लोकेन्द्र भट्ट- आज २०७७ सालको अन्तिम दिन हो । नेपाली राजनीतिमा २०७७ साल निकै उतार–चढावपूर्ण रह्यो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुक समस्याग्रस्त हुँदा पनि राजनीतिक उथल–पुथल भने जारी रह्यो ।हामीबाट विदा हुनै लागेको २०७७ मा के–के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भए ? हामीले यो वर्षभरिका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमलाई सम्झने प्रयास गरेका छौं । कोरोना महामारी र राजनीतिक द्वन्द्व दुबै हिसाबले २०७७ साल बिर्सन लायकको वर्ष बनेको छ । तथापि यो वर्ष सम्झन लायकका केही सकारात्मक एवं ऐतिहासिक कामहरु पनि भएका छन् ।
२०७७ सालका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम यस्ता छन्–
१. संसद विघटन, आन्दोलन र पुनर्स्थापना
यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिघटना प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसका विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलन र संसद पुनर्स्थापना हो । संसद विघटनको यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा धेरै किसिमका पराकम्पहरु आएका छन् र यसको असर र प्रभाव २०७८ सालमा पनि यथावत रहने देखिएको छ । विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएको आन्दोलनले राजनीतिक दलहरुको शक्ति परीक्षण भएको छ ।
संसद विघटनको मुद्दाले न्यायालय, नागरिक समाज र राज्यका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा २०७७ साललाई विश्मयकारी वर्षका रुपमा सधैं सम्झिइरहने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
२. नेकपामा डिजास्टर : एमाले–माओवादी डिभोर्स
दुई ठूला वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ०७५ जेष्ठ ३ गते जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा ०७७ सम्म आइपुग्दा छिन्नभिन्न भयो ।यो वर्षको सुरुवातसँगै तत्कालीन नेकपा विवादले उग्ररुप लिएको थियो । त्यो विवादलाई बेलाबखत थामथुम पारिए पनि अन्ततः नेकपा राजनीतिकरुपमा तीन समूहमा विभक्त हुने अवस्था आयो ।
प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपा ओली, प्रचण्ड–नेपाल र वामदेव गौतम समूहमा विभक्त भएको थियो । यो क्रम पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म जारी रह्यो ।यो वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ०७५ जेष्ठमा एक भएका नेकपा एमाले – माओवादी केन्द्र विधिवत रुपमा अलग्गिए । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को उक्त आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि नेपालको राजनीति अप्रत्याशित मोडमा प्रवेश गरेको छ । पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमाले यतिबेला तीन चिरामा विभाजित भएको छ । एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् भने माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर अभ्यास अगाडि बढाएको छ । यता एमाले नेता बामदेव गौतम एमाले एकता अभियान चलाइरहेका छन् ।सांगठनिक रुपमा बलियो र व्यवस्थित पार्टीमा रुपमा रहेका एमाले यतिबेला अस्तव्यस्त बनेको छ । माधवले नेपाल कुनै मोडमा पुगेर ओलीसँग सम्झौता गर्छन् वा नयाँ पार्टी खोल्छन् केही टुंगो छैन । अहिलेसम्म गौतम पनि तटस्थ देखिएका छन् ।
३. नेपाली काँग्रेस अलमलिएको वर्ष
२०७७ साललाई विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अलमलिएको वर्षका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । काँग्रेसले एकातर्फ तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन, अर्कोतर्फ राजनीतिक भूमिकाको हिसाबले पनि आफूलाई कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा उभ्यायो ।
काँग्रेस यो वर्ष महाधिवेशन गर्न असफल भयो । ०७७ फागुन ७– १० का लागि तय गरिएको १४ औं महाधिवेशन २०७८ भदौ दोस्रो साताका लागि सरेको छ । विषम परिस्थिति देखाउँदै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने समयभन्दा एक वर्षपछि गर्ने भनिएको महाधिवेशन पनि सम्भव भएन ।कोरोना महामारी र पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ७–१० भदौका लागि सारिएको छ । उक्त समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको यतिबेला काँग्रेस महाधिवेशको तीव्र तयारीमा छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा प्रतिनिधिसभा विघटनविरोधी आन्दोलनमा होस् काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । संसद पुनःस्थापनापछि पनि काँग्रेसमाथि ओलीको बहिर्गमनको लागि सक्रियता नदेखाएको आरोप अन्य विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् ।
४. वर्षको प्रारम्भमै अध्यादेश
२०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय भयो । यसले नेपाली राजनीति तरंगित भयो । विशेष गरी सरकारको उक्त निर्णयबाट सत्तासीन तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा हलचल मच्चियो ।
साथमा सरकारले मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा खलल पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकार दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर, पुस ५ पछि त्यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु गरियो ।
५. राजपा–समाजवादी एकता
विभाजनको बिउ रोप्ने सरकारी प्रयासबाट बैशाख १० मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच भने एकता भयो । दल विभाजन खुकुलो हुने गरी आएको अध्यादेशको त्रासले मध्यरातमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता भयो । सरकारले पार्टी फुटाउन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टीको एउटा समूह अलग गराउन चाहेको थियो । त्यसलाई रोक्ने प्रयाससँगै दुईदल एक भएर जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको जन्म भयो ।
पार्टीको झन्डा समाजवादीको र चुनाव चिन्ह राजपाको राखेर मधेस केन्द्रित दुई दल एक भएएपछि वैकल्पिक चौथो शक्तिको उदय भयो । अहिले केन्द्रदेखि केही प्रदेशमा जसपा निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिएको छ । जसपाले प्रदेश २ मा त एकमना सरकार नै चलाइरहेको छ ।तर, विडम्बना के छ वर्षको सुरुमा एक बनेको जसपा २०७७ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विभाजनको मुखैमा आइपुगेको छ । तथापि जसपा नफुटिकनै यो वर्ष सकिएको छ । अब २०७८ सालमा के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।
६. राजावादीको सक्रियता
यो वर्ष राजावादीहरुको देशव्यापी प्रदर्शनले पनि निकै चर्चा पायो । राजावादीहरुको प्रदर्शनले वर्तमान व्यवस्था, नेतृत्व र वैकल्पिक राजनीतिमाथिको बहस निम्त्याएको थियो । प्रदर्शनमा देखिएको उल्लेख्य युवा सहभागिता पनि सोचनीय पक्ष बन्यो ।
राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि जबरजस्त उठेको ‘राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने’ आवाजले गणतन्त्रवादीलाई झस्काएको थियो । तर, त्यो प्रदर्शन यतिबेला साम्यभएको छ । यद्यपि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वर्षको अन्त्यमा भारत गएर हिन्दु धर्मको मुद्दा उठाउने प्रयास गरेका छन् ।
७. काँग्रेसमा सुनील थापाको इन्ट्री
यो साल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनील थापा नेपाली काँग्रेसको छहारीमा पुगे । साउन १३ गते काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुनीलसँगै राप्रपा परित्याग गरेकाहरु औपचारिकरुपमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश भए ।
सुनील थापा लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिरे जीवन बिताएर एक दशकअघि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० जना राप्रपा नेताहरुलाई समायोजन गरिएको छ ।पूर्वमन्त्री थापाले सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् भने रामकृष्ण भट्टराई, विष्णु विक्रम थापा, बाबुराम बस्नेत, वृजलाल यादव, किरण गिरी, डा. टीएन योगीसहित ६ जनाले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् ।त्यस्तै, दिलिप राई, आशाराम चौधरी र राजेशबहादुर सिंहले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन् । विभिन्न १६ जिल्लाका थापा समूहका ४३ कार्यकर्तालाई काँग्रेस महासमिति सदस्यमा समायोजन गरिएको छ ।
८. रामचन्द्र पौडेल पक्राउ
१७ मंसिरमा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर १, १० र ११ जोड्ने तालघरे दुम्सीचौर सडकको बुल्दीखोला पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रहरीले पौडेलसहितका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएका थियो ।पौडेल पुल उद्घाटन गर्न काँग्रेस कार्यकर्ताको ठूलो समूहसहित पुगेपछि प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीनघण्टा नियन्त्रणमा राखेर पौडेललाई रिहा गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसले पौडेल पक्राउको विरोधमा २९ मंसिरमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो ।
९. इनफ इज इनफ !
कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त हुँदा सरकार राजनीतिक षड्यन्त्रमा रुमलिएको भन्दै युवा आक्रोश सडकमा पोखियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘कोभिड–१९ नेपाल ः इनफ इज इनफ’ नामक प्राइभेट ग्रुप बनाएर युवाद्वारा सडक प्रदर्शन भयो ।कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कदमबाट असन्तुष्ट युवाको यो समूहले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि देशका मुख्य सहरका भौतिक दूरी कायम गरी प्रदर्शन गर्यो ।
उपत्यकासहित बुटवल, पोखरा, विराटनगर, हेटौंडा, भैरहवा, धुलिखेल पाल्पालगायतका सहरमा भएको स्वःस्फूर्त प्रदर्शनले मुलुकमा तरंग ल्याएको थियो । सरकारको कमजोर नीति र तयारीप्रति कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरबिना देशभर एकैपटक लकडाउनकैबीच सयौं युवाले प्रदर्शन गरेपछि राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो ।संसद विघटन भइसकेपछि नारायण वाग्ले, सञ्जीव उप्रेती, युग पाठक लगायतको अगुवाइमा सुरु भएको नागरिक आन्दोलन पनि यो वर्षको चर्चित राजनीतिक घटना बन्न पुग्यो । बलात्कारविरुद्ध स्वतस्फूर्त रुपमा निस्केका नागरिक आन्दोलन र मार्च पासहरु पनि यो वर्ष स्मरणीय रहे ।
१०. विप्लवको शान्तिपूर्ण अवतरण
भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा पनि यो वर्षबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । विप्लव नेतृत्व नेकपा २१ फागुनमा सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिपछि खुला राजनीतिमा आएको छ ।विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २८ फागुन २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दुई वर्षपछि सोही सरकारले विप्लवलाई खुला राजनीतिमा अवतरण गराएको छ । यो घटनालाई ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ ।
११. विवेकशील–साझा मिलन
वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदायका विवेशशील र साझा पनि यो वर्ष फेरि एक भए । विभाजनको २३ महिना ३३ दिनपछि २४ मंसिरमा साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको थियो । दुई दलका नेताहरुबीच ३१ असारबाट सुरु भएको संवाद र परामर्श २४ मंसिरमा एकतामा परिणत भएको थियो ।
एकीकरणपछि विवेकशील साझा ब्युतिएको छ । विवेकशील साझाले विगत चुनावमा प्रयोग गरेको झन्डा, चुनाव चिह्न नै कायम छ । कार्यालय पनि बखुन्डोलमै रहेको छ । सामाखुसीस्थित विवेकशीलको कार्यालयलाई चाहिँ प्रदेशहरूको सम्पर्क कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई अध्यक्ष र विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे संयोजकको जिम्मेवारीमा छन् ।
–रातोपाटीबाट
