खुम रायमाझी वैशाख,३१ कुवेत – नेकपा( मसाल) ले संसदमा दर्ता गरिएको स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी बिधेयक फिर्ता लिन सरकार सङ्ग माग गरेको छ । नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित गराइ मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयक २६ बैशाख २०७६ मा संसदमा दर्ता गराएको छ । ” नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक- २०७५ ” नामक उक्त बिधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई पुर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुका साथै संविधानको प्रतावनामा उल्लेखित ” पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ” को मुल मर्म माथी गम्भीर प्रहार गरिएको छ । उक्त बिधेयक संविधानको भावना र स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता बिपरित रहेको भन्दै मसालले फिर्ता लिन सरकार सँग माग गरेको हो।
नेकपा ( मसाल ) का महामन्त्री मोहन बिक्रम सिंह द्वारा २०७६ बैशाख ३० गते जारी प्रेस बक्तब्यमा सो माग गरिएको छ । जारी बक्तब्यमा अगाडी भनिएको छ-
“सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपा (मसाल)ले संविधानको भावनाका विरुद्ध मान्दछ र त्यसलाई फिर्ता लिएर संविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक मस्यौदा गरेर संसदमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल एउटा स्वायत्तशासित संस्था हो । त्यसको गठन र सञ्चालन समेतबारे सरकारले विधेयकमा जुन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले गर्दा त्यो स्वायत्तशासित होइन, सरकारद्वारा नियन्त्रित निकाय बन्न जान्छ ।
त्यो विधेयकमा पत्रकारको आचार संहिताको उल्लङ्घनसम्बन्धी गल्तीहरूका लागि जुन अपराधको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि धेरै नै गम्भीर र अस्वाभाविक प्रकारका छन् । गम्भीर प्रकारका अपराधहरूका लागि जुन दण्ड सजायको व्यवस्था गरिन्छ, त्यही प्रकारको व्यवस्था पत्रकारका सामान्य कमजोरीहरूका लागि गर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ कि विभिन्न पत्रपत्रिकाले व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने, उनीहरूको प्रतिष्ठा वा इज्जतमा आँच पुग्ने प्रकारका समाचारहरू प्रकाशित गर्ने, अपुष्ट र निराधार समाचारहरू प्रकाशित गरेर समाजमा भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन् । त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू गलत हुन् र तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यसको नाममा सम्पूर्ण प्रेस काउन्सिललाई नै सरकारद्वारा नियन्त्रित निकायका रूपमा परिणत गर्ने कार्यलाई सही भन्न सकिन्न । त्यसैले हाम्रो पार्टीले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः जोड दिन्छ । “
