तितोपाटी – पछिल्लो एक दशकमा हरेक महिना औसतमा ५५ जना नेपालीले श्रमका वैदेशिक गन्तव्यमा ज्यान गुमाइरहेको नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरणले देखाएको छ। नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेका छवटा खाडी मुलुक र मलेशियामा नेपाली कामदारहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा मृत्युका घटनाहरू बढेको पाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुख्य रूपमा खानपानको असन्तुलन, कामको चाप र आवश्यक आराम नपुग्दा उनीहरूमा मुटु, मिर्गौला र फोक्सोको समस्या भएको पाइएको छ। मृत्यको सङ्ख्या मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा सबैभन्दा उच्च पाइएको छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता समस्याको निराकरण गर्न कामदारहरूलाई कार्यक्षेत्रमा कम्पनीबाट अनिवार्य अभिमुखीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हाल त्यस्तो तालिम गन्तव्यमा पुग्नुअघि नेपालमै हुने गरेको छ। थुप्रै कामदारहरूले विदेशमा पुगेपछि सम्झौता गरिएकाभन्दा भिन्न काम समेत गर्नुपरेको गुनासो गर्नेगरेको पाइएका छन्। धेरै सङ्ख्यामा भइरहेको मृत्युको कारण व्यवस्थित रूपले केलाएर रोजगारदाता मुलुकसँग तलब र सुविधासँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम गर्न ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको धारणा छ।
नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा पछिल्लो दशकमा ६,७०० भन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए। तीमध्ये झन्डै ११ सय जनाको कार्यक्षेत्र र सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएको देखिन्छ भने अरू अधिकांशको मृत्यु विभिन्न रोगका कारण भएको पाइएको छ। चिकित्सकीय कागजपत्रमा ‘प्राकृतिक मृत्यु’ भनिएका अधिकांश घटनामा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नखोजी विनापरीक्षण नै त्यसको भनिएको एक अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्।
मृत्युका घटना थुप्रै वर्षको अन्तरालमा समेत कम नभएपछि सरकारले यसअघि श्रममा जानुअघि गर्नुपर्ने दशघण्टे तालिमका हकमा ८६ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरू रहेका खाडी मुलुक र मलेशियाका लागि त्यहाँको वातावरण अनुसार छुट्टा-छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिलेसम्म कामका लागि विदेश जाने सबैले एकैखाले तालिम लिनेगर्थे। तर मलेशिया र कतारकै वातावरण फरक छ। तनावसँग कसरी जुझ्ने वा नयाँ परिवेशमा स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने भन्ने व्यावहारिक कुरा नयाँ पाठ्यक्रममा छ।”
सरकारी विवरण अनुसार विदेशमा रहेका झन्डै दुईतिहाइ नेपाली कामदारहरू अदक्ष रहेको अवस्थाबीच थुप्रै घटनामा नेपालबाट सुषुप्त अवस्थामा रहेको रोग नौलो ठाउँमा पुग्दा बल्झिने गरेको समेत पाइएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हालै कतार भ्रमणका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्यसुरक्षाको कुरा उठाउँदा कतारी पक्षले त्यसलाई सघाउ पुग्नेगरी कानुनहरू परिमार्जन गर्न लागिएको उत्तर दिएको थियो।
अङ्गभङ्ग हुँदा वा कोमामा रहँदाका सास्ती अर्को विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ।
वैदेशिक श्रम मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक गणेश गुरूङ भन्छन् – प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिनासाथ उपचार भएको भए नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्थामा समेत श्रमिकको अज्ञानता वा रोजगारदाता कम्पनीले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउँदा मृत्युदर बढेको पाइएको छ। उनी भन्छन्, “हामीले सधै तलब र सुविधाको कुरा मात्र गर्यौँ , तर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ। धेरै रोगहरू चरम गर्मीमा काम गर्ने तर पानी पर्याप्त नपिउँदा निम्तिएका छन्।”
सबैभन्दा बढी मृत्यु मलेशियामा भएको पाइएपछि सरकारले गत वर्ष असारमा चिकित्सकहरूको एउटा अध्ययन टोली नै पठाएको थियो।
सयौँका सङ्ख्यामा भएका मृत्युलाई सामान्यीकरण गरेर हेर्न नसकिए पनि उक्त टोलीले समेत त्यसको एउटा प्रमुख कारण श्रमिकहरूको खानपान र रहनसहन गुणस्तरीय हुन नसक्नुलाई औँल्याइएको उक्त अध्ययन दलका एक सदस्य पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर केदार बराल बताउँछन्।
“बाह्र घन्टा काम गर्छन्। तर एउटै खाले खाना छ, भात र कुखुराको मासु। एक-दुई पटकलाई त्यो ठिक हो, तर शरीरलाई फलफूल र सागपात आदि अन्य थुप्रै कुरा चाहिन्छ जुन नेपाली श्रमिकले पाउन सकिराखेका छैनन्।” स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता समस्यासँग जुझ्नका लागि विदेश जानुअघि गरिने स्वास्थ्यजाँचदेखि श्रमगन्तव्यमा स्वास्थ्यसेवालाई रोजगारदाताको आधारभूत जिम्मेवारीका रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।
नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्यस्थितिबारे अध्ययन गरेका जनस्वास्थ्य विषयका अनुसन्धानकर्ता प्रतीक अधिकारीले बिरामी हुँदा उपचार गर्नुपर्ने न्यूनतम हकको सुनिश्चितता नेपाली कामदारका हकमा प्राथमिकतामा नपर्नु एउटा प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “धेरैजसो अशिक्षित कामदार रहँदा उनीहरू आफैँ अस्पताल जान वा समस्या बताउन सक्दैनन्। उनीहरूका सुपरिवेक्षक वा कम्पनीले निकै जटिल अवस्थामा बाहेक स्वास्थ्यको विषयलाई चासो दिएको पाइँदैन।”
सरकारी पहलमै रोजगारदाता मुलुकसँग स्वास्थ्य बीमालाई न्यूनतम शर्त बनाउँदा मात्र यस्ता समस्यासँग जुझ्न सकिने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।
-बीबीसी नेपालीबाट
