शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नलिन र लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
उनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएकी हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि राजनीतिक सदस्यता लिएका बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेकी हुन्।
शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको प्रतिबद्धतासमेत सन्देशमा व्यक्त गरेकी छिन्।
उनले भनेकी छन्, “म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै जनालाई कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ प्राध्यापक, शिक्षकहरुले राजनीतिक सदस्यता लिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था रहेछ । अब यो कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्छ ।” उनले शिक्षकले राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुँदा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भइरहेको बताइन्।
“त्यसकारण कसैले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता शिक्षक, प्राध्यापक बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापकहरुले राजनीतिक सदस्यता नलिनूहोला र राजनीतिक दलको कुनै पनि समितिमा नबसिदिनूहुन म सचेत गराउछु,” मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, “अब शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिकबाट मुक्त हुनैपर्छ ।”
उनले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेकी छन् ।
यस्ता उजुरी र गुनासोउपर काम एवं कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्री श्रेष्ठले सन्देशमा आह्वान गरेकी छन् ।
