यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी एवं नेपाली युवाहरुको समस्याका विषयमा श्रम तथा रोगजार मन्त्री गोकर्ण विष्टसँगको कुराकानीः
यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा ‘सफल’ मन्त्रीका रुपमा परिचय बनाउनुभएको थियो, यसपटक विकृतिको चाङ रहेको श्रम मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नुभयो । तर, तपाईंले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्न सक्नुभएन भन्ने छ नि ?
यो मन्त्रालयमा लामो सयमदेखिका जटिल समस्याहरु छन् । केही एकल निर्णयका आधारमा मात्रै समाधान नहुने प्रकृतिका समस्या छन् । गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित विदेशीहरुसँग जोडिएका खासगरी अरु देशसँग जोडिएका विषयहरु छन् । यही बीचमा पनि हामीले केही सुधारका प्रक्रियाहरु अघि बढाएका छौं ।
खासगरी श्रमिकको न्यूनतम बेतन वृद्धि गर्ने, उनीहरुको पारिश्रमिकलाई बैंक खाताबाट भुक्तानी गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भहरु छन् । त्यस्तै रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई एउटा अभियानका रुपमा अघि बढाउने सन्दर्भहरु छन् । नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको खोजी र विस्तार गर्ने अनि नेपालको श्रम सीपलाई अधिकतम् प्रयोग गर्नका लागि रोजगारकेन्द्रित कार्यक्रमहरु अघि बढाउने सन्दर्भहरु छन् ।
लाखौं नेपाली युवाले नेपालभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम हामीले डिजाइन गरिरहेका छौं । हामी एकातिर यस्ता आन्तरिक तयारीमा छौं भने बालश्रम निवारणका लागि गुरुयोजना करिब टुंगो लगाएका छौं ।
झट्ट हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा विकृतिहरु छन् । तर, हामीले एकैपटक यसको समाधान खोज्न सक्दा रहेनछौं ।
दर्जनौं वर्षको विकृतिको चाङलाई एकाएक हटाउन सम्भव नहुँदो रहेछ । तर, पनि सरकार यस्ता समस्या सफाइको अभियानमा छ ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि अधिक रकम असुल गर्ने गरी कायम गरिएको सिन्डिकेटको हकमा तपाईहरुले कठोर कदम चाल्नुभयो । तपाईंको यो काम सही नियतबाटै भए पनि प्रक्रियाचाँहि गलत भयो भनेर प्रश्न उठेका छन् नि ? हठात निर्णयका कारण दोषीहरु अदालतबाट पनि सजिलै उम्किए भन्ने पनि छ…
हामीले कानुन हेर्याैं । नेपालको कुनै पनि कानुनले श्रमिकबाट गैरकानुनी रुपमा यसप्रकारले पैसा उठाउने अनुमति दिएको छैन । दुई देशको बीचमा कहीँ सहमति गरेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तरगत पनि यो काम भएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेपालका श्रमिकलाई विभिन्न नामममा संस्थाहरु खडा गरेर ठग्ने अनि अतिरिक्त रकम असुल्ने अवस्थालाई सरकारले टुलुटुलु हेर बस्न मिल्दैनथ्यो । त्यसैले, हामीले यस्ता ठगीका घटना र संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न कारवाही थालेका हौं ।
म फेरि पनि भन्न चाहान्छु कि नेपालका युवाले नठगिकन स्वस्थ ढंगले भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्त गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई ठगीरहित रोजगार प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । यसकारण सरकारको उक्त निर्णय बिल्कुल कानुनसम्मत प्रक्रिया पुर्याएर दूरगामी सोचको साथ गरेका हौं ।
तर, मलेसिया सरकारसँग बलियो कुटनीतिक पहल गर्नुभएन, जसका कारण युवाहरु मलेसिया जाने प्रक्रिया नै बन्द भयो । दण्ड चलाउनुअघि दूरगामी हिसाबले सोचिएन भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामीले मलेसिया सरकारसँग छलफल पनि गरेका छौं । हाम्रा निर्णयहरु औपचारिक हिसावले मलेसियन सरकारलाई कुटनीतिक हिसावले जानकारी दिने काम गरेका छौं । हाम्रो निर्णयमा लाखौं दुःख पाएका युवाको समर्थन छ । धेरैले हामीलाई सही निर्णय भनेर साथ दिइरहनुभएको छ ।
महिनामा २/४ हजार युवा विदेश जान ढिला भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हैन । महत्वपूर्ण प्रश्न त दूरगामी हिसावले युवाहरु नठगिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । सरकारले यो कदम दूरगामी सोचका साथ चालेको छ । हामी अझ प्रभावकारी ढंगले ठगीमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने र त्यस प्रकारका संस्थालाई रोक्ने गरी अघि बढ्दैछौं ।
भनेपछि, हिजो खडा भएका सिन्डिकेटधारी संस्थाहरुबाट प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसिया जाने अवस्था रहेसम्म कामदार मलेसिया जान पाउँदैनन् ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अतिरिक्त रकम लिएर ठग्ने संस्थाहरु अब कुनै पनि हिसाबले ब्युँतने कुनै पनि गुञ्जायस नै छैन । युवाहरुलाई ठग्ने, दुःख दिने र राज्यलाई गुमहराहमा राख्ने युग अब समाप्त भयो ।
नयाँ संस्थाको हकमा त्यसो होला, तर, झण्डै १३ सय युवा भिसा लागेर पनि जान पाएनन् नि ?
हाम्रो निर्णयअघि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएका ८/१० सय हुनुहुन्छ, जो उड्न मात्रै बाँकी रहेको भन्ने सुनेका छौं । त्यसको सत्यता के हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।
तर, हामीले जुन संस्थाहरुलाई गैरकानुनी ढंगले पैसा उठाएको भनेर खारेज गरेका छौं, तिनीहरुले काम गर्ने कुनै गुञ्जायस नै रहँदैन । तिनीहरुको युग समाप्त भयो ।
ठगीको कनेक्सनमा हिजोको राज्यसत्ताको नेतृत्व तहमा बसेकादेखि विभिन्न सरकारी निकायमा हाल वहाल रहेका पदाधिकारी पनि छन् । तिनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नै नल्याई उन्मुक्ति दिन लागिएको हो ?
यस्ता ठगीकाण्डमा संलग्न हुने जो कोहीप्रति पनि राज्यको ध्यान आकर्षित हुन्छ । गलत काममा संलग्न जोसुकै माथि राज्यले कानुनअनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
सरकारले खारेज गरेका जीएससी लगायतका सञ्चालकहरु अझै पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरु शक्तिकेन्द्रकै आडमा संरक्षण पाइरहेका छन् त…
हामीले ठगीकाण्डमा संलग्न हरेक व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी निर्णय गरिसकेका छौं । कोही फरार छन् भने ती पनि कानुनको दायरामा आउँछन् । सरकारले सुशासन कायम गर्न र जनतालाई न्याय दिनका लागि युवाको पक्षमा असल सन्देश प्रवाह गर्छ ।
कतिपय त मन्त्री नै हटाउँछौं भनेर हिँडेका छन् । करोडौंको अफर त मन्त्रीलाई नै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसमा तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको साथ समर्थन छ कि छैन ?
प्रधनानमन्त्रीज्यूले हामी सबै मन्त्रीलाई सुशासन कायम गर्न, बेथिति रोक्नका लागि आम जनतालाई सेवा पुर्याउनका लागि देशलाई समृद्ध देश बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण ढंगले इमान्दारिता र दृढताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
यस्ता बेथिति रोक्ने अभियान भनेको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हो, आह्वान हो । अब सुशासनसहितको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियान सरकारले अघि बढाएको छ । श्रम मन्त्रालयले पनि यस्ता बेथिति रोक्ने, नयाँ प्रणाली स्थापित गर्ने र आम युवाको हितमा काम गर्ने हो ।
नेपाल सरकारको निर्णयबारे मलेसिया सरकारको प्रतिक्रिया अझै आएको छैन । अब सरकारले खारेज गरेको सिन्डिकेटधारी संस्था मलेसियाले हटाएलगत्तै कामदार पठाउन सुरु गर्ने हो कि सरकारले श्रम सम्झौतासम्म नै कुर्छ ?
हामीले गन्तब्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर पठाउने कुराले नेपाली श्रमिकहरुको हित हुन्छ र श्रमिकका लागि दूरगामी हिसावले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो सरकार सहमत छ ।
हामी गन्तव्य मुलुक खासगरी अलि बढी धेरै श्रमिक जाने मुलुकसँग द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं । धेरै देशसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पनि तयार गर्दैछौं । मलेसियासँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने कुरा उठाएका छौं । प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।
अहिले महाथिर महोम्मदको सरकार छ । जसले पुराना विकृतिहरुको नियन्त्रण गर्न पहल गरिरहेको छ । विगतको सरकारको तर्फबाट भएका गलत कुराहरुको नियन्त्रण गर्न सरकार अघि बढेका बेला नेपाली युवाको पक्षमा नेपाल सरकारले गरेका न्यायपूर्ण निर्णयसँग मेल खाने गरी नै मलेसियन सरकारले नयाँ ढंगले अघि बढ्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।
महाथिर महोम्मद, जसले मलेसिया बनाउनुभयो, जसको यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास छ, उहाँको सरकारले यस्ता बेठीक कुराहरुलाई हटाउँछ भन्नेमा मलेसियन जनता आशावादी छन् । नेपाली जनता आशावादी छन् । श्रमिक पठाउने अरु देशहरु पनि आशावादी छन् । मलाई लाग्छ, छिट्टै सकारात्मक परिणाम आउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावरमार्फत हुने ठगी व्याप्त छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई मिचेर युवालाई लाखौंको ऋणको बोकाउने गरी पैसा उठाइँदैछ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि ठगिने क्रम नरोकिएको भन्दै यो निर्णय नै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । तपाई मन्त्री भएपछि केही काम त होला भन्ने आशा थियो तर, काम नै भएन नि, किन ?
निःशुल्क भिसा र टिकट किन सुरु भएको थियो भन्ने कुरा गम्भीरताका अध्ययन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमाथि पनि गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, साँचो कुरा के हो भने यो क्षेत्रलाई परादर्शी बनाउन पर्दापछाडि हुने चलखेल र अनुचित कामहरु रोक्नका लागि सरकारले एउटा निश्चित प्रणाली स्थापित गर्नेछ । कोही पनि युवा ठगिनु नपरोस् भन्नका लागि सरकार कडाइका साथ अघि बढ्छ ।
यसका लागि हामीले केही समयभित्रै प्रविधिमार्फत पनि यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाउनेछौं । योबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृतिलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हाम्रो कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसमा आधारित भएर हामीले नयाँ निश्कर्ष लिनुपर्ने हुन सक्छ । म अहिले यति भन्छु– हालको जुन बेथिति र समस्या छ, त्यो रहँदैन ।
मन्त्रीले म्यानपावर व्यवसायीलाई ‘ठग’ भनेर हेपे भन्ने गुनासो व्यवसायीका तर्फबाट आइरहेको छ, तपाईंले व्यवसायीलाई निराश बनाउनुभएको हो ?
कसैलाई मानमर्दन गर्ने सरकारको उद्देश्य छैन । तर, विकृति, विसंगति र गैरकानुनी कामहरुलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्वको कुरा हो ।
उहाँहरुले मलाई धेरैपटक भेट्नुभएको छ । पटक–पटक सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरुका जायज सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्छ । मेरो यति आग्रह को कि यो क्षेत्र मर्यादित सुरक्षित र व्यवस्थित हुनुपर्छ । बेथिति नियन्त्रण गर्न व्यवसायी पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
राज्यका कानुनहरुलाई हामीले सामयिक बनाउन परिमार्जन गर्नुपर्छ । राज्यले आम नेपाली जनताको हित संरक्षण गर्ने दायित्वलाई इमानका साथ पूरा गर्नुपर्छ । यसरी पूरा गर्नका लागि कतिपय बेथिति नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
मजदुरको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन आइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसहित कार्यक्रम पनि तपाईंहरुकै जिम्मामा छ । मजदुरको हितका लागि अत्यावश्यक यो कार्यक्रम सुरु गर्न किन ढिलाइ भएको हो ?
अब एक वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीका साथ हामी अघि बढेका छौं । चारवटा योजना आगामी वर्षभित्र सुरु गर्ने योजनामा छौं । यसले लाखौं श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेछ । र, नेपालमा पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ भन्ने अवस्था छिट्टै बन्छ ।
रोजगारी सिर्जना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बेथिति नियन्त्रण गर्नतिर लाग्दा रोजगारी सिर्जनातर्फ ध्यान दिन नसकिएको हो ?
यतिबेला हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । हामीले नेपाली श्रम बजारको क्षमतालाई विकास गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई नेपालभित्र रोजगारीका आधारहरु दिने काममै केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
नेपालको श्रम बजारको आवश्यकता र श्रम शक्तिको आपूर्तिका बीचमा तादम्य मिल्न सकिरहेको छैन । यसकारण श्रम बजारको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
श्रमिकको माग र आपूर्तिबीचमा तालमेल गर्दै श्रम शक्तित्वको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक बनाउन जरुरी छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच एउटा स्वच्छ वातावरणमा असल सम्बन्धका साथ उद्योग व्यवसय सञ्चालन होस् भन्नेमा सरकार सचेत छ ।
रोजगारीको नयाँ क्षेत्र कसरी सिर्जना गर्ने ? यसको गृहकार्य के छ ?
हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत लाखौं युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन सकिने र कम्तिमा न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौं । यसले कम्तिमा मेहनत गर्ने युवालाई नेपालभित्रै सम्भावना छ भन्ने कुराको सन्देश पनि दिनेछ ।
सामान्य कामका लागि विदेश जानु नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यकारी ढंगले जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने घोषणा भएको छ । सरकारले यही दिशामा काम गरिरहेको छ ।
समस्याका धेरै पहाड छन् । तर, समाधान गर्नै नसकिने छैनन् । अजंग पहाड नै छ । तर, त्यसलाई पन्छाएर काम गर्न सरकार सक्षम छ । सरकार समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ढंगले प्रणाली स्थापित गरेर यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी अघि बढेको छ । अब आम नेपाली जनताले व्यवहारमै परिवर्तन महसुुस गर्ने गरी परिणाम दिन्छौं । केही समयभित्रै यसलाई कामबाटै पुष्टि गर्छौं ।
देशभित्र निर्माण, उद्योगलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । तर, युवाहरुले यहाँ रोजगारीको सम्भावना नै देखिरहेका छैनन् । यो विषयलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?
हामी विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । यही अवस्थामा पनि विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रो जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने, दक्ष बनाउने सन्दर्भमा विशेष ढंगले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । वर्षमा लाखौं व्यक्तिलाई सीप दिन जरुरी छ ।
दोस्रो, नेपालभित्रै त्यही तहको रोजगारीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाहिर जानेखालको प्रवत्ति छ । बाध्यताले जाने एकातिर छ, तर, नेपालभित्रै सम्भावना भएर पनि त्यही तहको रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति पनि संस्कृतिकै रुपमा देखा परेको छ ।
यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ । त्यसैले श्रमलाई सम्मान गर्ने र श्रमबाटै भविश्य सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति नेपाली युवामा हुर्काउन जरुरी छ । काम सानो–ठूलो हुँदैन, कामले नै हामीले जिन्दगीलाई बदल्ने हो । कामले नै देशलाई माथि उठाउने हो भन्ने संस्कति देशभरि विकास गर्न सकियो भनेमात्रै युवालाई नेपालभित्रै राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ । हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ । नेपालभित्रै रोजगारीलाई भरपर्दो र दिगो रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ ।
युवाहरु रोजगारीको अनिश्चितताले बाहरिने जुन खतरा देखा परिरहेको छ, यही प्रकारको अवस्था कायमै रह्यो भने अबको केही समयमपछि नेपालमा काम गर्ने मानिसको अभाव हुने खतरा पनि छ । त्यसैले रोजगारी मात्र हैन, अब दीगो रोजगारीको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । नेपालभित्रै काम गर्नेहरुलाई सम्मानजनक वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।
तपाईंहरु काम गरिरहेका छौं भन्नुहुन्छ । तर, प्रतिपक्षीले तपाईंहरुको कामलाई सन्तोषजनकरुपमा लिएको छैन । सामान्यरुपमा हुने आलोचनाले पनि तपाईंहरु हतास हुनुभयो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यो सरकार आलोचना सुन्न नसक्नेखालको हो ?
यो सरकारले आलोचना पर्याप्त सुन्न सक्छ । त्यो सामथ्र्य यो सरकारले राख्छ । रचनात्मक आलोचनाको हामी जहिलेसुकै स्वागत गर्छौं ।
सरकारले हरेक क्षेत्रमा सुधारका नयाँ कदम चालिरहेकोे छ । हरेक क्षेत्रमा सुधारका कदमबाट परिवर्तन दिन चाहिरहेको छ । यसबाट कतिपय शक्ति र व्यक्तिहरु अत्तालिएर सरकारविरुद्ध दुश्प्रचारमा लागेका छन् ।
निहुँ नपाएपछि सरकारविरुद्ध बांगो टोपी किन लगाएको, हिँड्दा किन दुईवटा हातखुट्टा चलाएर हिँडेको जस्ता पनि टिप्पणीका रुपमा सरकारविरुद्ध निहुँ नपाएपछि आलोचना गर्लान् । तर, सरकार यसबाट विचलित हुने प्रश्नै छैन ।
आम नेपाली जनताका बीचमा परिवर्तन दिने गरी सरकारले जुन कदमहरु चालेको छ, अवश्य केही सीमित व्यक्तिहरु अत्तालिएलान् । तर, आम नेपाली जनताले सरकारबाट राहत, सुशासन र परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाउनेछन् । हामी अगाडि बढ्छौं ।
बेथिति कायम राखेर लुटको राज्यलाई टिकाइराख्न चाहानेहरु देशलाई अस्थिरताको भुँवरीमा हुलेर विकृति विंगतिमा मस्ती गर्न चाहानेहरु छटपटाउन सक्छन् । तर, सरकार राजनीनिक स्थिरता कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, देशलाई सामाजिक न्यायसहित समृद्ध देशका रुपमा विकास गर्ने, आम नेपाली जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने र सुखी, खुसी समृद्ध नेपालीको देश निर्माण गर्ने अभियानमा लागिरहन्छ ।
-अनलाइनखबरबाट
