कामदारबाट २ अर्ब ठगीमा फरार सूचीका आरोपी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्त

मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा करिब २ अर्ब ठगी गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । गत साल मलेसिया जाने कामदारबाट ५ अर्ब ठगी गर्नेहरूविरुद्ध सरकारले कारबाही चलाउँदा फरार भएका खड्कालाई श्रमिकको हित रक्षा गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त गरिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफू अध्यक्ष हुने बोर्डमा ठगी आरोपी खड्कालाई २ वर्षका लागि मनोनीत गरेका हुन् ।

खड्का नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् । महासंघले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरी २ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको गत साल सरकारले नै गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । खड्कासँगै मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेम गुरुङलाई समेत नियुक्त गरेको छ । गुरुङ एसओएस म्यानपावर सर्भिस तथा कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालक हुन् ।

दुई अर्ब ठगी गरी फरारसूचीमा रहेका खड्कालाई प्रवर्द्धन बोर्डमा भित्र्यायो सरकारले
प्रहरीको फरारसूचीमा रहेका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सरकारले प्रवर्द्धन बोर्डमा भित्र्याएको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा माइग्राम्स र बायोमेट्रिक नामका सिन्डिकेट खडा गरी १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगीका मास्टरमाइन्ड कैलाश खड्का हुन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल दर्ता गर्ने माइग्राम्स नामक सिन्डिकेट र बायोमेट्रिक (स्वास्थ्य परीक्षण)का नाममा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ठगी भएको थियो । यी दुवै ठगीका योजनाकार स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ नामको संस्थाका अध्यक्ष कैलाश खड्का नै हुन् ।

नयाँ पत्रिकाले जेठ २०७५ मा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने संघसंस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । ६ जेठ ०७५ मा कामदार ठगीमा संलग्न विभिन्न कम्पनीहरूमा प्रहरीले छापा मारी ४८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सरकारले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, भिएलएन, ओएससीलगायत नामका संस्था खडा गरी ५ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने खड्का, प्रवीण तिवारी, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायतलाई प्रहरीले कारबाही सुरु गरेको थियो । त्यसरी ठगीमा संलग्न प्रहरीले भिसा संकलन तथा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएको भिएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा माइग्राम्सका स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकलाई प्रक्राउ गरेको थियो । ४२ जनाविरुद्ध सरकारले ठगीमा मुद्दासमेत चलाएको थियो । तर, खड्का भने लामो समय प्रहरीको फरारसूचीमा थिए । पछि श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाएपछि खड्काले समेत अदालतमा गएर सरेन्डर गरेका थिए । खड्कालगायतका व्यवसायीलाई पनि जिल्ला अदालतले उन्मुक्ति दियो ।

खड्कालगायत व्यवसायीको मुद्दा चलाउने क्रममा सरकारी वकिल कार्यालयले नै दाबी कमजोर बनाएको थियो । खड्काको नेतृत्वमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूसँग १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, भिएलएन र ओएससीसहित साढे ५ अर्ब ठगी भएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले माइग्राम्स र बायोमेट्रिक सञ्चालन गरी ठगी गर्नेहरूलाई १ अर्ब ७१ करोड मात्रै बिगो दाबी गरिएको थियो । त्यसमध्ये खड्काकै लगानीका वेलकेयर अस्पताल र डायनास्टिक मेडिकल सेन्टरलाई ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

त्यसरी ठगीमा संलग्नलाई उत्मुक्ति दिने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सोही वेला तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि सो प्रक्रिया रोकियो । तामाङले बंगलादेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार हुने गरेको भन्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध भएपछि उनको राजीनामा आएको थियो । तर, मलेसिया जाने कामदारसँग ५ अर्ब ठगी गर्ने व्यवसायीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएको उच्च सरकारी स्रोतहरू बताउँछन् । त्यसको केहीपछि ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई पनि प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेका थिए । विष्टले जसमाथि कारबाही चलाएका थिए, उसैलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्त गरिएपछि उनलाई ठगहरूकै दबाबमा पदमुक्त गरिएको पुष्टि भएको पनि सरकारी स्रोत बताउँछ ।

तर, खड्काले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका कारण उनी विवादमुक्त भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले उनको बचाउ गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा आरोपित भए पनि उनले सफाइ पाइसकेका छन् । त्यसैले उनलाई विवादित व्यक्ति भन्न मिल्दैन,’ मन्त्री यादवले भने । खड्काले पनि आफूले अदालतबाट सफाइ पाएकाले बोर्डको सदस्य बन्न योग्य रहेको बताए । ‘म स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको विशेषज्ञ समितिको विज्ञ सदस्य भएको सात वर्ष भयो र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष भएको नै ६ वर्ष भयो,’ उनले भने ।

मन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि कामदार ठगी गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने मुख्य योजनाकार खड्का र प्रवीण तिवारी हुन् । तिवारी स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ नामको सिन्डिकेटका पूर्वअध्यक्ष हुन् । खड्का र तिवारीले नै मलेसियन कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपालमा माइग्राम्स र बायोमेट्रिकको सिन्डिकेट खडा गरेका थिए । बायोमेट्रिक प्रकरणमा ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरी छानबिन गरेको सरकारले खड्का र तिवारीलाई भने पक्राउ गरेन । माइग्राम्समार्फत अढाई वर्षमा २ लाख ९३ हजार ६ सय ८० कामदारबाट रकम ठगी गरिएको थियो ।

२५ असार ०७२ बाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३७ वटा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट बायोमेट्रिक दर्ताबापत ३ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा थप ४ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी कुल ७ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ असुल्न थालेका थिए । जबकि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबापत पुरुष कामदारका लागि अधिकतम २ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ र महिला कामदारका लागि अधिकतम ३ हजार १ सय रुपैयाँ (गर्भवती जाँचसमेत) शुल्क तोकेको थियो । त्यस्तै, फागुन ०७३ बाट इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी)का नाममा जिएसजी नामक संस्थाले प्रतिकामदार २ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले महासंघको सिन्डिकेट तोडी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ सय ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै मेडिकलमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको थियो ।

नियुक्ति नै कानुनविपरीत
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३८ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा श्रमविज्ञबाट एक महिलासहित दुईजना र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा उनले सिफारिस गरेका एक महिलासहित दुईजना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णु गैरे र कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङ बोर्डका सदस्य छन् । तर, अहिले मन्त्री यादवले कैलाश खड्का र एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेम गुरुङलाई श्रमविज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । एकातिर यी दुवै व्यक्ति श्रमविज्ञ होइनन्, बोर्डसँग स्वार्थ बाझिने व्यवसायी हुन् । अर्कातिर, ऐनअनुसार श्रमविज्ञमध्ये एक महिला हुनैपर्नेमा दुवैजना पुरुषलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसो हुँदा यो नियुक्ति नै कानुनविपरीत छ ।

खड्का बोर्ड सदस्यका लागि दक्ष व्यक्ति हुन् : रामेश्वर राय यादव
मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

कैलाश खड्का यसअघि नै मन्त्रालयको विज्ञ समूहमा छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको बोर्ड सदस्यमा पनि विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले उहाँ दक्ष देखिनुभयो । त्यसैले उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो । मैले अदालतको फाइल हेरेँ, अदालतले पनि उहाँलाई सफाइ दिइसकेको छ । त्यसैले उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ भनेर नियुक्त गरिएको हो ।

-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट