अनलाइन’को नाममा फेरि दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यता ? नेपाली दूतावास कुवेतको नयाँ प्रणालीमाथि घरेलु कामदारका गम्भीर प्रश्न
कुवेत। कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासले बिदामा नेपाल गएर पुनः सोही रोजगारदाताकहाँ फर्किने घरेलु कामदारका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ। तर उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा स्वयं घरेलु कामदार र वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
दूतावासले आवेदन गुगल फाराममार्फत गर्नुपर्ने र त्यसपछि सक्कल कागजात तथा राजस्व बुझाउन दूतावासमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसैमा धेरै व्यवहारिक जटिलता देखिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नेपालमा बिदामा रहेका घरेलु कामदारको हकमा उठेको छ। यदि आवेदन नेपालबाट गर्ने हो भने शुल्क कहाँ बुझाउने ? सूचनामा नेपालबाट राजस्व बुझाउने कुनै व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन। यदि शुल्क बुझाउन कुवेतस्थित दूतावासमै पुग्नुपर्ने हो भने नेपालमै रहेको व्यक्तिले त्यो प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने ? यसबारे दूतावास मौन छ।
त्यसैगरी, घरेलु कामदारको वास्तविक अवस्थालाई पनि यो प्रणालीले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। कुवेतमा कार्यरत अधिकांश घरेलु कामदार महिलाहरू हुन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसोको शैक्षिक अवस्था सीमित छ। कतिपयलाई सामान्य रूपमा मोबाइल फोन चलाउनसमेत कठिनाइ हुने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गुगल फाराम आफैं भरेर आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन।
यदि उनीहरूले आवेदन आफैं गर्न नसके टाइपिङ सेन्टरको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। यसले थप खर्च, समय र झन्झट सिर्जना गर्छ। घरेलु कामदारलाई बाहिर जानसमेत रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने भएकाले टाइपिङ सेन्टर पुग्नु सबैका लागि सम्भव हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा अन्ततः उनीहरू दूतावासमै पुगेर सहयोग लिन बाध्य हुने देखिन्छ। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—यदि अन्ततः दूतावासमै पुग्नुपर्ने हो भने अनलाइन प्रणालीको उद्देश्य के हो ?
जानकारहरूका अनुसार समस्या प्रविधि प्रयोग गर्नुमा होइन, प्रविधिलाई सेवाग्राहीको क्षमताअनुसार लागू नगर्नुमा हो। डिजिटल प्रणाली सफल हुनका लागि सेवाग्राहीको पहुँच, सीप र आर्थिक अवस्थालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।
यदि दूतावासमा सेवाग्राहीको चाप बढेको हो भने त्यसको समाधान अनलाइन फारामको नाममा जिम्मेवारी सेवाग्राहीमाथि सार्ने होइन, आवश्यक परे थप कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सेवा छिटो बनाउनु पर्दछ ।
अर्को व्यवहारिक विकल्प पनि हुन सक्छ। कुवेतका विभिन्न गभर्नरेट (राज्य) मा रहेका मान्यता प्राप्त टाइपिङ सेन्टरहरूसँग नेपाली दूतावासले समन्वय गरी आवेदन भर्ने, कागजात प्रमाणीकरण गर्ने र सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। यदि यस्तो व्यवस्था छ भने त्यसबारे स्पष्ट सार्वजनिक सूचना आउनुपर्छ। यदि छैन भने त्यसतर्फ तत्काल पहल आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै नेपालबाट आवेदन गर्ने श्रमिकका लागि नेपालमै शुल्क बुझाउने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, आवेदनको अवस्था अनलाइन हेर्न मिल्ने व्यवस्था, र स्पोन्सरसँग सम्बन्धित प्रक्रियाबारे स्पष्ट कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग उठेको छ।
वैदेशिक रोजगारका जानकारहरूको भनाइमा डिजिटल सेवा भनेको केवल कागजी फारामलाई गुगल फाराममा रूपान्तरण गर्नु होइन। सेवा लिन आउने व्यक्तिको क्षमता, पहुँच, भाषा, प्रविधि प्रयोग गर्ने दक्षता र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको प्रणाली मात्र वास्तविक अर्थमा डिजिटल सेवा हुन सक्छ।
अन्यथा, प्रविधिको प्रयोग सेवाग्राहीको सुविधा भन्दा पनि ‘देखावटी डिजिटल सुधार’ (Digital Showpiece) मा सीमित हुने खतरा रहन्छ। विशेष गरी हजारौं नेपाली घरेलु कामदारको वास्तविक जीवनसँग मेल नखाने व्यवस्था उनीहरूका लागि सहजीकरण होइन, थप बोझ बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
