तितोपाटी – २०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र मात्रै ल्याएन, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई समेत विस्थापित गर्यो। संघीयता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने छ दशकअघिको सपना त्यसले पूरा गर्यो।
संविधान जारी भएपछि निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भए। राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा मुलुक अघि बढे पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको आम गुनासो व्याप्त छ। एघारौं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको चाहिँ गणतान्त्रिक अभ्यासको अनुभव कस्तो होला? पत्रकार कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
गणतन्त्र दिवस आउँदा मनमा कस्ता कुरा खेल्छन् ?
हामीले बडो सकसपूर्ण रूपमा संविधान जारी गरेका थियौं । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्यो । त्यति बेला चुनावमा कुन बाटोबाट जाने भन्नेमा पनि प्रस्ट थिएन । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले हेटौंडा महाधिवेशनबाट पदमै रहेको प्रधान न्यायाधीशबाट चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
त्यसपछि मलाई पनि लाग्यो— राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री दिन सकेनन् भने रिटायर्ड न्यायाधीश या नागरिक समाजका व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्छ । अन्ततः सैद्धान्तिक सम्झौता गरेरै भए पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने बाटो खुल्यो । चार वर्षका लागि चुनाव भयो । तपाईंहरू (सञ्चारकर्मी) ले पनि त्यति बेला मलाई बुझ्नुभएन जस्तो लाग्छ ।
संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरेर मैले आफ्नो लागि संविधानसभा लम्ब्याउन खोजेको अर्थ लगाइयो, जुन गलत थियो । २०६२–६३ को आन्दोलन सफल भएपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनले केही राजनीतिक मुद्दा उठाएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेर मधेसलाई संविधासभाको चुनावमा ल्याउनुभयो । तर, शासकबाट मधेसी समुदायमाथि विभेद र शोषण थियो ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएको हैसियतले, सबै समस्या समाधान गरेरै संविधान आओस् भन्ने मेरो चाहना थियो । मुद्दा खासै ठूला थिएनन् । नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो । समावेशी र समानुपातिक विषयमा अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्था संविधानमा राखौं भन्ने थियो । संघीयताको विषयमा पनि अलि बढी अध्ययन गरेर जाऔं भन्ने थियो ।
जुन संघीयता हामीले अपनायौं, त्यसको वैज्ञानिक आधार थिएन । मैले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बुझेको थिएँ, अध्ययन गरेको थिएँ । विभिन्न खालका डिजाइन भएका थिए । त्यो डिजाइनमा संविधान जारी गर्ने हतारो भइरहेको थियो । संघीयताका विषयमा पहिलो संविधानसभामा विस्तृत छलफल भएको थियो । पहिचानसहित पाँच आधारमा छलफल भएका थिए ।
तर, मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक विषयमा राम्रो छलफल जनतासंँग भएको थिएन । चार वर्षका लागि निर्वाचन भएपछि संविधान जारी गर्न किन हतारो गर्नुपरेको थियो ? सबै पक्षलाई मिलाएरै संविधान जारी गरौं भन्ने पक्षमा म थिएँ । सबै पक्षलाई मिलाइएन भने दक्षिण/उत्तर होओस् वा अरू कोही, हावा दिनेलाई, मौका मिल्छ भन्ने मेरो कथन थियो । राजनीतिक दललाई पनि कन्भिन्स गर्न खोजें ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग बारम्बार छलफल गरें । तर, कन्भिन्स गर्न सकिनँ । प्राविधिक रूपमा संविधानसभाबाट संविधान नब्बे प्रतिशतको सहभागिता पारित भइसकेको थियो । संविधान जारी गर्नु मेरो बाध्यता थियो । तर, राजनीतिक समाधान भइसकेको थिएन ।
पत्रकार बन्धुहरूले पनि लाग्यो— कसैको इसारामा राष्ट्रपतिजीले ढिला गर्दै हुनुहुन्छ । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल होऊँ भन्ने मेरो चाहना थियो । म मधेसमा जन्मिएको मानिस, मधेसको असन्तुष्टिलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सके मेरा लागि पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने थियो ।
संविधान जारी गरेर गलत गरें भन्ने लाग्छ अहिले पनि ?
संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नु मेरो कर्तव्य थियो । नब्बे प्रतिशत सभासदले संविधान पारित गरिसकेको अवस्था थियो । जनतासामु संविधान घोषणा गर्नु मेरो संवैधानिक बाध्यता र कर्तव्य थियो । संविधान जारी भएपछि अहिले तीन तहका चुनाव भइसकेका छन् ।
तीनै तहका सरकारले काम गर्न थालेका छन् । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । एउटा भूखण्डको असन्तुष्टि हुंँदाहुँदै संविधान जारी गर्दा त्यति बेला मलाई हिचक लागेको थियो । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा खुसी नै छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू संस्थागत हुँदै गएका छन् । कतिपय विषय संस्थागत हुने बाटोमा अघि बढिरहेका छन् । यो सकारात्मक पाटो हो ।
गणतान्त्रिक अभ्यासले एक दशक नाघिसक्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँमा पुगेका छौं ?
निर्वाचन भएर तीन तहकै सरकार बन्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । देशवासीले शान्ति–सुरक्षा र विकासको धेरै आशा राखेका छन् । राजधानीमै विप्लव माओवादीका नाममा हिंसात्मक घटना भए, ती दुःखद छन् । यति बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एकै ठाउँमा छन् । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जान नदिन बाह्रबुँदे र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताका नाताले प्रचण्डजीको ऐतिहासिक दायित्व छ । राजनीतिक रूपमा धेरै मुद्दा सेटल भए ।
लडाकुको व्यवस्थापन भयो । तर, शान्ति प्रक्रियाको काम अझै पनि टुंगिएको छैन । राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवताविरोधी घटनालाई कसरी सल्टाउने ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगको पुनर्गठनका कुरा भइरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । तर, नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको देखिन्न । यो समस्या पनि राजनीतिक दलहरू मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ । अहिले माओवादीको एउटा समूह बाहिर छ । मिलेरै समाधान गर्न सकेनौं भने द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । अब अर्को द्वन्द्व हाम्रो मुलुकको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्दैन । सरकारले जिम्मेवारीका साथ आन्दोलनमा सँगै रहेका राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
यस्ता घटना र असन्तुष्टि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अघि सारिएका हुन् भन्ने टीकाटिप्पणी पनि हुन थालेका छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
त्यस्तो गर्न हुन्न । जनताले सबैलाई भोगिसकेका छन् । जनता अब पछि फर्कने पक्षमा छैनन् । हो, सबै कुराको समाधान भएको छैन । आर्थिक रूपमा मुलुक अघि बढेको छैन । देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । वितरण प्रणाली राम्रो छैन । युवा वर्ग लाखौंको संख्यामा विदेसिएको छ । चुनौतीहरू छन् । मिलेरै अघि बढ्यौं भने यी चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले विप्लव माओवादीको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि हिंसा बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले दबाब सिर्जना गर्न त्यस्तो गरेको होला । हिजो हामी पनि सरकारमा थियौं । हामीले पनि त्यस्तै गरेका थियौं । धेरै पाठ इतिहासबाटै सिक्नुपर्छ । अहिलेको नेतृत्वले हिजोको स्थिति भोगेर आएको छ । त्यसलाई आत्मसात् गरेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । एउटा प्रयोगबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा हामी जान हुन्न ।
सरकारले अब राजनीतिक मुद्दा सकियो, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेका छौं भन्दै आएको छ । तपाईंलाई राजनीतिक मुद्दा सकिए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
खास असन्तुष्टि नै मधेसमा थियो । मधेसकेन्द्रित दलमध्ये पनि एउटा सरकारमै छ । अर्कोले पनि सरकारलाई समर्थन दियो, यद्यपि अहिले फिर्ता लिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले चित्त ठूलो बनाउनुपर्छ । ठूलो छाती बनाएर असन्तुष्टिको आवाजलाई धैर्यपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ । मधेससँग पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । राजनीतिक विषयको समाधान सरकारले मात्रै होइन, प्रतिपक्षले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी भएर खोज्नुपर्छ । प्रतिपक्षले वक्तव्य निकालेर मात्रै पुग्दैन । अहिले प्रतिपक्षले अपेक्षित सजगता देखाउन सकेको छैन । संसदमा बोलेर, जनतामा गएर समाधान खोज्ने बाटो प्रतिपक्षले पनि देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउन हुन्न । मुलुकलाई फेरि अर्को प्रयोगको अवस्थामा लैजान हुन्न ।
संघीयताको अधिकार र कार्यान्वयनका विषयमा अहिले आइरहेका प्रश्नहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, संघीयता, समानुपातिक, समावेशीसहितको संविधान हो, धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान हो । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पनि अहिले धेरै कुरा उठेका छन् । भारतमा धर्मको मुद्दामा महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्रनाथ टैगोर लगायतको धारणा धर्मनिरपेक्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने थियो ।
धार्मिक रूपमा विभेद नभएका मुलुकहरू नै आज अघि बढिरहेका छन् । हो, सबै कुराको समाधान एकै चोटि हुन्न । समाधानको दस्तावेज नै संविधान हो । यही संविधानभित्रबाटै हामीले समाजका सबै मुद्दाको समाधान खोज्नुपर्छ । संविधानलाई तोडमोड गर्न हुन्न । सरकारले कानुन र विधिको शासनको उल्लंघन गर्दै त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
बुद्धिजीवीहरूका लेख, मिडियामा आएका समाचार हेर्दा सरकारले कतै न कतै कानुनको शासन विपरीत अघि बढेको त छैन भन्ने सन्देह भएको छ । जस्तो— मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, शिक्षा विधेयक जस्ता विषय अहिले चर्चामा छन् । सरकारले ल्याएका यस्ता विधेयकबारे सुन्दा मेरो मन चसक्क हुन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र राज्यका अंग हुन् । एकअर्काबीचको अहस्तक्षेपकारी भूमिकामा यी अंग छन् । के अहिले त्यसो भइरहेको छ त ? अरू संवैधानिक निकायसमेत स्वतन्त्र हुनुपर्छ । के स्वतन्त्र छन् त ?
संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाकै अधीनमा भए भन्न खोज्नुभएको हो ?
मेरो मुखबाट ठ्याक्कै त्यस्तो नभनूँ । तर, सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । संविधानभन्दा दायाँबायाँ गर्न हुँदैन । यही संविधानलाई शतप्रतिशत स्विकारेर अघि बढ्यौं भने हामी सफल हुन्छौं । विधिविधान पालना नभएको विषयलाई आत्मसात् र मन्थन गर्नुपर्छ । मन्थन गरेर गयौं भने यही संविधानबाट हामीले अमृत निकाल्न सक्छौं । होइन, तोडमोड गर्छु भन्न थालियो भने कालकूट निल्नुपर्छ ।
मुलुक सही बाटोमै छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
अहिलेसम्म सही लिगमै छौं । मिडिया, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी क्षेत्र चनाखो भने हुनुपर्छ । वाच डग यिनै हुन् । मिडियाको रखवाली राज्यले नगरे जनताले गर्छन् ।
राष्ट्रपतिबाट बेलाबखत राजतन्त्रकै शैलीमा विलासी सुविधा उपभोग गर्नेदेखि सडकमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर सवारी प्रदर्शन गर्ने घटनाबाट आम जनतामा नकारात्मक भाव पैदा भइरहेकोमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
म राष्ट्रपति बन्दा मेरो सम्पूर्ण शक्ति पद्धति बसाल्नमा केन्द्रित भयो, राष्ट्रिय जिम्मेवारी त छँदै थियो । मबाट पनि केही त्रुटि भए होलान् ।
एउटा मूर्ति बनाउँदा एकै चोटिमा शतप्रतिशत मिल्दैन भने यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पद्धति बसाल्दै जाने कुरा हो । गणतन्त्र आकाशबाट होइन, जनताको संघर्षबाट आएको हो । संसारको उदाहरण दिएर मौलिक रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे धेरै काम मेरो अवधिमा भयो । अहिलेका राष्ट्रपति पनि संघर्षबाटै आउनुभएको हो । उहाँलाई मैले राम्रोसँग चिनेको छु । शालीन मान्छे पनि हुनुहुन्छ । बलिदान र योगदान पनि छ ।
गाडी, हेलिकप्टर जे होस्, सरकारका निर्णयका कुरा होलान् । राष्ट्रपतिले निश्चित रूपमा विलासी सवारी चाहियो भनेर माग्नुभएको छैन होला । सरकारले कुनै निर्णय गरेको होला । तपाईंहरूले पनि हौवा फैलाउनुभयो कि ? राष्ट्रपतिले चाहेर हो कि सरकारले गरेको निर्णय हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको संस्थाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भएकाले यो मर्यादित संस्थालाई विवादमा तान्नु भएन । सरकारले डिफेन्ड गर्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालय चुप बस्न हुन्न । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि जनतालाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेका कारण पनि यो संस्था आलोचित भयो नि?
संसारमा राष्ट्राध्यक्षले भन्नुपर्ने के हो, के नभन्नुपर्ने हो भन्ने नीति सरकारले बनाउने हो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार पारेपछि अध्ययनका लागि राष्ट्रपतिलाई दिने प्रचलन हुन्छ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले कतै न कतैबाट त्रुटि गरेको छ । हामीले ‘नेपाल सरकार,’ ‘वर्तमान सरकार’ भनेर परम्परा बसालिसकेका छौं ।
मैले पनि सुनेको छु, भारतमा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ नै भन्छन् । तर, हिजोको हाम्रो परम्परा त्यस्तो थिएन । अहिले किन ल्याइयो ? राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै सल्लाहकार हुन्छन् । बलियो टिम हुन्छ । सल्लाहकार टिमले राष्ट्रपतिको मुखबाट के आउने, के नआउने भन्नेबारे सुझाव दिनुपर्छ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहकार टिमको कमजोरी पनि देखियो ।
-कान्तिपुरबाट
