सर्वोच्च अदालतले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अनुसन्धानका क्रममा हुने थुनाको म्याद थपसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नु अपवादात्मक उपाय भएको भन्दै केवल हिरासत अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले म्याद थप गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले म्याद थप माग्दा यसअघि भएका अनुसन्धान र बाँकी कामको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा अदालतले त्यसको न्यायिक मूल्याङ्कन गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने ठहर गरेको छ।
तर कानुनबमोजिम पक्राउ गरिएको, अधिकारप्राप्त अदालतबाट नियमित रूपमा म्याद थप भएको र बदनियत वा गैरकानुनी थुना पुष्टि नभएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका रुपन्देहीका शशिधर शर्माको हकमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। अदालतले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विवादित तथ्य र कर्जा दुरुपयोग भए-नभएको प्रश्न अनुसन्धान तथा मुद्दाको नियमित प्रक्रियाबाट निरूपण हुने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।
