तीतोपाटी डटकम-मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार साँझ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न विषयमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणा पेस गरेका छन्।
व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी आजै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।
यस्ता छन् व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदा
१.कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्ट दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३) दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्रै लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल वाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्ध कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसी स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफ ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
साभार-सेतोपाटीबाट
