भारतको कर्नाटक राज्यमा पछिल्लो करिब पाँच दशकयताकै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि महिला मन्त्री समावेश नभएको अवस्था सिर्जना भएको छ।
मुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारले सोमबार आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा थप १९ मन्त्रीलाई शपथ गराएपछि ३३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पूर्ण रूपमा पुरुषमात्र बनेको हो।
सुरुमा पार्टी हाईकमान्डले तयार पारेको सूचीमा गायत्री शान्तिगौडाको नाम पनि समावेश गरिएको थियो। तर शपथ ग्रहण समारोह हुनुभन्दा करिब दुई घण्टा अघि उनको नाम सूचीबाट हटाइयो।
यसका दुई मुख्य कारण बताइएको छ। पहिलो, उनले अझै कर्नाटक विधान परिषद्को सदस्यका रूपमा शपथ ग्रहण गरेकी थिइनन्। दोस्रो, कर्नाटक उच्च अदालतको आदेशपछि उनी शुक्रबार मात्र निर्वाचित घोषित भएकी थिइन्।
शान्तिगौडाले चिक्कमगलुरु स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनको नतिजाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनका भाजपा प्रतिद्वन्द्वी प्रणेश छ मतको अन्तरले विजयी घोषित भएका थिए। तर मतदाता हुन अयोग्य रहेका नगरपालिकाका १२ मनोनीत सदस्यले मतदान गरेको ठहर गर्दै अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
यस विषयमा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समितिका अध्यक्ष बीके हरिप्रसादले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा अझै एउटा पद रिक्त रहेको र त्यसमा महिलालाई नै नियुक्त गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार, “यो मन्त्रिपरिषद् स्थायी रूपमा पुरुषमात्र रहने छैन। हामीसँग योग्य महिला नेतृहरूको कमी छैन।”
कर्नाटकको २२४ सदस्यीय विधानसभामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकतम ३४ मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ। हाल मन्त्रिपरिषद्मा एक पद अझै रिक्त छ।
यसपटक मन्त्री बनेकामध्ये बी.जेड. जमीर अहमद खान पनि छन्। उनीमाथि दाभानगेरे दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लागेको थियो।
त्यस्तै, कर्नाटक वाल्मीकि विकास निगममा भएको कथित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले पक्राउ गरेका पूर्व अध्यक्ष बी. नागेन्द्रलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिइएको छ। यस निर्णयले विपक्षी दलले सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ।
