तोयानाथ उपेक्षित, नेपाल सरकारका श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वरराय यादवले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एक अन्तर्वार्ता पढ्दा उनले विदेशमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको मन दुःखाएको बुझिन्छ । एक जिम्मेवार मन्त्रीले त्यसरी गैर- जिम्मेवार भएर दिएको जवाफले उनलाई रेमिट्यान्स खाएर मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक दायीत्व रहदैन, आम प्रवासी चाहान्छन उनले चाडै राजीनामा दिउन ।
-नेपाली कामदारलाई भने अन्यको सूचीमा राखेको छ फर्काई हाल्दैन होला ।
-उनीहरुलाई ल्याएर राख्ने कुरामा व्यवस्थापकिय पक्ष जटिल हुन्छ हामी समाल्न सक्दैनौ ।
-हामी कहाँ विमान आउनै प्रतिवन्ध रहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव होला ?
कोभिड १९ ले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई तहसनहस बनाउदै लगेको छ त्यो भन्दा मानिसको जीवन दिनदिनै जोखिममा पर्दै गएको छ । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक जो स्वदेश आउन चाहान्छन उनीहरुलाई प्राय कुनै पनि देशले रोकेका छैनन तर नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जुन देशका श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भन्छन हामीले विमान स्थल बन्द गरेका छौ लौ त कसले कसरी पठाउन सक्छ ? उनी भन्छन विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याएर राख्न व्यवस्थापकिय जटिलता छ हामी समाल्न सक्दैनौ । उनको अर्को लाजमर्दो कुरा के छ भने नेपालीहरुलाई अन्यका सूचिमा ती देशका सरकारले राखेका छन त्यसको मतलब नेपालीहरुलाई फर्काई हाल्दैन होला ।
सर्वोच्चको आजको फैसला
अधिवक्ता सोम प्रसाद लुईटेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले स्वदेश फिर्ता आउन पाउनु पर्ने मागलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरिपाउ भनि सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदन माथि सुनुवाई हुदा न्यायधिस सपना प्रधान मल्लले आजै दिएको फैसलामा भनिएको छ सुक्ष्म, गंभिर एबम संवेदनशिल तरिकाले विना भेदभाव विना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देज सहित फिर्ता र उद्धारका लागि आवश्यक, प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकिय पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारि गरिएको छ ।
अब सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अदातलतको फैसालाले भने बमोजिमको सावधानि अपनाएर विस्तारै विस्तारै स्वदेश फिर्ता नगरि नहुने अवस्थाका नागरिकलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर फर्काउने निती र योजना अघि बढाउनै पर्दछ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा नै हो । हामी सँग व्यवस्थापकिय क्षमता छैन भनेर बस्ने हो भने त्यो क्षमता कहिले पनि पुरा हुदैन । सरकारको विकास बजेट नै जनताको व्यवस्थापन र स्वास्थ्यमा लगाउन जरुरी छ । यदि यस्तो गर्न नसक्ने हो भने उसलाई जनताको सरकार भन्ने अधिकार रहदैन उसले ठाउँ खाली गर्न पर्दछ । जनताको दुःखमा साथ नदिने सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन ।
गल्ती सरकारले शुरुमा नै गरेको हो । विशाल जनदवाव भए पछि लक डाउन गरियो । एक साता पहिले त्यसो गरिन्थ्यो भने अहिले देशमा कोरोना शुन्य अवस्थामा हुने थियो । भारततर्फबाट नेपाल भित्रने कोरोनाको जोखिम त हाम्रो खुल्ला सिमानाको प्रतिफल हो । सिमानाको घेराबन्दी नभए सम्म त्यताबाट पर्ने असर नेपालले सदियौं देखि भोग्दै आएको छ अझै कहिले सम्म हो थाहा छैन । नेपालीहरु अल्पमतमा नपरे सम्म नेपाल भारत सिमाना शिल गर्ने होस, कसैमा नआउला ।
अब पटक पटकको अदालतको आदेश र प्रवासीहरुको विन्ती सरकारले सुन्दै सुन्दैन भने कसको के लाग्छ र ? ऐन बखतमा जनताले त्यसको जवाफ दिने नै छन । सरकारको दिमागमा ४० लाख नेपालीहरुको भुत छ । त्यसो होईन मुश्किलले १० लाख नेपाली फर्केलान । तीनका आफ्ना घर छन । सरकारले पाल्न पर्दैन । एक महिना उनीहरुलाई थुन्ने क्षमता सरकारले बनाउन पर्ने हो । त्यति क्षमता निर्माण गर्न सकिन्दैन ? त्यो पनि एकै पटक आउने होईनन । तर ढोका बन्द गरेर सरकार खोज्दैछ । ढोका बन्द गरेर सरकार के गर्न खोज्दैछ ? यो सरकारले भन्न र गर्न सुहाउने कुरा होईन ।
