तीतोपाटी – कुवेत नेपाली एकता समाजले राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वमा संघियताविरुद्ध देशव्यापीरुपमा चलेको विरोधसभालाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रेसवक्तव्य निकालेको छ । समाजका अध्यक्ष निम बुढा मगर र महासचिव खुम रायमाझीद्वारा हस्ताक्षर गरि सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्य जनभावनाको कदर नगरिकन लादिएको संघियता सामाजिक भाैगोलिक, आर्थिक दृष्टिले अफापसिद्द भइ सकेको छ भन्दै ङ्घीयतालाई तत्कालै खारेज गरि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक शासक कायम कायम गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
वुंदागत रूपमा प्रकाशित प्रेसवक्तव्यमा लेखिए अनुसार
१.देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । कोरोनाका कारण प्रत्येक दिनजसो दुई दर्जनको हाराहारीमा मृत्यु हुन थालेको छ । सङ्क्रमण बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने पिसिआर परीक्षण घटाउँदै लगिरहेको छ; अस्पतालमा आइसोलेसन बेड छैनन्; आवश्यकतानुसार आइसियू र भेन्टिलेटर छैनन् । सरकारले कोरोना सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न भनिरहेको छ तर होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न नसकिने प्रष्टै छ । केही समयअघि खर्चको कारण देखाउँदै सरकार कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने प्रयासमा थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
२.नेपालका लागि सङ्घीयता उपयुक्त व्यवस्था होइन । भौगोलिक रूपमा सानो आकारको कुनै एक जातिको घना बसोबास नरहेर मिश्रित बसोबास रहेको, आर्थिक रूपमा पिछडिएको र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतीय साम्राज्यवादद्वारा आक्रमण भइरहेको देशका लागि सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त थिएन ।
३.राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वमा संसदभित्र र बाहिर लगातार सङ्घर्ष गरिनुका बाबजुद देशमा सङ्घीयता लागु भएको छ । २०७४ सालमा चुनाव भएर सङ्घीयतानुसारको प्रादेशिक संरचना गठन हुनुका साथै देशमा आन्तरिक विग्रह र आर्थिक असन्तुलन बढेर गएका छन् । अझैसम्म पनि १ र २ नम्बर प्रदेशले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । राजधानी टुङ्गो लगाएको प्रदेशमा पनि जनताको माझमा विग्रहपूर्ण भावना बढेर गएको छ । सङ्घीयता धान्नका लागि जनतामाथि करको बोझ लादिएको छ भने विकास निर्माणका खर्च कटौती गरिएका छन् ।
४.अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि खर्च कटौती गरी स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा सङ्घीयताले अनावश्यक खर्चको बोझ बढाइरहेको छ । त्यसले गर्दा राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसारको निःशुल्क स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
५.कोरोनाका कारण देशमा देखा परेको तात्कालिक सङ्कट तथा आन्तरिक विग्रह, आर्थिक असन्तुलन, विकास निर्माण खर्चमा कटौती, जनतामाथिको करको बोझ, बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सङ्घीयताबाट हाम्रो देशमा प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ । यो अवस्थामा देश असफल राष्ट्र बन्ने मात्र होइन, देश नै विश्व मानचित्रमा समाप्त हुने खतरा देखा परिरहेको छ,त्यसकारण सङ्घीयतालाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्दछ र त्यसको स्थानमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासक कायम गरिनुपर्दछ ।
६.कोरोनाको महामारीमा हजारौँ प्रवासी नेपालीहरूले रोजगार गुमाएका थिए । उनीहरूको उद्दारका लागि सरकारले टिकटभाडा निश्चित गरेर तोके पनि त्यसलाई लागु गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको कुरा सर्वविदितै छ, जसको प्रत्यक्ष मार विदेशमा रोजगार गुमाएका र अशक्त नागरिकहरूले भोग्नुपर्यो, हाम्रो सङ्गठनले पटक–पटक वक्तव्यद्वारा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार भने नागरिकप्रति उत्तरदायी देखिएन र, अझै कैयौँ प्रवासी नेपालीहरू खाडीलगायतका देशमा अलपत्र परिरहेका छन्।
७.नेपालको मुख्य आयश्रोत रेमिट्यान्स नै हो, जसक लागि ४० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा कार्यरत रहेका छन् । तर ती नागरिकहरू नै मतदान गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित देशको कूटनितिक निकायबाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक माग गर्दै आएका छौँ । यस मागप्रति हाम्रो सङ्गठन अडिग रहेको छ । फेरि पनि नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
८.वर्तमान अवस्थामा कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारले सङ्क्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार, स्वास्थ्यक्षेत्रमा देखा परेका भ्रष्टाचारको छानबिन र सङ्घीयताको खारेजीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७७ मङ्सिर १४ गते देशव्यापी विरोधसभा आयोजना गरेको छ । उक्त विरोध कार्यक्रमप्रति हामी प्रवासस्थित नेपालीहरूको प्रतिनिधि संगठनको तर्फबाट ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौँ भनिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रेसविज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
