तीतोपाटी – नेपाल सरकारले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’लाई अन्तिम रुप दिएपछि आज सार्वजनिक गरिएको हो । सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रतिकार्यलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले नेपालमै कोभिड–१९ को भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने ल्याब स्थापनाको लक्ष्य समेत साझा कार्यक्रममा राखेको छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सत्तारुढ दलले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले कोरोना महामारीको समयमा भएका अनियमितताबारे छानविन गर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको साझा कार्यक्रममा असोज महिनासम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपचारका खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता र आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
कालापानी र लिपुलेकका बारेमा कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने, राष्ट्रिय हितविपरीतको सन्धी सम्झौताका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
