Wednesday 24th July 2024

हामीलाई चुनावको बाल-मतलब


तोयानाथ उपेक्षित, तीतोपाटी/अरबमा लखेटिएका लाखौ हामी डोरी लाहुरेहरु स्थानिय होस वा संघिय चुनावबाट सदा झै यसपटक पनि बन्चित भयौ तर हाम्रो रेमिटेन्सले देशमा चुनाव धान्ने र बजेट बनाउने काम हुदै आएको छ । लामो समयदेखि अनलाई वा राजदूतावास मार्फत जनप्रतिनिधी चुन्ने मौका दिन पर्यो भन्दै आए पनि सुनुवाई कसैले गरेनन अनि देश चाही हामीले कमाएर चलाउनु पर्ने ?

देश भित्र जो रहे उनीहरु माटोका लागि मरिहत्ते गर्ने देशभक्त हामी नै हौ भन्न पछि पर्दैनन तर देश कसको पौरख र पसिनाले चलेको छ भन्ने बुझ्न नसक्ने तल्लो तप्काका आम नेपालीहरुलाई उनीहरुले सधै ढाँटीरहेका छन । विदेशमा बस्नेहरुको के योगदान छ, आफ्नै परिवारको सुख र खुशीका लागि गएका हुन नी भन्नेको कमी छैन ? देश लुटिरहन पल्केकाहरुको यस्तो तर्क सुन्नु भएकै होला देश त हामीले चलाएको हो भन्दै बकबासले भरिएका तर्क गर्ने मुर्खहरु र लेख लेख्ने भाट बुद्धिजीवीहरु पनि भेटिन्छन् ।

देशमा भुकम्प जाओस की बाढी पहिरो त्यही विदेशमा बस्ने विशेषत खाडीमा रहेका नेपाली मजदुरहरुको उल्लेख्य योगदान हुने गरेको छ । कोरोनाको कहरका बेला उनीहरु को कस्तो योगदान रहयो भन्ने कुरो शायदै धेरैले विर्सेका होलान । राज्य कोषमा जाने रेमिटेन्स त अप्रत्यक्ष योगदान हुदै हो जुन अविरल ईन्द्रावती झै बगिरहेको छ । दैनिक लाखौको हिसावमा विभिन्न नामका लागि नेपाल जाने नगद सहयोग उतिकै छ । नेपालमा कोही साह्रै विमारी छ भने पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मुख ताक्ने गरिन्छ । कसैलाई अनलाई भोटिंगमा जिताउन पर्यो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नै निर्णायक भई दिन्छन । तर देश हाँक्ने वा समाज चलाउने आफ्ना प्रिय प्रतिनिधीलाई चुन्ने अवसर दिने कुरामा कुनै दल वा कुनै पार्टीका नेताको प्राथामिकताको विषय हुने गर्दैन । उनीहरु समाजिक सञ्जालमा आक्रोश, पीडा र कुण्ठा पोखिरहेका हुन्छन । धन्य फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल छ र बौलाउन परेको छैन ।

स्वदेशमा भएका कलाकारहरुको जीवनस्तर उकास्न पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुकै योगदान छ । हजारौ क्लबहरु हुन या संघसस्थामा तिनै नेपालीहरुकोको योगदान गाँसिएको छ । उनीहरुलाई दामका लागि नाम दिएर उक्साईन्छ । आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासका लागि सयौ एम्बुलेन्स र शब बहानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको प्रत्यक्ष अनुदानको हिस्सा रहँदै आएको छ । एनआरएनसँग त सरकारले अपेक्षा गर्दो हो तर जातिय, क्षेत्रिय वा धार्मिक र सामाजिक लाखौ संस्थाहरु विदेशमा रहेका नेपालीहरुका साना साना संघसस्था वा समुहको प्रत्यक्ष चन्दा वा दानबाट हुर्केका छन् बढेका छन् ।

यतिबेला देशमा स्थानिय चुनाबको चटारो छ । गरिब र पैसा नहुने मान्छे उमेद्धार बन्ने स्थिति छैन । बनिहाले पनि उसले जित्दैन । पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने अवस्था छ । जो सँग धन छ त्यही नै स्थानिय निकायमा पुग्छ । नेपालमा रहेका अधिकांश असचेत मतदाताहरु विकाउ छन । यस्तो स्थितीमा वडामा अध्यक्षका प्रत्यासी बनेकाहरु कमजोर आर्थिक अवस्थाका योग्य उमेद्धारले चुनाव हार्ने स्थिति छ । उनीहरुले पनि चुनाव खर्चका लागि अरब, मलेशिया, कोरिया, जापान र ईजरेलमा रहेका कामदारको मुख ताक्ने गरेका छन यो बाध्यता पनि हो । कतिपयले नातागोता मार्फत त कतिपयले भाईसाथी मार्फत त्यस्तो सहयोगका लागि परोक्ष वा प्रत्यक्ष अनुरोध गरिरहेका हुन्छन । युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा रहेकाले यस्ता झिनामसिना नेताहरुको जित र हारसँग खासै मतलब राख्दैनन् र खर्च गर्दैनन् । उनीहरुको ईच्छा र आकांक्षा संघिय चुनावमा बढी हुने गर्दछ । किनकी तीनलाई सहयोग गरेर राज्यबाट लाभ लिने उद्देश्य उनीहरुमा हुने गर्दछ । ठुलो लगानी गर्ने सक्नेलाई गाउँ रिजाउनुले त्यति महत्व राख्दैन । एनआरएनका नेतृत्व तहमा रहनेहरुले हेर्ने भनेको केन्द्रको राजनीति र त्यहाँ खेल्ने नेतालाई मात्र हो । गाउँका प्रतिनिधीका लागि त खाडीका कामदार नै भरपर्दा दाता हुन् ।

यो चुनावी प्रणाली खर्चिलो छ । यसलाई फेरौ । यो संसदिय प्रणाली बोझिलो छ यसलाई बदलौ । देश गरिब जनताको कर र विदेशमा रहेको मजदुरको पसिनाबाट चल्छ भन्ने सवैले बुझेर पनि अंगाल्न परिरहेको संघियता मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुदै गएको छ यसलाई खारेज गरौ र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार को प्रत्याभुती गरौ होईन भने अब हामीलाई नेपालमा हुने चुनावसँग बाल-मतलब ! हो बास्तवमा कुनै पनि पार्टीले यी कुराहरुलाई कहिल्यै प्राथामिकता मा राखेर विचार नै गरेनन । हामी यति समय भित्र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था लागु गर्दछौ भनेर बाचा गरेनन् । कसैले यो पनि भनेन की निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई राम्रो काम गरेनन् भने विचैमा फिर्ता बोलाउन सक्ने कानून बनाउँछौ । अनि यस्तो व्यवस्था पनि गर्छौँ की कुनै उमेद्धार मन नपराउदा राईट टु रिजेक्ट र रि कलको व्यवस्था गर्दछौँ र संसदिय प्रणालीलाई विकृत हुनबाट जोगाउँछौ ।

कुनै पार्टीले यो भनेको पाईएन की स्थानिय निकायका वडाध्यक्षलाई स्कुटरसम्म र नगरपालीकाका मेयर तथा उपमेयरकाका लागि मोटरसाईकल भन्दा ठुलो सावरी साधन किन्न छुट दिने छैनौ । महानगर र उपमहानगरको हकमा कुरा बेग्लै हो तर त्यहाँ पनि कति सस्तो वा कति महंगो गाडी भन्ने प्रश्नको हल निकाल्नै पर्दछ । तलब र भत्ता कटौती वा खारेजी गर्दछौँ भन्ने हो भने पनि चुनावका लागि लाखौँ करोडौ खर्च गर्न तम्सनेहरुमा कमि आउने थियो । जनप्रतिनिधीलाई जागिरे बनाउने, व्यापार गर्न, ठेकेदारी र भागिदारी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दछौँ भन्ने पनि सुन्न पाईएन । स्थानिय निकायको मितव्ययीताका कुराहरु सुन्न पाउने कहिले । जनताको डाढ सेक्ने कर र महंगी नियन्त्रण गर्ने कस्ले ? जनतालाई राजनीति मार्फत सेवा दिने र सम्पन्न बनाउने नभएर जनतालाई नै लुट्ने व्यवस्थाका लागि किन विदेशमा रहने नेपालीले चन्दा र सहयोग गर्ने ? नगरौ यो तमासाका लागि दान र चन्दा । जय होस ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गएको शुक्रबार माइक्रोसफ्टद्वारा सञ्चालित कम्प्युटर प्रणालीमा भएको गडबडीको कारण सारा विश्व चिन्तित भएको बेला चीनमा सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको थियो…

हालै अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा सम्पन्न टी–२० विश्वकपमा ठुलो घाटा भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले तीन सदस्यीय समिती गठन…

डेमोक्रेट पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेको कमला ह्यारिसलाई १९३ डेमोक्रेट सांसदको समर्थन पाएकी छन् । राष्ट्रपति जो बाइडेन २०२४…

प्रतिकृयाहरू
...