तितोपाटी – प्रतिस्पर्धाको नियम तोडेको आरोपमा दोषी पाएपछि युरोपियन युनियनले गुगललाई ५ अर्ब डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । ३ वर्षको अनुसन्धानपछि ईयूले गुगललाई उक्त आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो। आफ्नो सर्च इन्जिनलाई बढावा दिन गैरकानुनी रूपमा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको सिस्टम प्रयोग गरेको आरोप गुगललाई लगाइएको छ।
ईयूकी प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्गरेथ भेस्टेगरले गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाईलाई मंगलबार राति फोन गरेर यस फैसलाबारे जानकारी दिएकी छन् । गुगलकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अल्फाबेटलाई आफ्नो व्यवसाय अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न ईयूले ९० दिनको समय दिएको छ।
अन्यथा दैनिक आयको ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने ईयूको भनाइ छ। ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त भेस्टेगरले उपभोक्तालाई छनोटको विकल्प हुनुपर्ने बताइन् । गुगलले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ। तर यो जरिवाना तिर्न गुगललाई कुनै कठिनाइ नपर्ने बताइएको छ। अल्फाबेटसँग गत मार्चको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब डलरभन्दा बढी नगद मौज्दात रहेको जनाइएको छ।
ईयूको प्रतिस्पर्धा आयोगका अनुसार गुगल सर्च र कम्पनीको अर्को एप्स प्रि–इन्स्टल गर्ने मोबाइल कम्पनीलाई गुगलले पैसा दिने गर्छ। एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम र एप्समा गुगलको एकाधिकार छ। उसले सामसुङजस्ता ठूला मोबाइल कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। यसअनुसार यो कम्पनीका मोबाइलमा गुगल सर्च इन्जिन र गुगल क्रोम पहिल्यै इन्स्टल भएको हुन्छ, जसबाट अन्य कम्पनीले आफ्ना उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउने अवसर नै पाउँदैनन्।
अन्य मोबाइल कम्पनीलाई अर्को अपरेटिङ सिस्टमबाट चल्ने फोन बनाउनबाट समेत गुगलले रोक्ने गरेको आरोप छ। गत अप्रिलमा माइक्रोसफ्ट, नोकिया, ओराकल लगायतका कम्पनीको सहभागितामा गठन भएको समूह ‘फेयरसर्च’ ले ईयूमा यस वषयमा उजुरी दिएको थियो। आयुक्त भेस्टेगरले यो निर्णयले अन्य भर्सनका एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेर स्मार्टफोन उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने बताइन् । यसअघि पनि ईयूले गुगललाई सपिङ कप्यारिजन सर्भिसमा दोषी पाइएपछि २ अर्ब ८० करोड डलर जरिवाना लगाएको थियो।
ईयूको प्रतिस्पर्धा आयोगले केही वर्षयता अमेरिकी कम्पनी गुगलविरुद्ध कडा नीति अपनाउन थालेको छ। जसको युरोपमा प्रशंसा भए पनि अमेरिकामा विरोध गरिएको छ । गुगलको विज्ञापन व्यवसाय एडसेन्सविरुद्ध पनि ईयूले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
युरोपमा ९० प्रतिशत इन्टरनेट सर्च मार्केटमा गुगलको कब्जा छ। ईयूको यो फैसलालाई अमेरिकाको युरोपसँगको व्यापार युद्धसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईयूसहित अन्य कैयौं देशबाट आल्मुनियम र स्टिल आयातमा कर लगाइसकेका छन्।
