सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संविधानको धारा ७६ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनीहरुले शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर यसलाई असंवैधानिक भनेका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै संविधानको धारा ७६ प्रतिनिधिसभा विघटनमा आकर्षित नहुने बताएका हुन्।
संयुक्त वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरिएको छ। ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा दलको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलो जस्तोसुकै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको तर्कप्रति लक्षित गर्दै त्यसका लागि समेत संविधानको धारा ७६ आकर्षित नहुने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा संविधानले अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नराखेको प्रष्ट पारिएको छ।
‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षि हुन सक्दैन’, संयुक्त विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्र्तनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।’
