काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छानबिन अघि नबढाउनुको कारण माग गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलाशले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा जवाफ माग गरेको हो। १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।बुधबार (माघ २९) गते वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च रिट दर्ता गरेका थिए ।नीतिगत निर्णयको नाममा व्यक्तिले गरेका काम कारवाहीबाट उन्मुक्ति नमिल्ने दाबीसहित रिटमा छानविनको माग गरिएको छ। साथै जग्गा फिर्ता गरेको नाममा कसैलाई कारवाहीबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने दाबी न्यौपानेले रिटमा गरेका छन्।अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। ललितानिवास प्रकरणमा भट्टराई र नेपालको संलग्नतालाई नीतिगत निर्णयसँग जोड्दै अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन्।
-अन्नपूर्णपोष्टबाट
