पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि पुनः परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कुनै पनि कारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत हुने बारको भनाइ छ।
साथै, पूर्व पदाधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा वा अनुसन्धानका क्रममा हुने कामकारबाहीलाई प्रभाव पार्ने वा अनावश्यक रूपमा व्याख्या–विश्लेषण नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ। न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक दबाब स्वीकार्य नहुने र यसप्रति आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउने प्रयास जारी रहने बारले जनाएको छ।
बारका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
