गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेशमा नियन्त्रित रूपमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकले गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा खुला नगरी कडा नियमन र सरकारी निगरानीभित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकअनुसार खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने, तोकिएको क्षेत्र र मापदण्डभित्र मात्र उत्पादन गर्न पाइने तथा उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाँजामा नशालु तत्व (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादन बिक्री तथा प्रयोगअघि अनिवार्य रासायनिक परीक्षण गरिने र दुरुपयोग रोक्न प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला, उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
कानुनी व्यवस्थासँगै गण्डकी प्रदेशमा गाँजालाई औषधी, औद्योगिक सामग्री, फाइबर, तेल तथा अन्य उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसानलाई वैकल्पिक नगदे बालीको अवसर दिने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर विज्ञहरूले भने गाँजा खेतीलाई अवसरसँगै चुनौतीका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रभावकारी नियमन, बजार व्यवस्थापन र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसके समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकारलाई स्पष्ट नीति र कडा निगरानी प्रणाली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। उचित व्यवस्थापन गर्न सके गण्डकीको यो पहल नेपालमा औद्योगिक तथा औषधीजन्य गाँजा उत्पादनको नयाँ सम्भावनाको सुरुवात बन्न सक्ने देखिन्छ।
