तितोपाटी – आज भदौ १ गतेदेखि देशले नयाँ कानुन पाएको छ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० सालमा बनाइएको मुलुकी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘मुलुकी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सो ऐन २०२० सालमा पहिलो पटक संसोधन गरिएको थियो ।
आजदेखि कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ रहेका छन् ।
मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि सवै तयारी पुरा भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि तीनहजार एक सय कर्मचारीलाई तालीम दिइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैबीच यसै उपलक्ष्यमा कानुन तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयद्वारा आजै दिउँसो दुईवजे बिशेष समारोहको आयोजना गरिएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद ढकालले पुष्टि गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन आफ्ना मातहतका सम्पुर्ण अदालतलाई परिपत्र गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
यस्तै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मीश्रले संहिताहरुको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने आजको दिनलाई कानूनी इतिहासको सुखद दिन भनेका छन् ।
अनुमति बिना तस्वीर खिचे एक वर्ष कैद
नयाँ मुलुकी ऐनअनुसार कसैले अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा एकवर्ष वा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने वा दुवै सजाय हुने भएको छ । यस्तै निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा पनि एकवर्षसम्म कैद वा रु.दशहजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था हुनेछ ।
अपराध संहितामा विवाह बदर हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना गरिएको विवाह, बालविवाह, बदर हुनेछ ।
यस्तै नयाँ ऐनमा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा जन्मकैद २० वर्ष थियो ।
आजैदेखि लागू हुने देवानी संहिताको परिच्छेद ६ अनुसार कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने आदेश भएमा अदालतीय शुल्क (कोर्ट फी ) लाग्नेछ ।
यस्तै यातना दिने वा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँचवर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
जग्गा कब्जा गरे १ वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहितामा जग्गा कब्जालाई जग्गाको आपराधिक उपयोग भनी जनाइएको छ । अर्काको जग्गा बेइमानीको नियतले कब्जा गरी उपयोग गरेमा, हानी नोक्शानी वा हिनामिना गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना भाडामा लगाएमा वा बिक्री गरेमा सम्पत्तिको आपराधिक दुरुपयोग मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सधियारले भुलवश साँध मिचेमा भने आपराधिक दुरुपयोग मानिने छैन ।
यस्तो कसुरलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । मृत्यु भएको व्यक्तिको जग्गा हकवालाले नपाउँदै कब्जा गरेमा वा बालबालिका, होस ठेगानमा नभएको र ७५ वर्षमाथिको व्यक्तिको जग्गा कब्जा गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गरिएको छ ।
यसबाहेक अन्यखालका जग्गा कब्जा गरेमा भने १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
कुनै कर्मचारी वा प्रतिनिधिले संस्थाको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो हितमा प्रयोग गरेमा वा अरु कसैलाई दिएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी वा बाहेक अन्यले कसैको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो हितमा प्रयोग वा अरु कसैलाई दिएमा ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
चन्दा मागे ७ वर्षसम्म कैद
भदौ १ देखि चन्दा उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । मुलुकी संहितामा चन्दालाई आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) भनेर नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैका लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिनेछ’ ऐनको दफा २५३ मा भनिएको छ ।
चन्दा लिनेलाई विभिन्न तीन थरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । ज्यान लिने, अंगभंग गर्ने, वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर त्रास देखाएर चन्दा लिए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
व्यवसायमा क्षति पुर्याउने, चरित्रमा झूठो दोष लगाउने नियतले डर त्रास देखाएर चन्दा लिए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवना तोकिएको छ । यी माथिका दुई अवस्थाबाहेक अन्य तरिकाले चन्दा लिएमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
चन्दा उठाउनेले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्नेछ । विगो खुलेकोमा बिगो बराबर र नखुलेमा मनासिब रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
