सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा कडा नियन्त्रण गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अब कुनै पनि कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशबाट फर्किएका कर्मचारीले ५ दिनभित्र आफूले सिकेका ज्ञान, सीप र अनुभव सहकर्मीहरूसँग साझा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट भ्रमणको उपलब्धि संस्थागत रूपमा उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो कदमले अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण, सरकारी खर्च कटौती तथा भ्रमणलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (२०२१–२०२५) मा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन्। सन् २०२१ मा ३,७८७ जना रहेको संख्या २०२५ मा बढेर १३,५५७ जना पुगेको छ, अर्थात् पाँच वर्षमा विदेश भ्रमण गर्ने संख्या तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ।
