Thursday 12th March 2026

निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै गृह, खुकुलो बनाउने मोडालिटीमा छलफल



तीतोपाटी डटकम-काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७५ जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको समीक्षा थालेको छ ।गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग समेत छलफल गरेका छन् ।

हालसम्म निषेधाज्ञा कोरोना भाइरस महामारीको ‘चेन ब्रेक’ गर्न सहयोगी साबित भएको गृहको निष्कर्ष छ । तर अब एक महीना लामो निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो गर्दै लैजानुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।गत वर्ष एकैपटक खुकुलो बनाउँदा फेरि संक्रमण बढेको भन्दै गृहले यसपालि चाहिँ मोडालिटी बनाएर निश्चित क्षेत्र खोल्दै जाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भन्छन्, ‘जिल्लाको दैनिक समीक्षा प्राप्त गरिरहेका छौं, अब जनजीवनलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’

तत्काललाई उत्पादन र कृषि क्षेत्र, पाठ्यपुस्तक ढुवानी जस्ता कार्यमा समस्या देखिएको उनले बताए । दाहालले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि राय लिन्छौं, त्यसपछि निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय हुन्छ ।’मृत्युदर र संक्रमण दर घट्दै गएकाले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै जाने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि विमति नरहने गृहको बुझाइ छ ।

उपत्यकामा जोर-विजोरको तयारी

काठमाडौं उपत्यकामा चाहिँ जेठ मसान्तमा निषेधाज्ञा सकिएपछि जोर–विजोर लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि तत्काल सार्वजनिक सवारी चाहिँ चल्न दिनु नहुने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘यो मसान्तसम्म त निषेधाज्ञा जारी नै छ, त्यसपछि थप हुँदा चाहिँ अन्य केही क्षेत्र खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ यद्यपि, त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि राय लिने उनको भनाइ छ ।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई निषेधाज्ञाको मोडालिटीको विषयमा २९ जेठमा निर्णय हुने बताउँछन् ।

‘अझै समय बाँकी रहेकाले महीनाको अन्तिमसम्मको स्थिति हेर्नुपर्छ’, भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाल चाहिँ संक्रमण र मृत्यु दर घटेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लगाएका थिए ।

साभार-अनलाइनखबर डटकम


सम्बन्धित शीर्षकहरु

मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावले अब केवल सैन्य शक्ति वा तेलको राजनीतिमा मात्र सीमित रहने संकेत देखिदैन। पछिल्ला घटनाक्रमले यो द्वन्द्व…

भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक इच्छा मृत्युको अनुमति दिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले गाजियाबाद घर भइ १३ वर्षदेखि अचेत…

सम्पादकीय तितोपाटी डटकम आजको नेपाली राजनीतिमा नागरिकहरू केवल दर्शक मात्र होइनन्, प्रश्न गर्ने सचेत शक्ति बनेका छन्। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा…

प्रतिकृयाहरू
...