Thursday 12th March 2026

राष्ट्रपति देशको राष्ट्रपति हो कि नेकपाको एउटा गुटको ? -गगन थापा, नेता-नेपाली कांग्रेस


तीतोपाटी – नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडामहारानी बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

‘म यो देशमा राष्ट्रपति संस्था ल्याउन लागेको सदस्य हुँ । तर, आज मलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको भूमिकाले लज्जित बनाउँछ । हामीले नेपालको राष्ट्रपतिलाई हाम्रो अभिभावकभन्दा माथि राखेका छौँ । तर, उहाँको भूमिकाले के देखाउँछ ? उहाँ नेपालको राष्ट्रपति हो कि नेकपाको एउटा गुटको गुटपति ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले किर्ते काम गरेकाले उनको नाम किर्तेप्रसाद ओली भएको टिप्पणी गरे ।

‘अध्यादेश सिफारिस गर्दा किर्ते, संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा किर्ते, अरू के–के काममा किर्ते भएको छ ? अब केपी ओलीको नाम खड्गप्रसाद ओली होइन, किर्तेप्रसाद ओली राख्यो भने उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकामा भएको कांग्रेसको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले सरकारले खोप किन्न पैसा नभएको भन्दै चन्दा मागेकाप्रति आपत्ति जनाए ।

‘अहिले तीन करोड नेपालीलाई पहिले चाहिएको खोप हो, खोपका लागि कम्तीमा ४०–५० अर्ब चाहिन्छ, तर सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भन्छ, मेरो खुत्रुके रित्तो छ, खोप किन्न पैसा देऊ । अनि अर्कोतिर वेला न कुवेला ४०–५० अर्ब खर्च हुने चुनावको घोषणा गर्छ । र पैसा बगाउन थालेको छ । खोप किन्न पैसा छैन भने चुनाव गर्न ४०–५० अर्ब कहाँबाट आउँछ ?,’ थापाले प्रश्न गरे ।

नेता थापाले तीन वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना दिएको सम्झिएँ ।

‘तीन वर्षअगाडि संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, ‘आजसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नपाएको अवसर तपाईंले पाउनुभएको छ, तपाईको कार्यकाल सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्छु । तर, घोषणापत्रमा सयौँ वाचा छन्, ती वाचाचाहिँ म सम्झाइरहन्छु । तर, त्यहाँ मेरो उपहास गरियो,’ नेता थापाले भने, ‘मैले सोचेको थिएँ, चालक नै मात्रै त फेरिएको हो, बाटो छ, गाडी छ, उज्यालो छ, गडबड नगरी गुडाए त गन्तव्यमा पुगिहालिन्छ नि, तर होइनरहेछ, आज ती चालकले बीच बाटोमै गाडी नै अलपत्र पारिदिए ।’

नेता थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिकभन्दा पहिले अनधिकृत भएको बताए ।

‘ओलीले गरेको यो काम असंवैधानिक हो । तर, त्योभन्दा पहिले त्यो अनधिकृत हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा संसद् विघटन गर्ने कुरा कल्पनै गरिएको छैन । यो नजानेर नलेखिएको होइन, जानेर नलेखिएको हो । विगतबाट सिकेर गरिएको हो । संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद् भंग गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ । तर, यहाँ त बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्नुभएको छ, यो असंवैधानिक मात्रै होइन, अनधिकृत काम हो ।’
-नयाँपत्रिकाबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावले अब केवल सैन्य शक्ति वा तेलको राजनीतिमा मात्र सीमित रहने संकेत देखिदैन। पछिल्ला घटनाक्रमले यो द्वन्द्व…

भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक इच्छा मृत्युको अनुमति दिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले गाजियाबाद घर भइ १३ वर्षदेखि अचेत…

सम्पादकीय तितोपाटी डटकम आजको नेपाली राजनीतिमा नागरिकहरू केवल दर्शक मात्र होइनन्, प्रश्न गर्ने सचेत शक्ति बनेका छन्। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा…

प्रतिकृयाहरू
...