तीतोपाटी – संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा राजनीतिक प्रभाव महशुस नगरेको बताएका छन्।
संसदीय सनुवाइका क्रममा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अदालतमा राजनीतिकरण भएको बताएका थिए। उनले न्याय र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा समेत राजनीतिकरण भएको तथा न्यायाधीशमा समेत बाँडफाँड हुन थालेको उल्लेख गरेका थिए। न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत रहने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मिश्रलाई श्रेष्ठले ‘कस्तो सुधार गर्नुहुन्छ’ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा मिश्रले आफूले २०४७ सालदेखि न्यायालयमा रहे पनि राजनीतिक प्रभाव महशुस नगरेको बताए।
‘अदालतमा राजनीतिक प्रभाव महशुस गरेको छैन’, मिश्रले भने, ‘२०४७ सालदेखि न्यायाधीश छु। संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषदबाट नियुक्ती भएर आएपछि आग्रह र पूर्वाग्रहमा लागे पनि पक्षपोषण गर्न सक्दैन। कानुन हुन्छ। सजायको व्यवस्था छ।’ मिश्रले सर्वोच्चमा गुटबन्दी रहेको विषय भने घुमाउरो ढंगले स्वीकार गरे। कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायालयमा एकता र अनुशासनको अभावमा न्यायमा प्रतिकुल प्रभाव परेको बताएका थिए। जवाफमा मिश्रले ‘बीचमा केही दुर्घटना भएर केही देखिएको’ बताए। तर उनले कुन दुर्घटना भन्ने खुलाएनन्।
‘म पनि असहमत हुने ठाउँ छैन’, मिश्रले भने, ‘बाहिर आएजस्तो अवस्था छैन कि जस्तो लाग्छ। हामी सँगै बस्छौँ। काम गर्छौं। त्यतिकै सौहार्दता, प्रेम छ।’
मिश्रले सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीमा भने सामान्य मात्र जवाफ दिए। मिश्रविरुद्ध नातेदारलाई मुद्दा जिताउन भूमिका खेलेको, घुस खाएकोलगायत उजुरी परेका थिए। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले विराटनगरको एक मुद्दामा श्रीमतीलाई सेविका कायम गरी दिएको उजुरी सम्झाएका थिए। मिश्रले आफूले १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै याद नभएको जवाफ दिए।
उनले आफूले ठूलो संख्यामा मुद्दा छिनेका कारण आक्रोश र लाञ्छनासहित उजुरी परेको जिकिर गरे। मिश्रविरुद्ध एनसेल मुद्दामा अन्तरिम आदेशमार्फत् राजश्व छलीमा सहयोग गरेको आरोपसमेत थियो। जवाफमा मिश्रले ‘प्रस्तुत कागजातका आधारमा निर्णय गर्ने’ बताए।
‘अन्तरिम आदेश खारेज पनि हुन सक्छ’, मिश्रले भने।
सनुवाइका क्रममा मिश्रले न्यायापालिकामा भ्रष्टाचारविरूद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउने बताए। नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै बिचौलियाले सञ्चालन गर्छन् भन्ने आरोपबारे मिश्रको जवाफ मागेकी थिइन्। मिश्रले अदालत भित्रको भ्रष्टाचार रोक्न अनुगमन र निगरानी बढाउने तथा प्रत्यक्ष र गोप्य निगरानी गर्ने दाबी गरे।
चार महिनाको कार्यकाल रहेका मिश्रले अदालतको आकस्मिक निरीक्षण गर्ने उल्लेख गरे। त्यसअघि उनले संसदीय सनुवाइका क्रममा अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा मिश्रले विचौलियाको पहिचान गरी अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले अदालतमा नागरिकको पहुँच नपुगेको स्वीकार गरे। सांसदहरूले मिश्रलाई न्यायालयमा सर्वसाधारणको पहँच वृद्धि, महङ्गो न्यायबारे प्रश्न सोधेका थिए।
‘मुद्दा हार्नेले जित्नेको खर्च बेहोर्नेमा अध्ययन गर्दैछौं’, मिश्रले भने, ‘जबर्जस्ती दु:ख दिन मुद्दा नपरून्। मिलापत्र होस् भन्नेमा जोड छ।’
सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका मिश्रले आउँदो पुस १७ गते अवकाश पाउनेछन्।
