काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको नामसमेत जोडिएर बिचौलिया सञ्जालसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि नेपालको राज्यसंयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजिएको, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग शङ्कास्पद सम्पर्क रहेको र विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम जम्मा गर्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारको आरोपभन्दा निकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
पत्रकार तथा लेखक नारायण गाउँलेले यही प्रकरणलाई लिएर सार्वजनिक गरेको टिप्पणीले राज्यका प्रमुख संस्थाहरूको जवाफदेहितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र प्रहरी प्रमुखदेखि सेनापतिसम्मका नाम विभिन्न प्रसङ्गमा जोडिएर आएको घटनालाई हल्का रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ। छानबिन गर्ने निकाय, फैसला गर्ने न्यायालय र कारबाहीको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक नेतृत्वसमेत विवादको घेरामा देखिनु सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती भएको उनले औँल्याएका छन्।
विवादको केन्द्रमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका भनिएका संवाद र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणले न्यायालयभित्रको सम्भावित चलखेलबारे थप प्रश्न उठाएका छन्। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग विचाराधीन मुद्दाबारे संवाद गरेका थिए। सार्वजनिक भएको भनिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै मुद्दामा अनुकूल आदेश दिन आग्रह गरिएको विवरणसमेत उल्लेख छ। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेल तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको नाम रकमसम्बन्धी विवरणमा आएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, यी विवरणले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता वा घुस लेनदेन प्रमाणित गर्दैनन्।
यस प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर उठेको छ। बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो नाम कसरी र कुन प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गाउँलेको तर्क छ, प्रधानमन्त्री स्वयंको नाम जोडिएर आएको विषयमा मौन बस्नु जवाफदेहिता हुन सक्दैन। बालेन यस प्रकरणमा निर्दोष र बिचौलिया सञ्जाल तोड्न प्रतिबद्ध छन् भने उनले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र दबाबमुक्त बनाउने गरी देखिने कदम चाल्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयले पनि बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। वरिष्ठता क्रम मिचेर चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको निर्णयको औचित्य र त्यसपछाडिको आधारबारे प्रश्न उठिरहेको छ। गाउँलेले यसलाई अहिले सार्वजनिक भएको बिचौलिया प्रकरणसँग जोडेर स्पष्ट जवाफ मागेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार भएको भए पनि वरिष्ठता क्रमभन्दा फरक निर्णय किन गरियो र त्यसको संस्थागत आधार के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
गाउँलेले यस प्रकरणलाई विगतमा देउवा र ओलीलगायतका नेताहरूको नाम बिचौलियासँग जोडिँदा उठाइएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नसँग पनि तुलना गरेका छन्। आफ्नै हातले घुस लिएको वा मागेको प्रमाण नहुँदा पनि बिचौलियासँगको सम्बन्ध र शङ्कास्पद सम्पर्कले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको विश्लेषण छ। तर नाम जोडिनु र अपराध प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। यही सिद्धान्त अहिलेको प्रकरणमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। कसैलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा संरक्षण गर्ने र कसैलाई आरोपकै भरमा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले न्यायको अवधारणामाथि नै चोट पुर्याउँछ।
यस घटनामा देखिएको अर्को जोखिम चयनात्मक न्यायको हो। बिचौलियासँग सम्पर्क देखिएका केही अधिकारीमाथि कारबाही हुने तर अन्य शक्तिशाली व्यक्तिका हकमा अनुसन्धानसमेत नहुने अवस्था आयो भने त्यसले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउनेछ। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी राज दाहाललाई बिचौलियासँगको सम्बन्ध र सूचनासम्बन्धी विवादमा सेवाबाट हटाइएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। अब अनुसन्धानको दायरा पद, राजनीतिक पहुँच र संस्थागत हैसियतका आधारमा साँघुरिनु हुँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले पनि न्यायपालिकालाई बिचौलियामुक्त बनाउन निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको र छानबिन चयनात्मक हुन नहुने धारणा राखेका छन्।
नारायण गाउँलेले यो सङ्कटलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह यस प्रकरणमा ओभानो छन् र साँच्चै न्यायालयलाई बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त बनाउन चाहन्छन् भने आफ्नै राजनीतिक वृत्त वा निकट व्यक्तिहरूको नाम जोडिए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसका लागि स्वतन्त्र छानबिन, आर्थिक कारोबारको फरेन्सिक परीक्षण, सार्वजनिक भएका संवादको प्रामाणिकता जाँच र सम्बन्धित सबै पक्षको जवाफ लिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
अन्ततः यो प्रकरण कुनै एउटा व्यक्ति, दल वा सरकारको प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, नेपालको न्यायिक विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी घोषणा गर्न मिल्दैन, तर शक्तिशाली व्यक्तिको नाम जोडिएको छ भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने, अनुसन्धान निकायले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने र न्यायालयले आफ्नो संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्ने समय यही हो। देशलाई अहिले राजनीतिक बचाउ, मौनता र आरोप–प्रत्यारोप होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र दोषी देखिए जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने साहस चाहिएको छ।
