तीतोपाटी-दाङको लमही नगरपालिका–६ कुलमोडका मानबहादुर बुढाथोकी ऐलानी जग्गामा बसेको वर्षौँ भयो । उहाँले बसेकोे जग्गाको लालपूर्जा अहिलेसम्म पाउनुभएको छैन । “हाम्रो चार पुस्ता बितिसक्यो लालपूर्जा पाउने कहिले हो ?”, मानबहादुरले भन्नुभयोे ।
मानबहादुर जस्तै कुलमोडमा ८३ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । पक्की घर बनाएर बस्दै आएका कुलमोडवासीको सधैँ एउटै प्रश्न छ, “लालपूर्जा कहिले पाउने ?”
गढवा गाउँपालिका–७ बस्ने गौरी चौधरीले आफूहरू वर्षौँदेखि ४ बिघा जग्गा जोत्दै आए पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको बताउनुभयो । “जग्गा छ, तर आफ्नो नाममा छैन, अब सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने सुनेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले सम्पत्तिमा दुई स्वामित्व अन्त्य गर्ने बताइरहँदा सुकुमबासी, मुक्तकमैया र मोहीहरू अहिले आफूले जोतभोग गर्दै आइरहेको जग्गा पाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । राप्ती गाउँपालिकाका दुखराम सार्कीले आफूहरु दलको भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग भएको गुनासो गर्नुभयो ।
“अहिलेको सरकारबाट हामीलाई धेरै आशा छ । यसपटक भूमिहीन सुकुमबासीले सरकारको बाटो हेरेर बसेको छ”, सार्कीले भन्नुभयो । सङ्घीय सांसद मेटमणि चौधरीले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या बारेमा अवगत रहेको भन्दै, पुरानो ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ कानून बनाएर सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद गङ्गा चौधरीले सुकुमबासी समस्याको बारेमा आफूले संसद्मा बहस चलाउने बताउनुभयो । पाँच नं प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले प्रदेश सरकारले भूमिहीनकै लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकार भूमीहीनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
