अब सरकारी सडकमा बिटुमिन र असफाल्टको सट्टा कङ्क्रिटलाई प्राथमिकता! स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नयाँ निर्देशिका
काठमाडौं, असोज ३० — सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। यससँगै सरकारी सडक, पुल, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा उपयुक्त स्वदेशी सामग्री र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार, नयाँ व्यवस्थाले आयातित निर्माण सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग बढाउने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर ‘अब बिटुमिन र असफाल्ट प्रयोग गरेर सडक बनाउनै नपाइने’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सही हुँदैन। उपलब्ध विवरणले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त अवस्थामा सिमेन्ट कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा र अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्छ। बिटुमिन वा असफाल्टको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट व्यवस्था भने प्रस्तुत विवरणमा छैन।
निर्देशिकाका ११ प्रमुख परिवर्तन
बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको सट्टा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए सिमेन्ट कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ। यो सबै सडकमा कालोपत्रे निषेध गरिएको भन्ने होइन।
नेपालमै उत्पादित सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र अन्य निर्माण सामग्रीको प्रयोग बढाएर स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र बिक्री विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।
आयातित ग्रेनाइट र टायलको विकल्पमा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा नेपालमै उत्पादित टायललाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्दादेखि स्वदेशी विकल्प समावेश गर्नुपर्नेछ।
बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ। सम्झौताविपरीत सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड वा उत्पादन भएको देशलाई मात्र लक्षित गरी खरिदका प्राविधिक सर्त बनाउन पाइने छैन।
देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, कच्चा पदार्थ र प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई नेपालभरका सार्वजनिक आयोजनामा प्रयोग गर्ने अवसर विस्तार गरिनेछ
स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा पनि गुणस्तर, सुरक्षा र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न पाइने छैन। आवश्यक परीक्षण र निरीक्षण गर्नुपर्नेछ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुख, डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ।
विदेशी सामानलाई स्वदेशी भनेर बेच्ने, नक्कली लेबल लगाउने वा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न र भुक्तानी रोक्न सकिनेछ। कानुनअनुसार कालोसूची तथा अन्य कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकिनेछ।
सरकारी निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको माग बढाएर विदेशी मुद्राको खर्च घटाउने, घरेलु उद्योग चलायमान बनाउने र देशभित्र रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक सूचना तथा निर्देशिकासम्बन्धी प्रकाशित विवरण।
सिमेन्ट उद्योगलाई अवसर: सरकारी आयोजनामा कङ्क्रिट सडकको प्रयोग बढेमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको माग बढ्न सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव सडकको प्राविधिक आवश्यकता, लागत र आयोजनाको सङ्ख्यामा निर्भर हुनेछ।
स्थानीय रोजगारीको सम्भावना: ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, मार्बल, टायल तथा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योगमा थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
सडकको लागत र आयु तुलना गर्नुपर्ने: कङ्क्रिट सडक र बिटुमिनमा आधारित सडकको लागत, निर्माण अवधि, मर्मतसम्भार, मौसमअनुसारको कार्यक्षमता र जीवनचक्र लागत फरक हुन्छ। त्यसैले एउटा प्रविधि सबै ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
के सबै सडकमा अब कालोपत्रे बन्द हुन्छ?
यस निर्णयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। निर्देशिकाले स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भएको अवस्थामा त्यसलाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ। तर बिटुमिन वा असफाल्टमा आधारित सडक निर्माणमा देशभर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने दाबी उपलब्ध आधिकारिक सूचनाबाट स्पष्ट हुँदैन।
त्यस्तै, निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि नै बोलपत्र आह्वान भइसकेका वा निर्माण सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनामा नयाँ व्यवस्था लागू नहुने विवरण प्रकाशित भएको छ।
