तितोपाटी – गाउँघरमा उखान छ नि, ‘काम नभए बुहारी पाडाको नाइटो कनाउ’, यतिखेर देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाइ त्यस्तै भएको छ । सरकारले बेरोजगारहरूलाई लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएपछि आवेदन दिएका धेरै बेरोजगारहरूमा यहि उखान लागु भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा करोडौं रकम आएपछि स्थानीय तहलाई हतारमा बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता छ । रोजगारका लागि फारम भरेकाहरूलाई काम लगाएर मात्रै रकम दिनुपर्ने भएकाले तत्काल उपलब्धिमूलक काम दिन कठिन भएको छ । सरकारको ढिलासुस्ती, अदुरदर्शी नीति तथा अार्थिक अपारदर्शिताको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अार्थिक वर्ष सकिने समयमा कराैडाै रूपैया पठाउनको साटो समयमे उक्त रकम स्थानिय तहमा पठाएको भए बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउनुको साथै उपलब्धिमुलक क्षेत्रमा सो रकम प्रयोग हुन सक्थ्यो ।
यसै बिच सरकारले स्थानिय तहमा पठाएको रकम स्थानिय सरकारले के कसरी खर्च गर्दैछ ? एकै छिन दाङ तिर लागाैं ।
सरकारले दाङका स्थानिय तहमा पठाइएको रकम कसरी खर्च हुँदैछ त ?
अधिकांश पालिकाले बजार सरसफाई गर्ने, बजारका झार उखेल्ने, बगैंचाका फूल गोडमेल गर्ने, बजारका छाडा गाईगोरु नियन्त्रण गर्ने, सडकमा ढुंगा, गिट्टी हाल्ने जस्ता काम दिएका छन्। छोटो समयमा विकास निर्माणका काममा लगाउन समस्या भएपछि तत्काल केही न केही काममा व्यस्त बनाउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई भएको हो।
संघीय सरकारले घोराही उपमहानगरपालिकामा एक महिनाका लागि एक करोड बजेट पठाएको छ। उक्त बजेटबाट ७० लाख कामदारको ज्याला, २५ लाख औजार खरिद, ४ लाख आयोजना सुपरभाईजर तथा व्यवस्थापन र एक लाख कन्टेन्जेन्सीमा खर्च गर्ने गरी बजेट बाँडफाँड भएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए।
बिहीबार घोराहीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै चौधरीले श्रमको सम्मान गर्ने सोंचको विकास हुन जरुरी रहेको बताए। ‘यहाँ श्रमलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ। अब श्रमको सम्मान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रम गरेर स्वावलम्वी बन्न सक्नुपर्छ। काम गर्न लाज मान्नु हुँदैन। काम गरे अनुसारको पारिश्रमिक पाइन्छ।’
उनले कुनै पनि काम सानो ठूलो नहुने भन्दै सरकारले ल्याएको अवसरलाई सदुपयोग गरी नगरको विकासका जुट्न युवालाई आग्रह गरे। ‘सडकमा निस्किएर काम गर्न लाज मान्ने र डराउने प्रवृत्तिकै कारण जीवनस्तर सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी आवश्यक कामहरु लगाउँछौं। जुनसुकै काम पनि गर्न तयार हुनुपर्छ।’ इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा रकमको दुरुपयोग नहुने उनले दाबी गरे।
उपमहानगरले ४ सय ७५ जनालाई रोजगार दिने योजना बनाएको रोजगार संयोजक शरद पाण्डेले बताए। दैनिक ७ घण्टा काम गर्नुपर्ने र उपमहानगरले त्यसका लागि ३६ वटा विभिन्न योजना छनोट गरेको उनले जानकारी दिए। ‘४० हजारदेखि ५० लाखसम्मका योजनामा युवाहरु जोडिने छन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येकले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउने छन्।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि एक महिनामा १ करोड रुपयाँ सक्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ हजारले फारम भरेकोमा अहिले ६ सयलाई काममा लगाइएको छ। हरेक वडामा खटाएर विभिन्न काममा सहभागी गराइने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए। वडामा २३ योजना छनोट गरी युवालाई काममा लगाइएको उनले बताए। ‘नगरको विकासमा जनताको सहभागिता जोडिनु महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने, ‘एक महिनासम्म जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकासको काम हुन्छ। काम गरेबापत ज्याला पाइन्छ।’ विभिन्न आवश्यक काममा लगाएर गाउँमै रोजगार दिने अभियान निकै प्रभावकारी हुने उनले बताए।
यसैगरी बबई गाउँपालिकामा २४ लाख रकम आएको छ। यसबाट १ सय ४ जनालाई रोजगारी दिन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भवनेश्वर पौडेलले बताए। ४ हजार २ सय ४६ जनाले फारम भरेकोमा विपन्न समुदायकालाई प्राथमिकता दिएर रोजगारमा सहभागी गराइएको उनले बताए। ‘सडक, विद्यालय र वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा काम दिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाउँघरमै काम पाएपछि विदेश जानेक्रम रोकिने आशा गरेका छौं। त्यत्तिकै पैसा बाँड्न सकिँदैन। काम गर्नेले नै कमाउने हो।’ लगातार एक महिनाको कामको अनुगमन गरेर पारिश्रमिक दिइने भएकाले रकम दुरुपयोग हुन नपाउने उनले बताए।
उपरोक्त विषयवस्तु त एउटा उदाहरण मात्रै हो । मुलुकका हरेक स्थानीयत तहमा यसरी नै रकम निकासा भएका छन् । अब यति छोटो अबधिमा कुन काम राम्रो होला त ? शंक नगर्ने ठाउँ नै छैन । बजेट सक्ने भन्दा अर्को काम हुँदैन । कागजी रूपमा विभिन्न शिर्षकमा खर्च देखाइए पनि फिल्डमा भने कुनै पनि गतिलो काम नहुने निश्चित छ ।
-कान्तिपुरका लागि दुर्गालाल केसि को समाचारबाट
