुकमा डा. भट्टराईले लेखे, ‘सरकारको नयाँ बजेटले आफैले देखाएको सपनाको भु्रणहत्या गर्छ, पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएर । देश सङ्घीयतामा गइसकेको स्थितिमा विभिन्न तहमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कस्तो रह्यो भनेर हेर्दा बजेटको बाँडफाँड पहिले झैं केन्द्रमुखी नै देखिन्छ ।’
डा. भट्टराईका यी टिप्पणीले उनी बजेटप्रति त्यति उत्साही छैनन् । पूर्वअर्थमन्त्रीको अनुभवसमेत लिएका डा. भट्टराईले बजेटमाथि के–के कमजोरी देखे ? नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवम् सङ्घीय संसदका सदस्य डा. भट्टराईसँग बजेटमाथि केन्द्रित रहेर एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी
तपार्इंले बजेट आउने वित्तिकै यो बजेटलाई माछो–माछो भ्यागुतो भनेर ट्विट गर्नुभयो । नेकपा सरकारले बजेटमार्फत आम जनतालाई माछो–माछो भ्यागुतो नै बनाएको हो ?
हो, सरकारले त्यस्तै बनाएको छ । ठूलो आशा, सपना जनतालाई देखाउनु हुँदैनथ्यो तर सपना देखाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटको स्रोत परिचाल र विनियोजन सोही ढङ्गले गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो भएन, त्यसकारण मैले माछो–माछो भ्यागुतो भनेको हो ।
बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कतिको छ ?
यसका लागि गुणात्मक छलाङ मार्ने प्रकृतिको बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । यो आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको कुरा असम्भव होइन तर बजेट हिजोकै निरन्तरतामा आएको छ । राजस्व स्रोतको परिचालनदेखि लिएर क्षेत्रगत प्राथमिकता, बजेटको विनियोजन सबैमा खास नयाँपन छैन । अहिलेको बजेट उन्नाइस, बीसको अवस्थामा मात्र छ । कि त दशको सय र सयको हजार गतिमा लगानी लगाउन सक्नुपथ्र्यो । यो नगरी ८ प्रतिशतको वृद्धिदर सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर चाहने मान्छे हुँ । तर त्यसो गर्न नीतिगत हस्तक्षेप, संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकालाई अवसर पनि थियो । तर सरकारले हिम्मत गरेन । सरकारले कसरी यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ भनेर आगामी दिनलाई कुर्नैपर्छ ।
तपाईंका अनुसार बजेटको लक्ष्य नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको छ भन्ने बुझिन्छ, वास्तविकता यही हो ?
लक्ष्य कार्यान्वयन हुन असम्भव होइन, त्यसलाई सम्भव बनाउन बजेटको स्रोत परिचालन नीति र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजना आउनुपथ्र्यो । त्यो आइदिएको भए सम्भव हुने थियो । लगानी वृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, युवाशक्तिलाई परिचालन गर्नेखालको कुनै वैकल्पिक नीति ल्याउन सकेन ।
सरकारले एकातिर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेको छ, अर्कोतिर करको दायराको वृद्धि गरेको छ । यी दुई बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि प्राप्त गर्नुपर्छ । अहिले आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने हो । सामाजिक न्यायमा ध्यान दिने हो । तर त्यसको फोकस पनि प्रष्ट छैन । कुन कुन क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुन्छ । सबै एकै पटक गर्र्छु भनेर हुँदैन । अहिले गर्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारमै हो । शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि तथा उद्योगलगायत क्षेत्रमा प्राथमिता दिने हो तर बजेटको विनियोजन त्यस प्रकारले गरिएन । जहाँसुकै छरेर बजेट ल्याइएको छ । तर फोकस चाहिँ भएन । गुणात्मक प्राविधिक सीपमूलक शिक्षाको अभियान नचलाएसम्म, प्राविधिक जनशक्ति तयार नगरेसम्म अर्थतन्त्रको रूपान्तरण हँुदैन । यसका लागि ४० करोड विनियोजन भन्नु भएको छ ।
त्यतिले प्राविधिक शिक्षा स्थानीय तहसम्म कति विस्तार गर्न सकिएला र ? मैले भन्या छु भन्न पाइयो तर बजेट कति भन्दा ४० करोड आसपासमा राख्नुभएको छ । कृषिमा दुई तिहाइ जनसङ्ख्या निर्भर छ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनिएको छ तर बजेट ४ अर्ब छुट्याइएको छ । यसमा ३०÷४० अर्ब राख्न सक्नुपथ्र्यो । सरकारले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने जुन सपना देखेको छ, त्यस अनुसारको बजेट हुँदै भएन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनेको सरकारको मुख्य अगुवा कार्यक्रम हो । दुई तिहाइ जनसङ्ख्या धान्ने कृषि क्षेत्रमा ४ अर्ब भनेको पकेट खर्चजस्तो भयो ।
पर्यटनतर्फ २ वर्षमा २० लाख पर्यटक अर्थात सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पनि बेकारकै हो ?
हामीले ५० औं लाख पर्यटक ल्याउँछांै भन्न पनि पाइन्छ । तर नीति त्यही खालको हुनुप¥यो । खै नीति ? पर्यटन पूर्वाधार व्यापक ढङ्गले विस्तार गरेर निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्ने ठोस नीति छैन । पर्यटन प्रवद्र्धन क्षेत्रको पूर्वाधारलाई गुणात्मक ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने गरी बजेट आएन । भन्नका लागि मात्र त जे भने पनि भयो नि । कार्यान्वयनमा ल्याउन पो गाह्रो छ । सरकारले जे भनेको छ र जे गरेको छ त्यसमा ठूलो अन्तरविरोध छ ।
हुन त तपाईंले बजेटका प्रायजसो बुँदामा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ तर स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बजेटले प्राथमिकता कम दिएको हो ?
हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने हो र आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी प्राथमिकता स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपथ्र्यो । सङ्घीयतामा गइसके पनि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा जम्मा ४ खर्ब मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु भएको छ । यो हिजोको एकात्मक शासनभन्दा के कम देखियो र ? सङ्घीयताको मर्मअनुसार गएन ।
केही दिनअघिको आर्थिक सर्वेक्षणले पछिल्लो एक दशकमा राजस्व वृद्धिदर वार्षिक २० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । अहिले बजेटले झण्डै ३० प्रतिशतको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । जबकि चालु आवमै लक्ष्य भेट्टाउन राजस्व सङ्कलनको स्रोत भेटिएन भनेर अर्थमन्त्रीले नै भनेका छन् । अब यो वृद्धिदर चाहिँ कसरी सम्भव रहला ?
मैले साढे ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरेको मेरो आफ्नै रेकर्डमा छ । असम्भव छैन ३० प्रतिशत राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य । स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने कुरा, राजस्व चुहावटलाई रोक्ने, कडाइपूर्वक राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्दा असम्भव छैन । तर यो सरकारको ढिलो गर्ने प्रवृत्ति छ । अठोट, संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताको कमी छ । यसले पूरा होला भनेर विस्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
सरकार जति महत्वाकाङ्क्षी देखियो, बजेटले त्यति नै निराश बनायो भन्ने तपाईंको आशय हो ?
महत्वाकाङ्क्षा भनेको सपनालाई विपनामा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहितको आकाङ्क्षा हो । योजनाबिनाको सपना मात्र देखियो भने त दुस्वप्ना मात्र हो । कुरा त गरियो तर फोकस र प्राथमिकता स्पष्ट भएन । शङ्का लागेर नै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुस् भनेको थिएँ । मैले संसदमा सफलताको सूत्र त म भन्न सक्दिनँ तर असफलताको सूत्र भनेको सबै माछेलाई खुसी पार भन्नु हो भनेको थिएँ । सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन । त्यस्तै बजेट पनि सबैतिर छर्नुभयो भने प्रतिफल आउँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । तर उहाँले कुराले मात्रै भए पनि सबैलाई खुसी पार्र्ने खालको काम गर्नुभयो ।
विवादित रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सरकारले बजेट बढाएको छ । कतिको आवश्यक थियो ?
सांसदहरूले नीति निर्माण र राय सल्लाह लिनमा बढी भूमिका दिनोस् र छिटो रकम व्यवस्थाको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छैन भनेको थिए । यो आवश्यक थिएन तर घुमाइफिराइ राख्नुभएछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेको छ । सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक सुधारमा ध्यान दिएको देखिँदैन । दलकै नेताहरूको ठूलो लगानी भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्ने ढङ्गले छुट दिने कुरा गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई छुट दिनुपर्छ तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा होइन कृषि, पर्यटन, उद्योग जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा छुट दिनुपथ्र्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन । आफ्नै नेता र कार्यकर्ताको लगानी जहाँ बढी छ, त्यहीँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छुट भनेर दिइएको छ । यो समाजवाद हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो ।
तपाईंले बजेटको नराम्रो पक्षको मात्रै चर्चा गर्नुभएको छ । बजेटको कुनै पनि बुँदाले तपाईंलाई आकर्षित गर्न सकेन ?
होइन, सामान्य कुरा त छ । मैले सबै खतम छ भन्न खोजेको पनि होइन । पास मार्क म यो बजेटलाई दिन्छु तर यहाँ पास मार्कको कुरा होइन डिस्टिङ्सन चाहिएको छ । यस्तो खालको बजेट आउनुपथ्र्यो मात्र भनेको हो । किनकि यो सरकारले निकै ठूलाठूला सपना बाँडेको छ । यसकारण पनि सबैको एक्सपेक्टेसन उच्च भएको छ ।
सरकारले कस्ता विषय समेटेको भए यो बजेट पूर्ण हुन्थ्यो ?
पहिलो त प्राथमिकता किटान ठीक ढङ्गले गरेर बजेटलाई त्यस अनुसारको राजस्व स्रोत परिचालन र विनियोजन गर्नुपथ्र्यो । अहिलेको चरण भनेको राज्यले नीति बनाउने र सुशासन दिने हो । निजी क्षेत्र, सरकार र बाह्य क्षेत्रको पुँजी अनुकूल परिचालन गरेर त्यस अनुसारको नीति बनाउनुपथ्र्यो । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र कृषि पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, भारत र चीनको पुँजी लगानी विशेष औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर त्यहीँ विशेष छुट दिएर उत्पादन गर र निर्यात गर भन्ने नीति आउनुपथ्र्यो । त्यसका लागि मैले लगानी बोर्ड गठन गरेको थिएँ । लगानीबोर्ड क्रियाशील बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो । यसमा अलिकति छोएको मात्रै छ तर त्यति जोड छैन । न त राज्यले सुशासन प्रत्याभूति गर्न सक्यो न त प्राथमिकता पहिचान गर्न सक्यो न त लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन सक्यो । केही गर्न सकेन । मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ । संसदमा पनि बोलेको थिएँ तर भालुलाई पुराण सुनाए सरह भयो । बजेटको आकार बढाउने आँट गरेको भए हुन्थ्यो । राजस्व उठाउँने, परिचालन गर्ने भनेर आँट गरेको भए त हुन्थ्यो । यसबाट अहिलेको सरकारको भिजन स्पष्ट छैन र काल्पनिक कुरामा मात्र रमाउने रहेछ भन्ने बुझियो । सरकारको दृष्टिकोणमै त्रुटि छ ।
-रातोपाटी
