विशेष सम्पादकिय / रवि लामिछाने प्रकरणमा नागरिक चेत, राजनीतिक षड्यन्त्र र लोकतन्त्रको परीक्षण
आज नेपालको समकालीन राजनीति, कानून, पत्रकारिता र नागरिक स्वतन्त्रता एक संकटकालीन मोडमा उभिएको छ। यो संकट केवल कुनै एक व्यक्तिको जीवन, मुद्दा वा दलको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छैन, यो संकट हो– सत्य बोल्नेहरूको आवाजमाथिको दमन र आशावादी जनताको चेतनालाई बन्धक बनाउने प्रयास। रवि लामिछानेको पछिल्लो पक्राउ, हिरासत र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले यो कुरा प्रष्ट पार्छन् कि नेपाली राज्यसत्ता अझै पनि स्वार्थी सत्ताधारीको उही पुरानो मनस्थितिमा जकडिएको छ, जहाँ ‘असहमतिको स्वर’लाई कुन्ठित पार्न लोकतन्त्रकै आवरणमा सत्ताको दुरुपयोग गरिन्छ।
१. एक आत्मविश्वासी नेतामाथि गरिएको संस्थागत प्रतिशोध
रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी मुद्दा तथ्यभन्दा बढि रणनीतिको हिस्सा देखिन्छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नताको कुनै प्रमाण नहुँदाहुँदै पनि उनीमाथि अपहरण शैलीमा गरिएको गिरफ्तारी, रातारात स्थानान्तरण, स्वास्थ्य जाँच नहुनु, वकिल र परिवारलाई सम्पर्क गर्न नदिनु, प्रहरीको दुर्व्यवहारजस्ता कुराले यिनको मुद्दा अनुसन्धान होइन, नियन्त्रणको रणनीति थियो भन्ने संकेत गर्छ।
उनको बयानमा देखिएको स्पष्टरूपले शान्त, तर्कपूर्ण र धैर्यपूर्ण आत्मस्वरूप राजनीतिक ‘बन्दी’ बनेको पात्रको गम्भीर कथन हो, जसमा न्यायप्रणालीप्रति विस्वास त छ, तर उसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति गहिरो घृणा पनि। उनले भनेझैँ – म सत्यका लागि न्यायालयको कठघरामा आएको छु। म निराश भएको छैन।
२. जनमतको क्रान्ति र सत्ता पक्षको त्रास
रास्वपा नेतृत्वमा उठेको ‘हस्ताक्षर अभियान’ र विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूको समर्थन कुनै सामान्य लोकप्रियता होइन, यो नै परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वास र विकल्पको तिर्खा हो।
जब विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँछन्, आपतमा सहयोग गर्छन्, तर मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छन् – तब उनीहरूको मनमा कडुवाहट मात्र होइन, विद्रोहको भावना पनि जन्मिन्छ।
त्यसको आवाज यसपालि रास्वपाले प्रतिनिधित्व गर्दै छ, र यही कारण पुराना दलहरू असहज भएका छन्।
“देशको मुटुमा बस्नेले भोट दिन पाउने,
तर देशको मुटु धडकाउने विदेशमा बस्नेले नपाउने ?”
– यति गहिरो व्यङ्ग्यले भ्रष्ट सत्तालाई झस्काएको छ।
४. राज्यको चरित्र परीक्षणमास् कानुनी प्रक्रिया बनाम राजनीतिक दबाब
वरिष्ठ महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तको भनाइ साँझको समयमा पुर्जी कागजात बिना गरिएको कार्य देखिएको राज्य आतंक हो भन्ने दाबी सिधै राज्य संयन्त्रकै चरित्र माथिको प्रश्न हो।
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा रविको संलग्नता नभएको उल्लेख हुँदा हुँदै मुद्दा अघि बढाइँदा, त्यसको एक मात्र व्याख्या हुन्छ–
प्रमाणभन्दा अघि, प्रतिशोध थियो।
जुन सत्ताले आफूलाई आलोचकबाट जोगाउनका लागि न्याय प्रणाली, अनुसन्धान निकाय र मिडिया सम्म प्रयोग गर्छ, त्यो राज्य लोकतान्त्रिक होइन, नयाँ ढंगको सशक्त निरंकुशता हो।
५. कारावासभित्रको मानवता र साहस
पवन शर्माको वर्णन अनुसार रवि लामिछाने ४० डिग्रीको तातो जेलमा, धुलो र पसिनासँग संघर्ष गर्दै पनि मुस्कानसहित लडिरहेका छन्। यो कुनै नेता होइन, विचार हो।
उनको एउटा अभिव्यक्ति गहिरो छ –
मलाई यो कालकोठरीमा राखेर सरकारले कति जनालाई न्याय दियो ?
साच्चै हो, रबीको मुद्दा मात्र होइन, यो शासन–न्याय–जनताको सम्बन्धको परीक्षण हो।
६. विचार थुनिँदैन, विचार बिस्तार हुन्छ
आज रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा एउटा व्यक्ति वा पार्टीमाथिको होइन – यो नागरिक चेत, प्रतिरोधको अधिकार, सत्ता समीक्षाको स्वतन्त्रता र वैकल्पिक राजनीतिक भविष्यमाथिको हमला हो।
तर इतिहासले देखाएको छ –
भ्रष्ट शक्ति कहिल्यै पनि जनताको विवेकभन्दा बलियो हुँदैन।
रवि लामिछानेहरू जेलमा जान सक्छन्, तर उनीहरूको विचार जेलिएर थुनिँदैन।
सत्यको पक्षमा उभिनेलाई देशको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अन्तःकरणको अदालतमा सम्मान दिन थालेको छ।
त्यसैले यो आन्दोलन अब एक व्यक्तिको नामबाट सुरु भएर, सम्पूर्ण जन–चेतनाको लहर बन्ने सम्भावना बोकेको छ।
यो लेख कुनै दलको पक्षमा होइन, सत्यका पक्षमा हो।
किनभने सत्य र निष्पक्षता भनेको लोकतन्त्रको अन्तिम स्तम्भ हो।
