तेलअभिभ । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाएपछि देशको राजनीति थप तनावपूर्ण बनेको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेतान्याहूको लिकुड पार्टीले अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलमाथि कतार र टर्कीबाट अवैध आर्थिक सहयोग लिएर चुनाव प्रभावित पारेको आरोप लगाएको छ। तर विपक्षी नेताहरूले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै निर्वाचनको परिणाममाथि प्रश्न उठाउन र अरब राजनीतिक दलहरूको वैधता कमजोर बनाउन यस्तो प्रचार गरिएको बताएका छन्।
विवाद चर्किएपछि इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेतले अरब नेतृत्वका दलहरूसँग सम्बन्धित विदेशी आर्थिक सहयोगको आरोपबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार कतारले अरब समुदायमा मतदान सहभागिता बढाउने उद्देश्यले आर्थिक सहयोग गरेको हुन सक्ने दाबी निर्वाचनसम्बन्धी निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। यद्यपि शिन बेतले कानुनी प्रक्रियाबाट मतदान गरेका सबै मतदातालाई शङ्काको घेरामा नराखिएको स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्थित धाँधली भएको दाबीको कुनै आधार नरहेको निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशक डीन लिभ्नेको भनाइले पनि लिकुड पार्टीको आरोपमाथि प्रश्न उठाएको छ।
कतारको विदेश मन्त्रालयले आरोपलाई ‘हास्यास्पद र खतरनाक’ भन्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल–अन्सारीले कतारले इजरायली निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगरेको र निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै गतिविधिमा आर्थिक सहयोग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार इजरायली नेताहरूले दोहाविरुद्ध पटकपटक निराधार आरोप लगाएर प्रचार अभियान चलाइरहेका छन्। टर्कीको नामसमेत जोडिएको यस विवादमा भने आर्थिक सहयोगको स्रोत, प्राप्तकर्ता र प्रयोजनबारे अनुसन्धानबाट ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।
मुख्य विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले नेतान्याहू र उनको लिकुड पार्टीमाथि निर्वाचन परिणामको वैधता कमजोर बनाउने योजनाबद्ध अभियान चलाएको आरोप लगाएका छन्। उनले विदेशी हस्तक्षेपसम्बन्धी वास्तविक शङ्का भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने तर अपूर्ण अनुसन्धानलाई राजनीतिक हतियार बनाएर निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्न नहुने बताएका छन्। अरब नेतृत्वका दलहरूले पनि कतारबाट रकम लिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। बालाद पार्टीका अध्यक्ष सामी अबु शेहादेहले नेतान्याहू पक्षले अरब मतदातालाई बदनाम गर्दै निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने वातावरण बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
इजरायलको निर्वाचन परिणामले यसपटक अरब राजनीतिक दलहरूको निर्णायक भूमिका स्थापित गरेको छ। अन्तिम मतगणनाअनुसार नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ भने आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ। अरब नेतृत्वका दलहरूले संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन्। इजरायली संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि १२० मध्ये कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। त्यसैले कुनै पनि गठबन्धन एक्लै बहुमतमा पुग्न सकेको छैन।
अब इजरायलमा सरकार गठनका लागि तीनवटा सम्भावित राजनीतिक समीकरण चर्चामा छन्। पहिलो, नेतान्याहू र आइजेनकोट सहभागी हुने राष्ट्रिय एकता सरकार। दोस्रो, नेतान्याहू नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा विपक्षी खेमाका केही नेता सहभागी हुने विकल्प। तेस्रो, आइजेनकोटको नेतृत्वमा अरब दलहरूको समर्थनसहित सरकार गठन गर्ने सम्भावना। तर अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषय इजरायलको यहुदी राजनीतिक वृत्तमा अत्यन्त संवेदनशील भएकाले विपक्षी गठबन्धनभित्रै यसबारे मतभेद देखिएको छ।
यस निर्वाचनको परिणामले इजरायलको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा अरब मतदाताको प्रभाव बढेको देखाएको छ। इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब पाँचौँ हिस्सा अरब समुदायको छ। विगतमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको यस समुदायका मतदाताको यसपटकको सहभागिता र अरब नेतृत्वका दलहरूको सिट वृद्धिले सरकार गठनको गणित नै प्रभावित पारेको छ। यही राजनीतिक वास्तविकताका बीच विदेशी आर्थिक सहयोगको आरोप र त्यसको अनुसन्धानले इजरायलमा निर्वाचन परिणामको स्वीकार्यता, अरब नागरिकको राजनीतिक अधिकार तथा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
समग्रमा, यो विवाद कतारमाथि लगाइएको आरोपमा मात्र सीमित छैन। निर्वाचनमा बहुमत गुमाएको सत्तारूढ गठबन्धन, निर्णायक बनेका अरब राजनीतिक दल र सरकार गठनको प्रयासमा रहेको विपक्षबीचको शक्ति सङ्घर्षसँग पनि जोडिएको छ। तर निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेपको शङ्का हुनु र निर्वाचन परिणाम नै अवैध हुनु फरक विषय हुन्। इजरायलको निर्वाचन समितिले व्यवस्थित धाँधलीको दाबीलाई आधारहीन भनेको छ भने शिन बेतले पनि आफ्नो अनुसन्धान सीमित दायरामा रहेको र अरब समुदायका सम्पूर्ण मतदातामाथि शङ्का नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
