तितोपाटी-तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा गत असार ८ गते बसेको बैठकले विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालको कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइ उपचार गराउने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयसँगै श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव उमेश ढुंगानाको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितका प्रतिनिधिको संलग्नतामा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले विभिन्न देशमा कोमामा रहेका १६ कामदारलाई नेपाल ल्याउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेको थियो। तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपचाररत अस्पतालले बिरामी स्वदेश फर्काउन उपलब्ध गराएको अनुमति, परिवारको सहमति तथा स्वदेशस्थित अस्पतालको एसेप्टेन्स लेटर भएपछि मात्रै बिरामी स्वदेश ल्याउन सकिने उल्लेख थियो।
स्वदेश फर्काएपछि उपचार खर्च रोजगारदाता वा परिवार स्वयंले बेहोर्ने भएपछि मात्रै बिरामी ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यस्ता जटिल अवस्थाका बिरामी उपचारका लागि स्वदेश फर्काउने क्रममा थुप्रै जटिलता सिर्जना भएका छन्।
केही बिरामीका आफन्तले बिरामीलाई स्वदेश फर्काएर उपचार गराउन तयार भए पनि धेरैजसो बिरामीका आफन्त सरकारले उपचार खर्च बेहोरेमात्रै बिरामी स्वदेश फर्काउने पक्षमा छन्। त्यस्तै केही बिरामीका आफन्तले बिरामीहरू स्वदेश फर्काएर उपचार गराउन चाहे पनि उपचाररत अस्पतालले फर्काउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
न त विदेशको कोमाबाट ल्याइएका श्रमिकलाई उपचारका लागि आवश्यक संयन्त्र नै छ। स्वदेशस्थित अस्पतालले पनि कोमाका बिरामी राखेर उपचार गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जटिल अबस्थाका बिरामी ल्याएर उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयू वार्ड नै पर्याप्त नभएको अस्पतालहरूको गुनासो छ।
त्यस्तै बिरामीका लागि आवश्यक पुनस्र्थापना केन्द्रको पनि अभाव छ। जसले गर्दा तत्काल कोमाका बिरामी स्वदेश फर्काएर उपचार गराउन सरकारमाथि चुनौतीको चाङ थुप्रिएको हो। यो निर्णय गरेका तत्कालीन मन्त्री बिष्ट निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि श्रम मन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेका रामेश्वर राय यादवमाथि हाल यो निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी थपिएको छ। तर निर्णय गरेजस्तो सजिलो कार्यान्वयन गर्न नभएको सरकारी अधिकारीहरुको धारणा छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका एक अधिकारीले पनि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको बताए। ‘कोमाका कामदारको उपचारका लागि स्वदेश ल्याउँदा उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो नि। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको हितमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट १ रुपैयाँ पनि खर्च गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आर्थिक सहायता श्रमिकले कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट हो। रेमिट्यान्सको आश गर्ने सरकारको दायित्व के?’
कोमाका बिरामी स्वदेश फर्काइ उपचार गराउने भए उनीहरूको उपचार खर्च सरकारले बेर्होने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साहुबाट दुई/चार लाख ऋण लिएर विदेशीएका ती श्रमिक नै समस्यामा परेपछि उनीहरूका परिवारले कसरी उपचार खर्च जुटाउन सक्छन्?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे।
बिरामी ल्याउन ४ परिवारमात्रै सहमत
सरकारको यो निर्णयपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न देशका कोमामा उपचाररत बिरामीका आफन्तसँग सम्पर्क गरेको थियो। त्यतिबेला ४ जना बिरामीका परिवारले मात्रै स्वदेश ल्याउने सहमति जनाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘परिवारको सहमतिअनुसार कामदार विदेशबाट झिकाउन सकिने बिरामीका सम्बन्धमा प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ’ उनले भने।
गम्भीर अवस्थामा उपचाररत दैलेख दुल्लुका सन्देश कार्की, बेलबहादुर भुजेल, भीमबहादुर थापालगायत ४ परिवारका सदस्यमात्रै सहमत भएको बोर्डले जनाएको छ। जटिल अवस्थाका बिरामीको बाटैमा ज्यान जान सक्ने भन्दै गन्तव्य मूलुकस्थित अस्पतालहरूले केही बिरामीलाई स्वदेश फर्काउन नसकिने जवाफ दिएका छन्।
मलेसियाको एक अस्पतालको कोमामा उपचाररत दैलेख दुल्लुका सन्देश कार्कीलाई उपचारका लागि स्वदेश ल्याइदिन भन्दै उनको परिवारले बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। परिवारको आग्रहअनुसार कार्कीलाई स्वदेश फर्काउने प्रकृया बोर्डले अगाडी बढायो। तर, मलेसियास्थित अस्पतालले बिरामीको अबस्था जटिल रहेकाले बाटोमा ज्यान जान सक्ने भन्दै ल्याउने अनुमति दिएन। त्यसको केही दिनमै बिरामीको मृत्यु भएको बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले बताए।
केही परिवारले यस्ता जटिल किसिमका बिरामी स्वदेश फर्काउन चाहे पनि अस्पतालको अनुमतिबिना नसकिने उनको भनाइ छ । साउदीस्थित अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा उपचाररत बेदबहादुर भुजेललाई परिवारले स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न चाहे पनि उनी कार्यरत कम्पनीले मुद्दा हालेको छ। २ करोडभन्दा बढी रकम उनले तिरेपछि मात्रै स्वदेश फर्काउन मिल्ने हुँदा उनलाई त्यो रकम तिरेर स्वदेश फर्काउन समस्या देखिएको छ ।
उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भए बिरामी ल्याउन तयार
कतारस्थित कोमामा उपचाररत राजाराम चमारका परिवारले उनको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भए स्वदेश ल्याउने जनाएको छ। कतारकै अस्पतालमा उपचाररत अर्का लिलाराम सापकोटाको परिवारले पनि नेपाल झिकाउन तथा उपचार गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्ने गरी ल्याउने हो भने तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
उनीहरु जस्ता थुप्रै बिरामीका परिवारले सरकारले नै उपचार खर्च बेहोर्ने ग्यारेन्टी गरेमात्रै बिरामीहरु विदेशबाट झिकाउने बताएका छन्। कोमामा उपचाररत बिरामीलाई अस्पताल वा पुनःस्थापना केन्द्रमा कति समय राखेर उपचार गराउनु पर्ने हो भन्ने जानकारी हुँदैन । साहुबाट ऋण लिएर विदेशिएका श्रमिकसँग लाखौँ खर्च गरेर बिरामी स्वदेश झिकाउने र उपचार गराउने सामर्थ्य छैन। जसले गर्दा सरकारले उपचार खर्च बेहोरेमात्रै बिरामी स्वदेश फर्काउने भनाइ सम्बद्ध आफन्तको छ।
विदेशी अस्पतालमा जटिल अवस्थाका २३ बिरामी
यो समाचार तयार पार्दासम्म विदेशका विभिन्न अस्पतालमा जटिल अवस्थाका २३ बिरामी छन्। साउदी, कतार, मलेसिया, कुवेत, बहराइनलगायत विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा उनीहरु उपचाररत छन्। यो संख्या घटबढ भइरहन्छ। कार्यस्थल दुर्घटना, सडक दुर्घटना, विभिन्न गम्भीर रोगलगायत कारणबाट उनीहरु कोमामा उपचाररत छन्। केही बिरामी वर्षौँदेखि अचेत छन् भने केहीमा होस भए पनि हलचल गर्न नसक्ने अवस्था छ। नेपाललाईभमा निर्मला घिमिरेले लेखेकी छिन
