तितोपाटी- नेपालका मुख्य रोजगारदाता देशमा ५ सय ४५ नेपाली श्रमिक विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका छन् । तीमध्ये २५ जना नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता देशको कानुनअनुसार मृत्युदण्डको सजाय पाउने वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकमध्ये ५ सय २६ पुरुष र १९ महिला जेलमा रहेको बोर्ड सचिवालयले बताएको छ । जेलका रहेकामध्ये २५ जनालाई सम्बन्धित देशका अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ । २ सय ६ जनालाई विभिन्न अवधिको कैद सजाय तोकिएको छ । जेलमै भए पनि २ सय ९४ जनाको भने सजाय सुनाउन बाँकी रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न आरोपमा मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएकाहरूका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ ।विदेशका जेलमा रहेका श्रमिकको समस्याका आधारमा सरकारले कानुनी साहायताका लागि पहल गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड सचिवालयका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले बताएका छन् । विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकको अवस्था र कस्ता मुद्दा छन् भनेर सरकारले कूटनीतिक नियोगमार्फत् परामर्शसँगै सम्बन्धित देशमा सरकारलाई छुटाउन पहल गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
सरकारी प्रयास जेलमा रहेका र मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका श्रमिकका बारेमा सरकारले उद्धारका लागि नदेखाउँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
मलेसियामा धेरैलाई मृत्युदण्ड
बोर्डका अनुसार सबैभन्दा धेरै मलेसियामा १६ जना नेपाली श्रमिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजाय पाउने ५ जना नेपाली छन् । यसैगरी कुवेतमा ३ र यूएईमा १ जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ ।
मलेसियाका जेलमा धेरै नेपाली
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका २ सय ५ जना नेपाली श्रमिक जेलमा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मलेसियामा धेरै नेपाली श्रमिक जेलमा छन् भने १६ जनालाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
मलेसियाका जेलमा रहेका १ सय ९० जनाको भने सजाय सुनाउन बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यूएईका विभिन्न जेलमा १ सय ८५ जना नेपाली श्रमिक रहेका छन्, जसमध्ये १ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । युएईएका जेलमा परेकामध्ये ४ जना नेपाली श्रमिकलाई आजीवन कारावास सजाय तोकिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यूएईका विभिन्न जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकको १ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ । उक्त देशमा ५० जनालाई ३ महिना सजाय तोकिएका ७५ जना छन् भने सजाय सुनाउन बाँकी ४८ जना र ७ जनालाई जरिमाना तोकिएको बोर्डले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
साउदी अरबकै जेद्दा जेलमा रहेका ३१ नेपालीमध्ये १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय तोकिएका १, सजाय तोकिन बाँकी २६ र जरिमाना तोकिएका ४ जना रहेका छन् ।
बहराइनको जेलमा ५ नेपालीले सजाय काटिरहेका छन् । साउदीको रियादस्थित जेलमा २३ जना नेपालीमध्ये मृत्युदण्डको सजाय तोकिएका ५ जना छन् । १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय तोकिएका १, सजाय तोकिन बाँकी ११ र जरिमाना तोकिएका ६ जना छन् ।
साउदीका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्म कैद सजाय सुनाइएको छ । यसैगरी कुवेतमा ५८ जना नेपाली श्रमिक जेलमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । तीमध्ये मृत्युदण्डको सजाय तोकिएका ३ जना छन् भने आजीवन कारावास तोकिएका ९ जना छन् । १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएका ४२ र सजाय तोक्न बाँकी ४ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार कतारका विभिन्न जेलमा ३५ जना नेपाली श्रमिक रहेका छन् । कतारका जेलमा रहेकामध्ये ३ जनालाई आजीवन कारावास सजाय, १ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएका १३, सजाय तोक्न बाँकी १८ र जरिमाना तोकिएका १ जना रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, ओमानका जेलमा रहेका ३ जना नेपालीलाई १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ ।
खाडीका देश र मलेसियाका जेलमा मात्र नेपाली श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूका मुद्दा कस्ता हुन् र के कारण जेल परेका हुन् भनेर कूटनीतिक नियोगले जानकारी लिइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘ब्लड मनी’ तिर्न नसक्दा जेल
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिक ‘ब्लड मनी’ तिर्न नसकेर जेलमा रहेका छन् । खाडीका देश र मलेसियामा मुद्दाका आधारमा विदेशी श्रमिकलाई ब्लड मनीको सजाय सुनाउने गरिएको छ ।
बोर्डमा कूटनीतिक नियोगले पठाएको तथ्याङ्कमा ब्लड मनीको सजाय भने खुलाइएको छैन । तर, विदेशका जेलमा रहेका धेरै श्रमिकलाई ब्लड मनीको सजाय सुनाइएको अनुमान बोर्डको छ ।
विदेशका जेलमा रहेका श्रमिकले ब्लड मनी तिर्न नसकेर जेलमा बसिरहेको परिवारले गुनासो लिएर आउने गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । सरकारले विदेशीका जेलमा रहेका श्रमिकलाई छुटाउन र उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने सम्बन्धित देशमा त्यही देशका कानुनी सल्लाहकार राख्ने २ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो । तर, यो कार्यान्वयनमा नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीरताका साथ काम नगरेको गुनासो पीडितको छ ।रमेश भारतीले शिलापत्रमा लेखेका छन।
