प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा विकास निर्माणका काममा भएको ढिलाइ, रिङरोड विस्तार, फोहोर व्यवस्थापन, सडक, विद्युत् र विभिन्न सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ती अभिव्यक्तिहरूलाई अहिले सन्दर्भबाट अलग गरेर उनलाई चीनविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर उनलाई अमेरिकी स्वार्थको प्रतिनिधि वा कुनै विदेशी शक्तिको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापर्न थालेको छ।
तर यथार्थ के हो भने कुनै परियोजनाको ढिलाइ, कमजोरी वा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु स्वतः कुनै देशविरोधी हुनु होइन। चीनको परियोजनामाथि प्रश्न उठाउँदा चीनविरोधी र अमेरिकी परियोजनाको विषयमा मौन बस्दा अमेरिकापक्षीय भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु जति गलत हो, एमसीसी कार्यान्वयनलाई आधार बनाएर कसैलाई अमेरिकाको प्रतिनिधि घोषणा गर्नु पनि उति नै गलत हुन्छ। राष्ट्रिय हितका दृष्टिले कुनै पनि परियोजनाको समर्थन वा आलोचना गर्न पाइन्छ, त्यसलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग जोडेर हेर्नु सधैं उचित हुँदैन।
दुर्भाग्यवश नेपाली मिडियाको एउटा हिस्सा र पक्षधरताको पाजामा लगाएका केही स्वयंघोषित बौद्धिक तथा विश्लेषकहरूले तथ्यको शान्त विश्लेषणभन्दा पनि सनसनी, ध्रुवीकरण र राजनीतिक लाभका लागि कथ्य निर्माण गर्ने गरेका छन्। परिणामस्वरूप व्यक्ति, दल वा सरकारलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने र जनमानसमा भ्रम फैलाउने काम बढेको छ। आज कसैलाई चीनविरोधी त भोलि कसैलाई अमेरिकापरस्त भन्ने सजिलो भाष्य निर्माण गरेर जटिल कूटनीतिक र राष्ट्रिय हितका विषयलाई अत्यन्त सतही बनाइँदै छ।
यथार्थ र भ्रम छुट्याउने हो भने एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ—कुनै नेताले राष्ट्रिय हित, विकासको गति, पारदर्शिता वा कार्यक्षमताको विषय उठाएको हो कि कुनै विदेशी शक्तिको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेको हो? प्रमाण र तथ्यले दोस्रो कुरा पुष्टि नगरेसम्म केवल अनुमान, पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रहका आधारमा कसैलाई विदेशी शक्तिको एजेन्ट घोषणा गर्नु बौद्धिक इमानदारी होइन। नेपालको हित न चीनविरोधमा छ, न अमेरिकाविरोधमा; नेपालको हित आफ्नो सार्वभौमिकता, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणमा छ। त्यसैले व्यक्तिको आलोचना वा समर्थनभन्दा पनि तथ्य, प्रमाण र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु आजको आवश्यकता हो।
पहिलो कुरा, बालेन शाहले चिनियाँ नयाँ वर्षको कार्यक्रम रोक्दा र रिङरोड विस्तारको ढिलाइबारे असन्तुष्टि जनाउँदा त्यो चीनविरोधी नीति थियो कि स्थानीय सरकार प्रमुखको असन्तुष्टि मात्र थियो भन्ने बहसको विषय हो। बालेनले सार्वजनिक रूपमा नेपालको हित, चुच्चे नक्सा र विकास परियोजनाको ढिलाइलाई कारण बताएका थिए। तर चीनका केही विश्लेषक वा अधिकारीहरूले त्यसलाई चीनप्रति नकारात्मक संकेतको रूपमा बुझेका हुन सक्छन्। त्यसैले “बेइजिङमा प्रश्न उठ्यो” भन्न मिल्छ, तर त्यो चीन सरकारको आधिकारिक निष्कर्ष थियो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन।
दोस्रो, बीआरआई र एमसीसीको विषयमा नेपालभित्र नै दुई धार छन्। एक पक्ष
ले बीआरआईलाई पूर्वाधार विकासको अवसर मान्छ भने अर्को पक्षले ऋणको जोखिमबारे प्रश्न उठाउँछ। त्यसैगरी एमसीसीलाई एक पक्षले विकास सहायता मान्छ भने अर्को पक्षले अमेरिकी रणनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेर्छ। यी बहस नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा पनि हुन्। त्यसैले बीआरआईको आलोचना गर्नु स्वतः चीनविरोधी र एमसीसीको समर्थन गर्नु स्वतः अमेरिकापक्षीय हो भन्ने निष्कर्ष सरलिकृत व्याख्या हुन सक्छ।
तेस्रो, Pokhara International Airport सम्बन्धी विवाद अझ जटिल छ। विमानस्थल चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको तथ्य हो। तर यो औपचारिक रूपमा बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना हो वा होइन भन्ने विषयमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच फरक अभिव्यक्ति देखिएका छन्। चिनियाँ राजदूतले बीआरआईसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए भने नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा त्यसलाई औपचारिक बीआरआई परियोजना नभएको बताएको थियो। त्यसैले यहाँ राजनीतिक र कूटनीतिक व्याख्याहरू फरक–फरक छन्।
चौथो, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको विषयलाई चीनविरोधी अभियान वा चीनको पक्षमा षड्यन्त्र भनेर मात्र हेर्न पनि मिल्दैन। यदि कुनै परियोजनामा अनियमितताको आशंका छ भने अनुसन्धान हुनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर चीनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडिएको ठूलो परियोजना लगातार विवादमा आउँदा त्यसलाई पश्चिमी देशहरूले चीनको छवि बिगार्न प्रयोग गरिरहेको महसुस हुन सक्छ। यही कारणले बेइजिङले यस विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेरेको हुन सक्छ।
समग्रमा वास्तविकता सम्भवतः दुई चरम दाबीको बीचमा छ। न त नेपाल पूर्ण रूपमा चीनविरोधी बनेको छ, न त चीनले नेपाललाई त्यागेको छ। बरु नेपाल, चीन, भारत र अमेरिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा आफ्ना राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न खोजिरहेको छ। तर हरेक पक्षले घटनाहरूलाई आफ्नै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने भएकाले एउटै घटनालाई काठमाडौं, बेइजिङ, दिल्ली र वाशिङ्टनले फरक–फरक चस्माबाट हेर्ने गर्छन्। यही नै आजको भू-राजनीतिक वास्तविकता हो।
