तिताेपाटी – ललितपुर ठेचोकी अनिषा महर्जन स्कुटरमा यात्रा गर्नुहुन्छ । तर दैनिक ललितपुरको ठेचोदेखि बालकुमारीसम्म पुग्ने महर्जनको हातमा लाइसेन्स छैन । उहाँले यातायात कार्यालय बागमतीले दिएको रसिदको आधारमा स्कुटर चलाउन थाल्नुभएको एक वर्ष २२ दिन भयो ।
ट्राफिक प्रहरीलाई हरेक ठाउँमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिएको रसिद देखाउँदा देखाउँदै महर्जनको रसिद च्यातिनै लागिसकेको छ । यसले गर्दा उहाँ स्मार्ट लाइसेन्स कहिले आउला भनेर दिन गन्नुहुन्छ ।
ललितपुरकी अनिषा महर्जन प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । अनिषा जस्ता ५ लाखभन्दा धेरै सेवाग्राही अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिएको रसिदको आधारमा मोटरसाइकल र गाडी गुडाइरहेका छन् ।
एसियाली विकास बैक (एडीबी)को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले सुरुमा यातायात कार्यालय बागमती अञ्चलमा २०७२ साल मंसिर १३ गते सोमबारदेखि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्यान्वयनमा ल्यायो । निकै तामझामका साथ तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका नाममा पहिलो ड्राइभिङ लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यही व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै २०७४ साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण देशैभर पुर्याइयो । तर तयारी बिना नै देशभर विस्तार गर्दा ट्रायल पास गरेको एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म लाइसेन्स पाउन नसकिने अवस्था छ ।
यसकारण अलमल
सरकारले तयारी बिना नै स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्यान्वयनमा ल्याएकाले समस्या भएको विभागका पूर्व कर्मचारी बताउँछन् । नाम नखुलाउने शर्तमा ती कर्मचारीले भने ‘एडिबीको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेकाले उसको दबाबका कारण देशभरी नै विस्तारित गरियो ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सहयोग मात्रै गर्दैनन्, सहयोग गरेपछि हस्तक्षेप पनि गर्छन् । त्यहि कुरा स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा पनि देखियो ।’ ‘एक त तयारी बिना नै देशभर विस्तार गरियो, अर्कोतर्फ जनशक्ति अभाव हुँदा पनि समस्या भएको हो ।’ उनले थपे, ‘पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्ट कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा चलाउन थालेपछि कर्मचारी पनि कम भए अनि केही पाईंदैन भनेर भएका कर्मचारी पनि काममा उदासिन देखिए ।’
माग अनुसार छपाई कम
स्मार्ट लाइसेन्सको लागि दैनिक माग बढ्दो छ । तर माग अनुसार छपाई हुन सकेको छैन । अहिले देशभर स्मार्ट लाइसेन्सको माग दैनिक ५ हजारभन्दा धेरै छ । यस्तै नवीकरण र नेपालीकरणका लागि दैनिक झण्डै दुई ती हजार आवेदन विभिन्न यातायात कार्यालयमा पर्ने गरेका छन् । आपूर्ति भने त्योभन्दा निकै कम छ । विभागले मात्रै अहिले दैनिक २५ सयको हाराहारीमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्छ । यतिले मात्र नपुगेपछि सरकारले निजी कम्पनी मालिका इनकर्पोरेट लिमिटेडलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दियो । त्यो कम्पनीले ४५ दिनमा ५ लाख लाइसेन्स छाप्ने दाबी गर्दै विभाग पछाडीको भवनमा लाइसेन्स छाप्न थाल्यो । तर कम्पनीले १ महिनामा बल्ल ६० हजार मात्रै लाइसेन्स छापेको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निजी कम्पनीलाई छाप्न दिए पनि तत्काल समस्या समाधान नहुने भएको छ । छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इनकर्पोरेट लिमिटेडले ४५ दिनमा ५ लाख लाइसेन्स छाप्ने दाबी गरे पनि कम्पनीले १ महिनामा बल्ल ६० हजार मात्रै लाइसेन्स छापेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यसबीचमा प्राविधिक गडबढीका कारण मालिकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
अहिले विभागले मात्रै दैनिक २५ सयको हाराहारीमा नयाँ लाइसेन्स छापिरहेको उहाँको भनाई छ । विभागले एक दिनमा झण्डै ८ हजार लाइसेन्स छाप्ने क्षमताको प्रिन्टर ल्याउने तयारी गरिरहेकाले पनि अबको एक महिनामा अहिले रसिदको भरमा गाडी गुडाइरहेका सबैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
दैनिक नयाँ र पुराना गरी ६ हजार भन्दा धेरै लाइसेन्सको माग हुने गरेको छ । त्यसैले पनि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या तत्कालका लागि यथावत हुने देखिन्छ ।
के हो स्मार्ट लाइसेन्स ?
स्मार्ट लाइसेन्स बैंकको एटीम कार्ड जस्तै विद्युतीय कार्ड हो । जसमा देखिनेगरी चालकसँग सम्बन्धित फोटोसहितका विवरण राखिएका हुन्छन् । सवारी चालकको सम्पूर्ण परिचय, हस्ताक्षर, औँठाछाप र बायोमेट्रिकसहित वास्तविक विवरण कार्डको इलेक्ट्रोनिक चिपमा राखिएको हुन्छ ।
कार्डमा भएका तथ्याङ्कलाई यातायात व्यवस्था विभाग र प्रहरीले साझेदारी गरेर डाटा रिडर मेसिनमा राखेर हेर्न सकिन्छ । विद्युतीय प्रविधिको भएको हुनाले फर्जी र नक्कली लाईसेन्सलाई स्मार्ट लाइसेन्सले विस्थापित गर्ने विभागको दाबी छ । स्मार्टकार्ड लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था भएकाले यातायात कार्यालयमा हुने अनियमितता र दलाली संस्कृति पनि हट्ने विभागको भनाई छ ।
-उज्यालाे
