काठमाडौं। मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो। घटनापछि सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच भएको ९ बुँदे सहमति अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। तर सहमतिका बुँदाहरूलाई शान्त ढंगले हेर्दा एउटा प्रश्न उठ्छ—विगतमा यस्ता घटनामा कुनै सरकारले यति विस्तृत र संस्थागत जिम्मेवारी लिएको थियो त ?
सहमतिपत्रअनुसार सरकारले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन, छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही, मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता अनुसार रोजगारी, छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च, आश्रित परिवारलाई राहत, अन्त्येष्टि खर्च, आफन्तको यातायात तथा बसोबास खर्च, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था, र घटनाका दिन फिल्डमा रहेका नगर प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन नसकिँदासम्म निलम्बनका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यी बुँदाहरू हेर्दा सरकार केवल समवेदना व्यक्त गरेर पन्छिने भूमिकामा सीमित नरही, पीडित परिवारको तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी लिन तयार भएको देखिन्छ।
यद्यपि, यो पनि सत्य हो कि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनबाट हुनेछ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनु एउटा चरण हो; सबै बुँदा समयमै र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु अर्को, अझ महत्वपूर्ण चरण हो।
यता विपक्षी दलहरूले भने सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्नु विपक्षको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो। तर प्रश्न उठाउने क्रममा तथ्य र राजनीतिक आरोपबीचको सीमा मेटिन थाले त्यसले जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफमा पनि घटनास्थलमा मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाउने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी रहेको र नेपालमा तीन तहको सरकार भएकाले जिम्मेवारीको कानुनी दायरालाई सही रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै १० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्बन्धी प्रचारलाई पनि उहाँले विधेयक र विद्यमान कानुनबीचको भ्रमका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा भावनालाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
गणेश नेपालीको मृत्युजस्तो संवेदनशील घटनामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कसले राजनीतिक लाभ लियो भन्ने होइन, भविष्यमा यस्ता घटना कसरी रोक्ने भन्ने हुनुपर्छ। आत्मदाह कुनै सामान्य विरोध होइन; यो समाज, प्रशासन, मानसिक स्वास्थ्य र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको गम्भीर संकेत हो। त्यसैले यसलाई केवल सत्ता–विपक्षको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्नु समस्याको समाधान होइन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक दुःखद घटनालाई तत्काल राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने संस्कार बलियो बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना, आधा–सत्य र भावनात्मक प्रचारले घटनाको वस्तुगत विश्लेषणलाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनेभन्दा समाजमा अविश्वास र विभाजन बढाउने जोखिम रहन्छ।
यदि सरकारले सहमतिका सबै बुँदा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्यो भने, यो घटना राज्यले पीडित परिवारप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व लिएको एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। तर यदि प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रह्यो भने आलोचना स्वाभाविक हुनेछ।
यसैले अहिलेको आवश्यकता सरकार र विपक्ष दुवैका लागि एउटै छ—तथ्यमा आधारित राजनीति, संवेदनशील व्यवहार र पीडितप्रति सम्मान।
गणेश नेपाली अब फर्केर आउने छैनन्। तर उनको मृत्युबाट राज्यले उत्तरदायित्व सिक्यो कि, राजनीतिक दलहरूले केवल अर्को विवादको विषय पाए—यसको उत्तर आगामी दिनको कार्यान्वयन र राजनीतिक संस्कृतिले दिनेछ।
