तितोपाटी – नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी तय गरिएकाे छ ।
मौद्रिक नीतिले सरकारद्वारा जारी अागामी अावकाे बजेटमा उल्लेखित अार्थिक वृद्धिकाे लक्ष्यलार्इ सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएकाे देखिन्छ । साथै बजेटमा व्यवस्था गरिएकाे उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले तय गरेको ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । यसका लागि मुलुकमा रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा जोड दिइएको छ ।
पछिल्लाे समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकाे अनियन्त्रित अस्थिर ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ पनि मौद्रिक नीति केन्द्रित छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजमा स्थायित्व हुन गर्इ बजारमा तरलता समेत सहज हुने अाँकलन गरिएकाे छ।
माैद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाे ‘अनिवार्य नगद अनुपात’मा पनि हेरफेर गरेकाे छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले समान ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने छ ।
साथै नीतिमा वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरूले मूल्यवृद्धि हुन सक्ने व्यवसायी र ब्याङ्कका प्रबन्धकहरूले चेतावनी दिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक नीतिहरुमध्ये बजेटपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने यस नीतिमा आफूहरुले दिएका कतिपय सुझाव नसमेटिएको उनीहरुको गुनासो छ। उक्त मौद्रिक नीतिले खासगरी तरलता अर्थात् लगानीयोग्य नगदको आपूर्तिमा सहजता र ब्याजदर घटाउने केन्द्रीय ब्याङ्कले बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले यस वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले तोकेको प्राथमिकताकै आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बताए। काठमाण्डूमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ।”
तर नयाँ मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवको मूल्य बढ्न सक्ने व्यवसायी र ब्याङ्कका सञ्चालकहरूले सावधान गराएका छन्। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकाले स्वत: मूल्य बढ्न जाने उनीहरुको तर्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटले करका दर बढाएको र भर्खरै मजदुरको ज्याला बढेकाले महँगी उकालो लाग्नसक्ने बताए। उनले भने, “मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही बोलेको छैन, मूल्यवृद्धिमा अझ बढी दबाब पर्छ जस्तो लाग्छ।”
मौद्रिक नीतिले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन कम गर्ने खालका स्पष्ट योजनाहरू नल्याएकाले व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्ने कतिपय व्यवसायीहरू बताउँछन्।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम विगतका वर्षहरूको तुलनामा खासै नबढिरहेका बेला नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले यस्तो खतरा बढेको उनीहरूको तर्क छ।
ब्याङ्कका प्रबन्धकहरूका अनुसार यो नीतिमा समावेश सिआरआर भनिने ब्याङ्कहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने लगायतका प्रावधानका कारण बजारमा लगानी योग्य नगदको प्रवाह बढ्ने छ।
तत्कालै करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउन सक्ने भएकाले तरलताको समस्या कम हुन सक्ने नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए। ”कर्जाको ब्यादरहरूमा कमी आउँछ, डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्नसक्छ,” उनले भने।
तर ग्रामीण क्षेत्र र विपन्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने कतिपय साना वित्त संस्थाले भने लगानी योग्य रकमको अभाव हुनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।
