काठमाडौं — हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कोष अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा व्यवसायी दीपक भट्टसहित २० व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो, सो बराबरको रकम असुल, दोब्बर जरिवाना, कैद तथा सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्टले मुख्य सेयर स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा प्रभाव कायम गरेका थिए। अनुसन्धानमा हिमालयन रिबाट भट्टकी सासू अन्जना नेपालको नाममा रहेको एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्सलाई ‘प्राविधिक तथा लजिस्टिक सपोर्ट’को नाममा विभिन्न चरणमा करिब २८ करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको र त्यसको ठूलो हिस्सा फर्जी कागजातमार्फत खर्च देखाएर फर्छ्यौट गरिएको दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा नेपालका २० जीवन बीमा कम्पनीसँग एलियन्ट ब्रोकरमार्फत पुनर्बीमा कारोबार भएको भन्दै रकम खर्च देखाइएको भए पनि ती कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफूहरूले एलियन्टसँग सम्झौता नगरेको र ब्रोकर प्रयोग नगरेको लिखित बयान दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यही आधारमा उक्त कारोबारलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले शंकास्पद तथा फर्जी कारोबारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अभियोगपत्रअनुसार अपचलन भएको भनिएको रकमलाई विभिन्न चरणमार्फत वित्तीय प्रणालीमा वैध देखाउने प्रयास गरिएको थियो। एलियन्टको खातामा पुगेको रकमबाट कर तिरेर वैध आम्दानी देखाइएको, त्यसपछि अन्जना नेपाललाई लाभांशका रूपमा रकम वितरण गरिएको र त्यहाँबाट दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपाल भट्टको खातामा तथा पछि भट्टको व्यक्तिगत खातामा रकम स्थानान्तरण भएको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी छ।
यसै प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेललगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी भने अभियोगपत्रमा छुट्टाछुट्टै रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यो प्रकरण बीमा कम्पनीको कोष, पुनर्बीमा कारोबार, ब्रोकर प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा आएको छ। यससँग सम्बन्धित अन्य अभियोगमा बीमा कसुरतर्फ करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, धितोपत्र कसुरतर्फ १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, बैंकिङ कसुरतर्फ करिब ४२ करोड रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छुट्टाछुट्टै विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्।
यद्यपि अभियोगपत्रमा नाम समावेश हुनु दोषी प्रमाणित हुनु होइन। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रतिवादीहरूले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार राख्छन्। अन्तिम दोषी वा निर्दोष ठहर न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुनेछ। यो प्रकरणको वास्तविक गम्भीरता भने रकमको परिमाणमा मात्र होइन, बीमा कम्पनी, ब्रोकर, लगानी र नियामक संयन्त्रबीचको सम्बन्धमा आर्थिक अनियमितता भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष अदालतले कसरी परीक्षण गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
