तितोपाटी – गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएका कतिपय कर पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले उठाउँदा दोहोरो करको गुनासो आएको बताएको छ ।
तर, संविधान र कानुन बमोजिम ल्याइएका करबारे टिप्पणी र विरोधकै आधारमा निराश नहुन सबै जनप्रतिनिधिलाई आहृवान पनि गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुले लगाएको करबारे जनगुनासो बढ्दो छ । केही स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार बाहिर गए समेत कर लगाएको पाएपछि केन्द्र सरकारले सच्याउन निर्देशन पनि दिएको छ ।
तर, गाउँपालिका महासंघले भने स्थानीय तहको कर तथा राजश्व नीतिलाई नकारात्मक प्रचारको आधार बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले सबै गाउँपालिकाबाट आर्थिक ऐन र कर प्रणालीबारे विवरण संकलन गर्ने बताएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७२ ले अझ विस्तृतिकरण गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर उठाइएको भन्दै महासंघले भनेको छ, ‘साविकका स्थानीय निकायहरुले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेको र नागरिकमा लामो समय कर तिर्ने बानी नपरेकै कारण अहिले केही क्षेत्रमा साना तिना कर लगाउँदा असजिलो महशुस भएको हुनुपर्छ ।’
कतै अस्वाभाविक रुपमा कर वृद्धि गरी जनतालाई अप्ठ्यारो महसुस भएको भए सभामा छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न पनि आहृवान गरेको छ । तर, संविधान र कानुन बमोजिम ल्याइएका करको विरोध भयो भन्दैमा निराश नहुन पनि आग्रह गरेको छ ।
‘स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा रहेका कतिपय करका क्षेत्रहरुमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले अझै पनि असुल गरिरहेको पाइएकोले दोहोरो करको विषयलाई जनताले गरेको गुनासालाई जायज मान्नु पर्दछ र यस्ता दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यको लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र समझदारी बढाउनु पर्ने देखिन्छ’ उसले भनेको छ ।
केही सञ्चार माध्यमले स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर हतोत्साही गर्ने उद्देश्यले नकारात्मक समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै गाउँपालिका महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
