सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हक भए पनि यो निरपेक्ष र सीमाविहीन नभएको जनाएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको रिट खारेज गर्दै हाजिर जमानीमा रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा नैतिकताविरुद्धका कार्यमा कानुनबमोजिम प्रतिबन्ध लगाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
साथै, वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी विवाद अनुसन्धान र नियमित अदालतबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै पत्रकार पनि अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर नहुने स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको हकबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
