तितोपाटी- जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सीमावर्ती भारतीय प्रशासनलाई धार्चुलालाई प्रतिउत्तर पठाएको छ। असार ३० मा भारतीय प्रशासनले पठाएको पत्रको प्रतिउत्तर नेपाली प्रशासनले १३ दिनपछि पठाएको हो।
धार्चुला प्रशासनलाई मंगलबार पत्राचार गरिएको दार्चुलाका प्रमुख अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी गराए। भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालकै भएको व्यहोरा सहितको पत्रचार गरिएको पोखरेलले जानकारी गराए।
पत्रमा ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमा क्षेत्रको भूमि नेपालकै भएको दाबी गरिएको छ। सुगौली सन्धी र तत्कालीन ‘इस्ट इण्डिया कम्पनी’बीच भएको सम्झौताको तथ्य उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धीको धारा ५ तथा तत्कालीन नक्साहरु एवं प्रमाणका आधारमा लिपुलेकसहित गुन्जी, नाबी‚ कुटी‚ लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र नेपाली भूभागमा भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै धार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले पत्राचार गरेका हुन्। नेपाली भूमि भएकाले आवागमन स्वभाविक भएको पत्रमा उल्लेख छ। नेपालीको आवागमनमा बाधाअड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपाली धारणा भारतीय पक्षलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
असार ३० मा सीमावर्ती प्रशासनले पत्र लेख्दै ती क्षेत्र नेपाली भएको दाबी गर्दै पत्रचार गरेको थियो। कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले आफ्नो भएको दाबीसहित नेपालीहरुको घुसपैठको सूचना दिन आग्रह गरेको थियो।
धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लले दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेखेका थिए।
