इस्लामाबाद/मुजफ्फराबाद, जुलाई १७ — पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (आज़ाद जम्मू–कश्मीर) मा पछिल्ला केही सातादेखि जारी राजनीतिक अशान्ति र सुरक्षा कारबाहीका क्रममा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ले घटनाबारे तत्काल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न पाकिस्तान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टुर्क (Volker Türk) ले शुक्रबार जारी वक्तव्यमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकाय दुवैतर्फ भएका सबै मृत्युको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने तथा थप हिंसा रोक्न संयमता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
आन्दोलन कसरी सुरु भयो ?
पछिल्लो आन्दोलनको नेतृत्व ज्वाइन्ट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) ले गरिरहेको छ। यो विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक समूहहरूको गठबन्धन हो।
आन्दोलनको प्रारम्भिक माग जनजीविकासँग सम्बन्धित थियो। प्रदर्शनकारीहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, खाद्यान्न तथा गहुँको मूल्य घटाउने, बिजुली महसुल सस्तो बनाउने, सरकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। समयसँगै आन्दोलन राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुन पुग्यो।
आन्दोलनको मुख्य राजनीतिक विवाद
हालको सबैभन्दा ठूलो विवाद आज़ाद जम्मू–कश्मीर विधानसभाका १२ वटा आरक्षित (Refugee Reserved) सिट लाई लिएर हो।
यी सिटहरू भारत प्रशासित कश्मीरबाट विस्थापित भई पाकिस्तानका अन्य भागमा बसोबास गर्ने शरणार्थीका लागि छुट्याइएका छन्।
JAAC तथा आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ कि:
- ती १२ सिटका प्रतिनिधिहरू स्थानीय बासिन्दा होइनन्।
- उनीहरूले स्थानीय जनताको मतबिना सरकार गठन र मुख्यमन्त्री चयनमा प्रभाव पार्छन्।
- यसले आज़ाद कश्मीरका वास्तविक बासिन्दाको राजनीतिक अधिकार कमजोर बनाएको छ।
यही कारणले आन्दोलनकारीहरूले ती आरक्षित सिट खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै व्यापक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जुन महिनामा अदालतले ती सिट संवैधानिक रूपमा वैध रहेको निर्णय गरेपछि आन्दोलन अझ चर्किएको हो।
हिंसा कसरी फैलियो ?
पाकिस्तानी प्रशासनले जुन महिनामै JAAC लाई आतंकवादसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्धित संगठन घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि प्रदर्शन रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरियो। विभिन्न स्थानमा सडक अवरोध हटाउने प्रयासका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भयो।
विशेषगरी टारारखाल र रावलाकोट क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपमा एकै दिन ९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा प्रदर्शनकारी तथा सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षका व्यक्ति मारिएका थिए। दर्जनौं घाइते भएका थिए।
मृत्यु संख्या बढ्दै
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जुन महिनादेखि हालसम्म भएका विभिन्न झडप, सुरक्षा कारबाही तथा प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ३१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
यद्यपि केही स्थानीय मानवअधिकार संस्थाहरूले वास्तविक मृत्यु संख्या अझ बढी हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार केही शव परिवारलाई नबुझाइएको, हजारौं मानिस पक्राउ परेको तथा घर–घरमा छापा मारिएको आरोप पनि छ। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको चिन्ता
UN मानवअधिकार कार्यालयले पाकिस्तान सरकारसँग:
- सबै मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न,
- प्रदर्शन गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न,
- अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न,
- इन्टरनेट तथा सञ्चार सेवा बन्द गर्ने कार्यको पुनरावलोकन गर्न,
- आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउन
आग्रह गरेको छ।
पाकिस्तान सरकारको धारणा
पाकिस्तानी अधिकारीहरूले आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षा बलले कानुन–व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक कदम चालेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही प्रदर्शनकारीले सरकारी अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका, सडक अवरुद्ध पारेका तथा सार्वजनिक सेवा प्रभावित बनाएका थिए। त्यसैले सुरक्षा कारबाही अपरिहार्य बनेको सरकारको दाबी छ।
निर्वाचनमाथि बढ्दो दबाब
जुलाई अन्त्यमा हुने आज़ाद जम्मू–कश्मीरको विधानसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा क्षेत्रको राजनीतिक तनाव झन् बढेको छ। आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघले हिंसा रोक्न संवाद र संवैधानिक समाधान खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
