सासूको नाममा ब्रोकर कम्पनी, बीमा पुनर्बिमाको कमिसन, पत्नीको खाताबाट व्यक्तिगत खातासम्म रकम र कम्पनीको कार्यालयबाट बरामद विलासी गाडी—अभियोगपत्रले देखाएको कारोबारको शृङ्खला
काठमाडौं — एउटा विलासी मर्सिडिज बेन्ज गाडी, एउटा बीमा दलाल कम्पनी र परिवारका सदस्यका नाममा सञ्चालित बैंक खाताहरू। यी तीन पक्ष जोडिँदा नेपालको बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानले नयाँ आयाम पाएको छ। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको रकम अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा व्यवसायी दीपक भट्टसहित २० व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको अभियोगअनुसार कम्पनीको अग्रिम भुक्तानीबाट सुरु भएको रकमको कारोबार ब्रोकर कमिसन, लाभांश र पारिवारिक खाताहरू हुँदै व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग भएको थियो। यो अभियोग हो, अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको अन्तिम निष्कर्ष होइन।
कम्पनीको नाममा कारोबार, वास्तविक लाभग्राही को ?
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०७८ फागुन १८ गते अञ्जना नेपाल र मृदुला सरियाको नाममा ‘एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालि’ दर्ता गरिएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबीमा यस कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही दीपक भट्ट थिए। भट्टले आफन्तका नाममा कम्पनी खडा गरेर त्यसलाई हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट रकम निकाल्ने माध्यम बनाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। कम्पनीको कानुनी स्वामित्व र त्यसबाट अन्ततः लाभ लिने व्यक्तिबीच फरक देखिएमा त्यसको उद्देश्य र वास्तविक नियन्त्रण कसको थियो भन्ने प्रश्न वित्तीय अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बन्छ। यस प्रकरणमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले यही सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेका छन्।
पाँच चरणमा २८ करोड रुपैयाँको अग्रिम भुक्तानी
अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले २०८० असारदेखि कात्तिकसम्म पाँच पटक गरी एलियन्टलाई २८ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। भुक्तानीको प्रयोजन प्राविधिक तथा लजिस्टिक सहयोग र पुनर्बिमा दलालीसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। तर सरकारी पक्षका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक सम्झौता र वास्तविक कामको पर्याप्त आधार थिएन। त्यसपछि २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बराबरको रकमलाई पुनर्बिमा दलाली खर्चका रूपमा लेखाङ्कन गरिएको अभियोग छ। अनुसन्धानमा सिटिजन लाइफलगायतका जीवन बीमा कम्पनीहरूले एलियन्टसँग आफूहरूको सम्झौता नभएको र उक्त कारोबारमा त्यस प्रकारको दलाल आवश्यक नपरेको बयान दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यी बयान तथा लेखा विवरण अदालतमा कसरी परीक्षण हुन्छन् भन्ने कुरा मुद्दाको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।
लाभांशको आवरणमा रकमको यात्रा
अभियोगपत्रले रकमको यात्रा केवल कम्पनीको खाताबाट अर्को कम्पनीको खातामा पुगेको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन। सरकारी पक्षका अनुसार कथित रूपमा फर्जी खर्च देखाइएको रकमलाई एलियन्टको आम्दानीका रूपमा प्रस्तुत गरियो, त्यसको लेखापरीक्षण तथा करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरियो र कर कटाएपछि बाँकी रकम लाभांशका रूपमा वितरण गरियो। त्यसपछि २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ अञ्जना नेपालको खातामा पुगेको र त्यहाँबाट आयुष्मा नेपाल भट्टको खातामार्फत दीपक भट्टको खातामा स्थानान्तरण भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सरकारी पक्षले यसलाई रकमको वास्तविक स्रोत र लाभग्राही लुकाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मर्सिडिज बेन्जले किन तान्यो अनुसन्धानकर्ताको ध्यान ?
यस प्रकरणको अर्को चर्चित पक्ष बा १९ च ३४०६ नम्बरको मर्सिडिज बेन्ज गाडी हो। अभियोगपत्रअनुसार फक्स ट्राभल एन्ड टुर्सका सञ्चालक मनोज कुमार अग्रवालको कम्पनीका नाममा करिब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चेर गाडी खरिद गरिएको थियो। तर उक्त गाडी दीपक भट्टले प्रयोग गर्दै आएको र अनुसन्धान टोलीले उनको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको कार्यालयबाट बरामद गरेको सरकारी पक्षको दाबी छ। अभियोगमा गाडीको कानुनी स्वामित्व र वास्तविक प्रयोगकर्ताबीचको अन्तरलाई सम्पत्तिको वास्तविक स्वामी लुकाउने सम्भावित उपायका रूपमा हेरिएको छ। सरकारी वकिलले उक्त गाडी जफत गर्न अदालतसमक्ष माग गरेको छ। तर गाडी खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत र त्यसमा प्रतिवादीहरूको कानुनी जिम्मेवारी अन्तिम रूपमा अदालतले निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
नियामकदेखि कम्पनी सञ्चालकसम्म अभियोग
यस मुद्दामा भट्टसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, कम्पनीका तत्कालीन उच्च व्यवस्थापक र अन्य सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सिलवालमाथि नियमविपरीत एलियन्टलाई पुनर्बिमा दलालको इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको अभियोग छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूमाथि आधारबिनाको अग्रिम भुक्तानी, कथित फर्जी खर्चको लेखाङ्कन वा त्यस्ता कारोबारलाई अनुमोदन गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूको भूमिका एउटै प्रकारको नभएकाले प्रत्येक प्रतिवादीको जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र प्रमाण छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुनुपर्नेछ। अभियोगमा नाम समावेश हुनु मात्रै दोष प्रमाणित हुनु होइन।
एउटा मुद्दा मात्र होइन, वित्तीय कारोबारको ठूलो जालो
दीपक भट्टविरुद्धको यो पछिल्लो मुद्दा मात्रै होइन। द काठमाडौं पोस्ट का अनुसार उनी र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध बीमा, बैंकिङ कारोबार, सेयर कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्। ती मुद्दामा सार्वजनिक कम्पनीको रकम, कर्जा प्रवाह, सेयर खरिद तथा सम्भावित बजार प्रभावबारे छुट्टाछुट्टै अभियोग लगाइएको छ। तर विभिन्न मुद्दामा उल्लेख गरिएका रकमलाई जोडेर एउटै अपराधको प्रमाणित क्षति मान्न मिल्दैन; अभियोगको प्रकृति, प्रतिवादी र बिगोको आधार फरक हुन सक्छ। त्यसैले यस प्रकरणको समग्र वित्तीय आकार बुझ्न प्रत्येक मुद्दाको अभियोगपत्र र अदालतको निर्णय अलग-अलग हेर्नु आवश्यक छ।
अन्तिम प्रश्न: पैसा कहाँबाट आयो, कसले लाभ लियो ?
यो प्रकरणको सार मर्सिडिजको मूल्य वा अभियोगमा उल्लेख भएको रकममा मात्र सीमित छैन। मुख्य प्रश्नहरू हुन्—२८ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी किन गरियो? त्यसको बदलामा वास्तविक सेवा उपलब्ध भएको प्रमाण के छ? २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई खर्चका रूपमा लेखाङ्कन गर्ने आधार के थियो? पारिवारिक खातामार्फत रकम स्थानान्तरण गर्नुको वास्तविक प्रयोजन के थियो? र नियामक तथा कम्पनी व्यवस्थापनले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए कि थिएनन्? यी प्रश्नको उत्तर कागजात, बैंकिङ विवरण, कम्पनीका निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साक्ष्यको न्यायिक परीक्षणबाट मात्रै प्राप्त हुन सक्छ।
यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गरेको छ—कागजमा कम्पनी, खातामा करोडौँ र प्रयोगमा विलासी सम्पत्ति देखिँदा त्यसको वास्तविक स्रोत र लाभग्राही पहिचान गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ? अनुसन्धानमा उठेका आरोप प्रमाणित भएमा त्यसले बीमा कम्पनीको सुशासन, नियामकीय निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी देखाउन सक्छ। तर न्यायको विश्वसनीयता कायम राख्न आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने काम प्रचारले होइन, प्रमाण र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाले गर्नुपर्छ।
