कुवेत सिटी: मानव बेचबिखन विरुद्ध लड्ने सन्दर्भमा कुवेत लगातार दोस्रो वर्ष अमेरिकी विदेश विभागको ओरेन्ज लिस्ट (लेभल २ वाच लिस्ट) मा रहेको छ ।
विभागको प्रतिवेदनले कुवेत सरकारले उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि मानव बेचबिखन उन्मूलनका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले ओसारपसारको पहिचान र रोकथामका लागि राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । अग्रपंक्तिका अधिकारीहरूले पीडितहरूलाई सक्रिय रूपमा पहिचान गर्न र सुरक्षा सेवाहरूमा सन्दर्भ गर्न मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरू निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दैनन्। थप रूपमा, प्रायोजन भिसा प्रणाली सुधार गर्न कुनै नयाँ उपायहरू लिइएको छैन, जसले आप्रवासी कामदारहरूलाई मानव बेचबिखनलगायत शोषणको जोखिममा पारेको छ।
प्रतिवेदनले आफ्नो वर्गीकरण सुधार गर्न कुवेतको लागि धेरै प्राथमिकता र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ । यसमा 2013 विरोधी बेचबिखन कानून अन्तर्गत अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई सजाय दिनका लागि कानून प्रवर्तन प्रयासहरू समावेश छन्, अल जरिदा रिपोर्ट गर्दछ। यसले सरकार र दूतावासको आश्रयस्थलमा रहेका व्यक्तिहरू, अध्यागमन उल्लङ्घन वा नैतिकता अपराधका लागि पक्राउ परेकाहरू, र अपमानजनक रोजगारदाताहरूबाट भाग्नेहरू जस्ता कमजोर जनसंख्याहरू बीचको तस्करी सूचकहरू पहिचान गर्न सक्रिय परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सुझाव दिन्छ। सबै सम्भावित पीडितहरूका लागि सरकारी आश्रयहरूमा निर्बाध पहुँच, आपराधिक आरोपहरूको पर्वाह नगरी पनि जोड दिइन्छ।
यसबाहेक, सिफारिसहरूले राष्ट्रिय रेफरल संयन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र सम्बन्धित अधिकारीहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि तालिम बढाउन आग्रह गर्दछ। घरेलु कामदारको अधिकारको रक्षा गर्न, उजुरी दर्ता गर्न पहुँच सुनिश्चित गर्न र भर्ती एजेन्सीहरूको निरीक्षण सञ्चालन गर्न घरेलु कामदार कानूनको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सल्लाह दिइन्छ। कामदारहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने र रोजगारदाताको स्वीकृति नलिइकन देश छाड्ने स्वतन्त्रता दिनेलगायत काफालामा आधारित रोजगारी प्रणालीमा सुधारको माग गरिएको छ। राहदानी जफत गर्ने नियोक्ताहरू विरुद्ध कडा कारबाही र राहदानी जफतको लागि सजाय भविष्यका अपराधीहरूलाई रोक्न सिफारिस गरिन्छ।
जबरजस्ती श्रम अपराध विरुद्ध लड्न, सिफारिसहरूले प्रशासनिक कारबाही भन्दा फौजदारी अभियोजनको लागि आह्वान गर्दछ। थप रूपमा, निजी क्षेत्रको श्रम कानूनले कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित शुल्कको बोझबाट जोगाउन भर्ना शुल्क प्रक्रियाहरू तोक्नु पर्छ। मानव बेचबिखन आयोगको राष्ट्रिय बेचबिखन विरुद्धको रणनीतिको कार्यान्वयनलाई सुदृढ पार्ने र आप्रवासी कामदारको संरक्षण र ओसारपसार गर्ने दण्डका बारेमा सचेतना प्रयासहरू विस्तार गर्ने कुरालाई पनि हाइलाइट गरिएको छ।
–
अल जरिदा
