तितोपाटी – चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाण्डूमा गरिएको प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री, चर्चित वामपन्थी लेखक, कलाकार र नागरिक अगुवाहरू सहभागी भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सडक प्रदर्शनमा उत्रिनुलाई दुर्लभ घटना मानिन्छ।
अनशन २२ औं दिन पुग्दा समेत डा. केसी पक्ष र सरकारबीचको वार्ता अवरुद्ध छ।
डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै र उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक अगुवाहरू सहितको र्याली काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ वानेश्वर पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट अगुवाई गरेका अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, वामपन्थी लेखकद्वय खगेन्द्र संग्रौला र श्याम श्रेष्ठका साथै चर्चित बलिउड नायिका मनिषा कोइराला समेत सहभागी र्यालीमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित केही राजनीतिकर्मी पनि थिए।
सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, “आम जनता सहित हामी त्यसै सडकमा आएका होइनौँ। सरकारको विरोधी पनि होइनौँ र सरकार ढलोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना होइन। तर सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ।”
नागरिक अगुवाहरूको कार्यक्रम भइरहँदा नजिकै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलले केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन प्रदर्शन गरेको थियो।
त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास पनि प्रहार गरेको थियो। झडपमा परेर तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत लगायत दुवैतर्फ कैयौं घाइते भएका छन्।
घटनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आपत्ति जनाएको बताइएको छ।
डा. केसीले अनशन २२ दिन पुग्दा स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि दिएका छैनन्।
उनका सहयोगी डा. विशद दाहालले भने, “जुम्लामा दमन भएको भन्दै परीक्षण गर्न दिनु भएको छैन। न मुटुको चाल अनुगमन गर्न सकिएको छ न रगत परीक्षण गर्न सकिएको छ। कर्णालीमा रहँदा मुटु र रगतमा निकै गडबडि देखिएको थियो। अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएको छैन। कुनै पनि बेला एक्कासि समस्या बाहिर आउन सक्छ।”
केसीका मागलाई लिएर आज पनि वार्ता हुन सकेन।
सरकारीपक्षका वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अडान केसी पक्षले राखेका कारण वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै नि:शर्त वार्तामा आउन विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गरेका छन्।
केसीको पक्षको वार्ता टोलीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा विधेयक फिर्ता गरेर सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको अधिकार सहितको सरकारी टोली आउनासाथ तत्काल वार्तामा बस्ने जनाइएको छ।
