तितोपाटी डट कम – श्री कृष्ण दै्रपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रम भद्रपुरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाईलाई प्रहरीले मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको छ।
वेद विद्याश्रममा दलित विधार्थी विकास कार्कीढोलीलाई भर्ना नलिएर जातीय छुवाछुत गरेको अभियोयमा प्रहरीले भद्रपुरस्थित निवास नजिकै मर्निङवाक गएका बेला उनलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीले शनिवार रातिनै विद्याश्रमका शिक्षक राजन पौडेललाई पक्राउ गरेपनि सोधपुछ पछि छाडिदिएको छ।गुरुकुलको शनिबार आयोजित विशेष साधारण सभाले विधार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरेपनि प्रहरीले छुवाछुत गरेको भन्दै पक्राउ गरेका हो।झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी विष्णु केसीले किटानी जाहेरी परेको अवस्थामा चापागाईमाथि कानुनी कारबाही हुने बताए।
साधारण सभाको निर्णय
साधारण सभामा सहभागीले विधार्थी भर्ना रोक्नुलाई जातीय विभेद गरेको नबुझ्न आग्रह समेत गरेका छन्। गुरुकुलको सभा हलमा सम्पन्न भएको साधारणसभाले थप विधार्थी भर्ना लिने निर्णय समेत गरेको अध्यक्ष चापागाईले बताए।उनले भने, ‘हाम्रो क्षमता ६५ जना विधार्थी पढाउन सक्ने हो,सो संख्याका विधार्थी अध्ययनरत नै छन्,अब केही संख्या बढाउने तयारीमा छौ।’
दलित विद्यार्थी भर्ना विवाद
झापा विर्तामोडका तुलसी भट्टराईले दलित विधार्थी कार्कीढोलीलाई संस्कृत शिक्षा दिने भन्दै में १ मा गुरुकुल पुगेका थिए। गुरुकुलका सञ्चालक र प्राचार्यले उनलाई पढाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएपछि विधार्थीको जात हेरिएको भन्दै जिल्लाका दलित अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
घटनाले गम्भीर मोड लिने देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सहजकिरण सुरु गरेको थियो।प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज अधिकारीले संविधान बमोजिम गुरुकुल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेपछि सञ्चालकले समय मागेर साधारणसभा गरेका हुन्।
साधारण सभामा समय सापेक्ष र संविधान बमोजिम नै संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै विधानमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गर्न विधान मस्यौदा समिति समेत निर्माण गरिएको बताएको छ।
‘दाताको सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेकाले सबैको सल्लाह लिन साधारण सभा डाकेका हौ’ उनले भने ।अध्यक्ष चापागाईका अनुसार आवासीयरुपमा अध्ययन गर्न चहाने विधार्थीलाई आजै भर्ना गर्न सकिने बताएका थिए।
कानुनी सजाय र व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।
कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भन्ने संवैधानिक अधिकार स्थापित छ।
सरकारले नेपाललाई २०६८ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको थियो। छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ लागू भएपछि प्रहरीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई सरकारवादी मुद्धा चलाउने गरेको छ।जातीय छुवाछुत गरेको प्रमाणित भए ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ। यसैगरी विभेद गर्नेलाई सहयोग गर्नेलाई १ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा ५ सय देखि १० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै हुने ऐनमा व्यवस्था छ।
-अन्नपुर्णपोष्टबाट
