तितोपाटी डट कम – वर्षौंदेखिको अन्योल र किचलोपछि सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त घोषणा गरेका हुन् । आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
महँगो लागत र कम प्रतिफल भन्दै पश्चिम सेती निर्माण जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुअघि अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १५ वर्षसम्म आयोजनाको काम नगरी ओगटेर बसेको थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारी र स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकको लगानीमा विद्युत् आयोजना अघि बढाउने योजना पनि अघि सारेको छ । यस्तै सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक विद्युत् आयोजना पनि अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच ०६८ मै आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त लगानीमा आयोजनाको निर्माण कार्य गर्नेबारे अघिल्लो वर्ष नै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो । तर, सरकारले बजेटमार्फत आयोजना निर्माणको लाइसेन्स स्वत: खारेज गरेको छ ।
थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गरिदिनुपर्ने र हालसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।
थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले प्राधिकरण र लगानी बोर्डसँग समेत आयोजना निर्माण सुरु गर्न आफ्नो सर्त पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरिसकेको छ । यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको थियो । विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकेको थिएन ।
सरकारले बजेटमार्फत ‘एक प्रदेश, एक ठूला बहुद्देश्यीय जलविद्युत्’ आयोजना पनि निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको श्वेतपत्रमा पश्चिम सेतीलाई ७ नम्बर प्रदेशको सम्भावित ठूलो आयोजनाका रूपमा अघि सारेको थियो ।
बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीलाई छुने यो आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको थियो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको थियो । थ्री गर्जेजले ०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा पूरा गरिसक्ने उल्लेख छ ।
बूढीगण्डकी निर्माण मोडालिटीबारे मौन
सरकारले बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण सिध्याएर निर्माणमा जाने भने पनि त्यसको मोडालिटीबारे केही उल्लेख गरेको छैन । केही वर्षयता बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जाका लागि रकम विनियोजिन गर्दै आएको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बूढीगण्डकी निर्माण मोडालिटीबारे बजेटमा उल्लेख छैन ।
यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण अनुमति दिइएको बूढीगण्डकी आयोजना अघिल्लो सरकारको पालामा स्वदेशी स्रोत र सीपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । १२ सय मेगाावाटको बूढीगण्डकीको लागत महँगो भए पनि अहिले निर्माणका लागि तयारी हालतमा रहेको आयोजना मानिन्छ । आयोजना पूरा गर्न २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
फ्रान्सेली कम्पनी टयाक्टेबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ । डीपीआर तयार पार्न सरकारले २ अर्ब खर्चेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । ओली सरकारले नै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत निर्णय गरेपछि २०७३ जेठ १६ देखि भन्सार विन्दुबाटै पेट्रोलियम पदार्थको कर उठाउन थालिएको हो ।
